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जुलाई 24, 2025
Resolution Framework for COVID-19-related Stress - Financial Parameters - Revised timelines for compliance July 24th 02
RBI/2021-22/80 DOR.STR.REC.38/21.04.048/2021-22 August 6, 2021 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ District Central Co-operative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) Madam / Dear Sir, Resolution Framework for COVID-19-related Stress – Financial Parameters – Revised t
RBI/2021-22/80 DOR.STR.REC.38/21.04.048/2021-22 August 6, 2021 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ District Central Co-operative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) Madam / Dear Sir, Resolution Framework for COVID-19-related Stress – Financial Parameters – Revised t
अगस्त 24, 2023
RBI-BIS Seminar dummy for testing
Good afternoon Sir. The statement said that the RBI will review the reset of floating rate loans due to unreasonable elongation tooltip
Good afternoon Sir. The statement said that the RBI will review the reset of floating rate loans due to unreasonable elongation tooltip
अगस्त 23, 2023
Financial inclusion and development_Interviews dummy
The economic growth performance of both countries has also been quite impressive. Since 1990, India has experienced average growth rates of around 6 per cent per annum tooltip
The economic growth performance of both countries has also been quite impressive. Since 1990, India has experienced average growth rates of around 6 per cent per annum tooltip
अगस्त 23, 2023
RBI-BIS Seminar on Banking Supervision dummy notification
The Reserve Bank of India hosted the sixteenth C.D. Deshmukh Memorial Lecture on April 11, 2017 in Mumbai. Tooltip
The Reserve Bank of India hosted the sixteenth C.D. Deshmukh Memorial Lecture on April 11, 2017 in Mumbai. Tooltip
जुलाई 04, 2023
Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)
RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R
RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R
जुलाई 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)
RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which
RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which
जून 23, 2023
महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति
आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट
आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट
जून 22, 2023
उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2023-24/45 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्य
भा.रि.बैंक/2023-24/45 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्य
जून 15, 2023
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24
भा.रि.बैंक/2023-24/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 15 जून 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने 14 जून 2023 की अधिसूचना सं. एफ़.संख्या 4.(6)-बी (डबल्यू&एम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्वर्ण बॉ
भा.रि.बैंक/2023-24/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 15 जून 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने 14 जून 2023 की अधिसूचना सं. एफ़.संख्या 4.(6)-बी (डबल्यू&एम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्वर्ण बॉ
जून 14, 2023
ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
जून 08, 2023
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
जून 08, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
जून 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा
आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप
आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप
जून 07, 2023
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार
आरबीआई/2023-24/37 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-258/02-01-010/2023-24 7 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और प्रतिभागी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तित करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ट
आरबीआई/2023-24/37 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-258/02-01-010/2023-24 7 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और प्रतिभागी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तित करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ट
जून 06, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना
भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह
भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह
जून 05, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित
भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित
मई 22, 2023
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई/2023-24/33 मुप्रवि(प्रयो.)सं.S-239/10.27.00/2023-24 22 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी बैंक महोदय/महोदया, ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 मई 2023 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(प्रयो.) सं.236/10.27.00/2023-24 की निरंतरता में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: 2. जनसाधारण को काउंटरों पर ₹2000 बैंकनोट को बदलने की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी। 3. गर्मी के मौसम
आरबीआई/2023-24/33 मुप्रवि(प्रयो.)सं.S-239/10.27.00/2023-24 22 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी बैंक महोदय/महोदया, ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 मई 2023 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(प्रयो.) सं.236/10.27.00/2023-24 की निरंतरता में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: 2. जनसाधारण को काउंटरों पर ₹2000 बैंकनोट को बदलने की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी। 3. गर्मी के मौसम
मई 19, 2023
₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई/2023-24/32 डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24 19 मई, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय / महोदया, ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य
आरबीआई/2023-24/32 डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24 19 मई, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय / महोदया, ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य
मई 12, 2023
लाइबोर संक्रमण
आरबीआई/2023-24/30 केंका.विबाविवि.डीआईआरडी.01/14.02.001/2023-24 12 मई, 2023 सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान l/ आवास वित्त कंपनियां और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/प्रिय महोदय, लाइबोर संक्रमण दिनांक 08 जुलाई, 2021 के रिज़र्व बैंक की परामर्शिका "लाइबोर संक्रमण के लिए दिशाचित्र" पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) का ध्यान अपेक्षित है, जिसमें बैंक/वित्ती
आरबीआई/2023-24/30 केंका.विबाविवि.डीआईआरडी.01/14.02.001/2023-24 12 मई, 2023 सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान l/ आवास वित्त कंपनियां और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/प्रिय महोदय, लाइबोर संक्रमण दिनांक 08 जुलाई, 2021 के रिज़र्व बैंक की परामर्शिका "लाइबोर संक्रमण के लिए दिशाचित्र" पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) का ध्यान अपेक्षित है, जिसमें बैंक/वित्ती
मई 09, 2023
विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना
आरबीआई/2023-24/29 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04 09 मई, 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान कृपया 14 जून 2005 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46 और 02 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102 में निहित संगत अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डों/ स्टोर वैल्यू कार्डों/ चार्ज कार्डों/ स्मार
आरबीआई/2023-24/29 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04 09 मई, 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान कृपया 14 जून 2005 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46 और 02 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102 में निहित संगत अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डों/ स्टोर वैल्यू कार्डों/ चार्ज कार्डों/ स्मार
मई 09, 2023
अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2023-24/28 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.8/02.08.001/2023-24 9 मई 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-19/2018 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्
आरबीआई/2023-24/28 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.8/02.08.001/2023-24 9 मई 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-19/2018 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्
मई 09, 2023
उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण
भा.रि.बैंक/2023-24/27 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.09/06.02.31/2023-24 09 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण कृपया 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
भा.रि.बैंक/2023-24/27 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.09/06.02.31/2023-24 09 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण कृपया 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
मई 04, 2023
Amendment to the Master Direction (MD) on KYC - Instructions on Wire Transfer
RBI/2023-24/25 DOR.AML.REC.13/14.01.001/2023-24 May 4, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC – Instructions on Wire Transfer Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs), inter alia, have to undertake certain measures while dealing with the Wire Transfer. 2. In this regard, on a review,
RBI/2023-24/25 DOR.AML.REC.13/14.01.001/2023-24 May 4, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC – Instructions on Wire Transfer Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs), inter alia, have to undertake certain measures while dealing with the Wire Transfer. 2. In this regard, on a review,
अप्रैल 28, 2023
Amendment to the Master Direction (MD) on KYC
RBI/2023-24/24 DOR.AML.REC.111/14.01.001/2023-24 April 28, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers. 2. In this regard, on a review, it has b
RBI/2023-24/24 DOR.AML.REC.111/14.01.001/2023-24 April 28, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers. 2. In this regard, on a review, it has b
अप्रैल 27, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/23 विवि.एएमएल.आरईसी.107/14.06.001/2023-24 27 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रि
भा.रि.बैंक/2023-24/23 विवि.एएमएल.आरईसी.107/14.06.001/2023-24 27 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रि
अप्रैल 26, 2023
असम राज्य में जिलों का विलय - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
भा.रि.बैंक/2023-24/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.5/02.08.001/2023-24 26 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्य में जिलों का विलय - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना असम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना ईसीएफ सं.263174/1, ईसीएफ सं.263174/2 और ईसीएफ सं.263174/3 सभी दिनांक 31 दिसंबर 2022 की, द्वारा असम राज्य में क्रमशः शोणितपुर, नगांव और बारपेटा के मूल अविभाजित जिलों के साथ विश्वनाथ, होजाई और बजाली जिलों के विलय को अ
भा.रि.बैंक/2023-24/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.5/02.08.001/2023-24 26 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्य में जिलों का विलय - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना असम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना ईसीएफ सं.263174/1, ईसीएफ सं.263174/2 और ईसीएफ सं.263174/3 सभी दिनांक 31 दिसंबर 2022 की, द्वारा असम राज्य में क्रमशः शोणितपुर, नगांव और बारपेटा के मूल अविभाजित जिलों के साथ विश्वनाथ, होजाई और बजाली जिलों के विलय को अ
अप्रैल 26, 2023
उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2023-24/21 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.03 26 अप्रैल 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 16 फरवरी 2021 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसका विषय “उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में विप्रेषण” है। साथ ही ‘उदारी
भा.रि.बैंक/2023-24/21 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.03 26 अप्रैल 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 16 फरवरी 2021 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसका विषय “उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में विप्रेषण” है। साथ ही ‘उदारी
अप्रैल 25, 2023
सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2023-24/19 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.06/06.02.31/2023-24 25 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर) और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा कृपया संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर दिनांक 02 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उपरोक्त की
भा.रि.बैंक/2023-24/19 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.06/06.02.31/2023-24 25 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर) और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा कृपया संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर दिनांक 02 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उपरोक्त की
अप्रैल 24, 2023
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड
भारिबै/2023-24/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24 24 अप्रैल 2023 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड कृपया दिनांक 01 दिसंबर 2022 का परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चार स्तरों अर्थात् टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में विनियामक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है। 2. 0
भारिबै/2023-24/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24 24 अप्रैल 2023 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड कृपया दिनांक 01 दिसंबर 2022 का परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चार स्तरों अर्थात् टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में विनियामक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है। 2. 0
अप्रैल 12, 2023
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना
आरबीआई/2023-24/16ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.02 अप्रैल 12, 2023 सेवा में, विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान 'आर-रिटर्न का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग' पर 11 फरवरी, 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 50 के पैराग्राफ 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे एडी बैंक, जो अपने ग्राहकों को इंटर
आरबीआई/2023-24/16ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.02 अप्रैल 12, 2023 सेवा में, विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान 'आर-रिटर्न का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग' पर 11 फरवरी, 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 50 के पैराग्राफ 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे एडी बैंक, जो अपने ग्राहकों को इंटर
अप्रैल 11, 2023
हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
अप्रैल 06, 2023
‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन
भा.रि.बैंक/2023-24/13 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.01 06 अप्रैल 2023 सेवा में, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II महोदया/ महोदय, ‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का ध्यान दिनांक 06 मार्च 2006 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.25, जिसमें एडी-श्रेणी-II को लाइसेन्स जारी करने / रिपोर्टिंग संबंधी
भा.रि.बैंक/2023-24/13 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.01 06 अप्रैल 2023 सेवा में, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II महोदया/ महोदय, ‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का ध्यान दिनांक 06 मार्च 2006 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.25, जिसमें एडी-श्रेणी-II को लाइसेन्स जारी करने / रिपोर्टिंग संबंधी
मार्च 29, 2023
31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य
भा.रि.बैं./2022-23/190 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.स.एस2185/03-01-002/2022-2023 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023
भा.रि.बैं./2022-23/190 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.स.एस2185/03-01-002/2022-2023 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023
मार्च 29, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
मार्च 27, 2023
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
मार्च 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
मार्च 21, 2023
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
मार्च 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि
मार्च 16, 2023
मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
फ़रवरी 28, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
फ़रवरी 17, 2023
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
फ़रवरी 16, 2023
एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय
आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त
आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त
फ़रवरी 16, 2023
मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं
भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं
फ़रवरी 13, 2023
सिक्किम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व
आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व
फ़रवरी 10, 2023
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना
आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप
आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप
फ़रवरी 08, 2023
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
फ़रवरी 08, 2023
चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड
आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड
फ़रवरी 08, 2023
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
फ़रवरी 03, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन)
आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क
आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क
जनवरी 30, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना
आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप
आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप
जनवरी 24, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
जनवरी 23, 2023
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश
भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ
भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ
जनवरी 23, 2023
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा
आरबीआई/2022-23/168 केंका.उशिसंक.नीअअ.सं.एस1233/13-01-018/2022-2023 23 जनवरी 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) सभी सहकारी बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त 2021 के परिपत्र विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1 के अनुसार, बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के
आरबीआई/2022-23/168 केंका.उशिसंक.नीअअ.सं.एस1233/13-01-018/2022-2023 23 जनवरी 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) सभी सहकारी बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त 2021 के परिपत्र विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1 के अनुसार, बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के
जनवरी 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना
आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप
आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप
जनवरी 17, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
जनवरी 13, 2023
सिक्किम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/165 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, पाकयोंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व
आरबीआई/2022-23/165 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, पाकयोंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व
जनवरी 13, 2023
अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/164 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 06 मई 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-15/2022 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व निम्
आरबीआई/2022-23/164 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 06 मई 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-15/2022 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्व निम्
जनवरी 11, 2023
परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण
आरबीआई/2022-23/163 आईडीएमडी.सं.S2800/08.02.032/2022-23 11 जनवरी 2023 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदय/महोदया परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण कृपया 12 दिसंबर 2019 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी/1615/08.02.032/2019-20 का संदर्भ लें, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभागियों को जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध “मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा के बारे में सूचित किया गया है। यह सुविधा बाज
आरबीआई/2022-23/163 आईडीएमडी.सं.S2800/08.02.032/2022-23 11 जनवरी 2023 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदय/महोदया परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण कृपया 12 दिसंबर 2019 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी/1615/08.02.032/2019-20 का संदर्भ लें, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभागियों को जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध “मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा के बारे में सूचित किया गया है। यह सुविधा बाज
जनवरी 09, 2023
बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
आरबीआई/2022-23/162 विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23 09 जनवरी 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखि
आरबीआई/2022-23/162 विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23 09 जनवरी 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखि
जनवरी 06, 2023
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/161 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15/02.08.001/2022-23 6 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 01 सितंबर 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 11-40/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-08/2022/सेवेन 4, सं. एफ 11-37/2021/सेवेन 4 तथा दिनांक 08 सितंबर 2022 के अधिसूचना सं. एफ 11-38/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-39/2021/सेवेन 4,
आरबीआई/2022-23/161 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15/02.08.001/2022-23 6 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 01 सितंबर 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 11-40/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-08/2022/सेवेन 4, सं. एफ 11-37/2021/सेवेन 4 तथा दिनांक 08 सितंबर 2022 के अधिसूचना सं. एफ 11-38/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-39/2021/सेवेन 4,
जनवरी 04, 2023
भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना
भा.रि.बैंक/2022-23/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 22 04 जनवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 30 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह सूचित किया जाता है कि फ़र्म्स पोर्टल में एस.एम.एफ. के माध्यम
भा.रि.बैंक/2022-23/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 22 04 जनवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 30 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह सूचित किया जाता है कि फ़र्म्स पोर्टल में एस.एम.एफ. के माध्यम
दिसंबर 30, 2022
व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं
आरबीआई/2022-23/159 विवि.सीआरई.आरईसी.92/07.10.002/2022-23 30 दिसंबर, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया / महोदय व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं कृपया दिनांक 1 दिसंबर 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 का संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण किया गया है। 2. दिनांक 8 जून 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23 के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा
आरबीआई/2022-23/159 विवि.सीआरई.आरईसी.92/07.10.002/2022-23 30 दिसंबर, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया / महोदय व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं कृपया दिनांक 1 दिसंबर 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 का संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण किया गया है। 2. दिनांक 8 जून 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23 के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा
दिसंबर 26, 2022
केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री - दक्ष में रिपोर्टिंग का स्थानांतरण
भा.रि.बैंक/2022-23/158 केका.डीपीएसएस.ओवरसाईट.सं.एस1619/06-08-005/2022-2023 26 दिसंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / प्रिय महोदय, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री - दक्ष में रिपोर्टिंग का स्थानांतरण मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में 07 अगस्त 2019 को की गयी घोषणा अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2020 मे
भा.रि.बैंक/2022-23/158 केका.डीपीएसएस.ओवरसाईट.सं.एस1619/06-08-005/2022-2023 26 दिसंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / प्रिय महोदय, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री - दक्ष में रिपोर्टिंग का स्थानांतरण मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में 07 अगस्त 2019 को की गयी घोषणा अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2020 मे
दिसंबर 20, 2022
असम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/157विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2022-23 20 दिसंबर 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 12 जनवरी 2021 की राजपत्र अधिसूचना सं जीएजी(बी) 491/2019/107 द्वारा असम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है: क्र सं नया गठित ज
आरबीआई/2022-23/157विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2022-23 20 दिसंबर 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 12 जनवरी 2021 की राजपत्र अधिसूचना सं जीएजी(बी) 491/2019/107 द्वारा असम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है: क्र सं नया गठित ज
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 01, 2025
