IST,
शोधा
errorSearch
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
Press Releases
एप्रि 03, 2017
श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
पीडीएफ (
एप्रि 03, 2017
डीजी पोर्टफोलियो
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रि 03, 2017
गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रि 03, 2017
प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 30, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015
मार्च 30, 2017
बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि. सातारा, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. सप्टेंबर 28, 2015 अन्वये, सप्टेंबर 30, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचा निदेश सप्टेंबर 28, 2016 रोजी देण्यात आला आणि तो निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि. सातारा, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. सप्टेंबर 28, 2015 अन्वये, सप्टेंबर 30, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचा निदेश सप्टेंबर 28, 2016 रोजी देण्यात आला आणि तो निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर
मार्च 29, 2017
प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु
मार्च 29, 2017 प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेल्या) च्या कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, गृह निर्माण, रियल इस्टेट व वाणिज्य रियल इस्टेट क्षेत्र आणि ग्राहकांची जोखीम ठरविणे/वर्गीकृत करणे आणि जुने अभिलेख अद्यावत करणे
मार्च 29, 2017 प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेल्या) च्या कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, गृह निर्माण, रियल इस्टेट व वाणिज्य रियल इस्टेट क्षेत्र आणि ग्राहकांची जोखीम ठरविणे/वर्गीकृत करणे आणि जुने अभिलेख अद्यावत करणे
मार्च 29, 2017
सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना
मार्च 29, 2017 सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना मार्च 24, 2017 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनांन्वये, सरकारी स्वीकार व प्रदान व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकारी व्यवहार करणा-या सर्व एजन्सी बँकांना, विद्यमान आर्थिक वर्षातील सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस ह्यासह) आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही त्यांच्या सर्व बँक शाखा सुरु ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, पुनर्विचार केल्यानंतर, एप्रिल 1, 2017 रोजी ह्या शाखा सुरु ठ
मार्च 29, 2017 सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना मार्च 24, 2017 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनांन्वये, सरकारी स्वीकार व प्रदान व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकारी व्यवहार करणा-या सर्व एजन्सी बँकांना, विद्यमान आर्थिक वर्षातील सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस ह्यासह) आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही त्यांच्या सर्व बँक शाखा सुरु ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, पुनर्विचार केल्यानंतर, एप्रिल 1, 2017 रोजी ह्या शाखा सुरु ठ
मार्च 27, 2017
वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017
मार्च 27, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दलाकडून (एफएटीएफ) त्याच्या सर्व सभासदांना आणि इतर अधिकारक्षेत्रांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) च्या अधिकारक्षेत्रामधून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्या (एमएल/एफटी) बाबतच्या धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजावेत. इ
मार्च 27, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दलाकडून (एफएटीएफ) त्याच्या सर्व सभासदांना आणि इतर अधिकारक्षेत्रांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) च्या अधिकारक्षेत्रामधून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्या (एमएल/एफटी) बाबतच्या धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजावेत. इ
मार्च 26, 2017
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्‍या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता, दिन
26 मार्च 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्‍या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता, दिन
मार्च 24, 2017
सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार
मार्च 24, 2017 सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार सरकारच्या स्वीकार व प्रदान कार्यास मदत व्हावी ह्यांसाठी, सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, सरकारी व्यवहार करणा-या शाखा, विद्यमान आर्थिक वर्षात आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही (शनिवार, रविवार व सर्व सुटीच्या दिवसांसह) सुरु ठेवाव्यात. सरकारी व्यवहार करणारे, रिझर्व बँकेतील संबंधित विभागही वरील दिवसात सुरु असतील. अल्पना किलावाला प्रधा
मार्च 24, 2017 सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार सरकारच्या स्वीकार व प्रदान कार्यास मदत व्हावी ह्यांसाठी, सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, सरकारी व्यवहार करणा-या शाखा, विद्यमान आर्थिक वर्षात आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही (शनिवार, रविवार व सर्व सुटीच्या दिवसांसह) सुरु ठेवाव्यात. सरकारी व्यवहार करणारे, रिझर्व बँकेतील संबंधित विभागही वरील दिवसात सुरु असतील. अल्पना किलावाला प्रधा
मार्च 22, 2017
सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
मार्च 22, 2017 सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ नायजेरियाच्या वतीने गॉडविन एमेफियेल आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहक
मार्च 22, 2017 सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ नायजेरियाच्या वतीने गॉडविन एमेफियेल आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहक
मार्च 22, 2017
बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
मार्च 22, 2017 बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी बँक ऑफ थायलंड बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ थायलंड च्या वतीने डॉ. वीराथाई सांचीप्रभोद आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहकार्य वाढविण्यासा
मार्च 22, 2017 बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी बँक ऑफ थायलंड बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ थायलंड च्या वतीने डॉ. वीराथाई सांचीप्रभोद आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहकार्य वाढविण्यासा
मार्च 22, 2017
एप्रिल 1, 2017 पासून भारतीय महिला बँक लि. च्या शाखा, एसबीआयच्या शाखा म्हणून काम करणार
मार्च 22, 2017 एप्रिल 1, 2017 पासून भारतीय महिला बँक लि. च्या शाखा, एसबीआयच्या शाखा म्हणून काम करणार एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय महिला बँक लि. च्या सर्व शाखा, भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखा म्हणूनच कार्य करतील. भारतीय महिला बँक तिचे ठेवीदारांसह तिच्या ग्राहकांनाही, एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय स्टेट बँकेचे ग्राहक समजण्यात येईल. भारत सरकारने, अॅक्विझिशन ऑफ भारतीय महिला बँक लि. आदेश 2017 दिले आहेत. मार्च 20, 2017 रोजी भारत सरकारने दिलेले आदेश, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 19
मार्च 22, 2017 एप्रिल 1, 2017 पासून भारतीय महिला बँक लि. च्या शाखा, एसबीआयच्या शाखा म्हणून काम करणार एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय महिला बँक लि. च्या सर्व शाखा, भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखा म्हणूनच कार्य करतील. भारतीय महिला बँक तिचे ठेवीदारांसह तिच्या ग्राहकांनाही, एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय स्टेट बँकेचे ग्राहक समजण्यात येईल. भारत सरकारने, अॅक्विझिशन ऑफ भारतीय महिला बँक लि. आदेश 2017 दिले आहेत. मार्च 20, 2017 रोजी भारत सरकारने दिलेले आदेश, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 19
मार्च 21, 2017
इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
मार्च 21, 2017 इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु पीएसएस अधिनियम 2007 च्या कलम 30 च्या तरतुदींनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि. (संस्था) ह्यांना रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड आरबीआयच्या सूचनांचे पालन न केल्याने व चुकीचे अहवाल देण्याबाबत लावण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने, अहवालांची छाननी केल्यावर ह्या संस्थेला आधी एक कारण
मार्च 21, 2017 इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु पीएसएस अधिनियम 2007 च्या कलम 30 च्या तरतुदींनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि. (संस्था) ह्यांना रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड आरबीआयच्या सूचनांचे पालन न केल्याने व चुकीचे अहवाल देण्याबाबत लावण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने, अहवालांची छाननी केल्यावर ह्या संस्थेला आधी एक कारण
मार्च 21, 2017
हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि., वाई, जिल्हा सातारा ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
मार्च 21, 2017 हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि., वाई, जिल्हा सातारा ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1) ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, जिल्हा सातारा ह्यांना, रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड, संचालकांच्या मालकीच्या मालमत्तांविरुध्द कर्जे देण्याबाबत, बी आर अधिनियम 1949(एएसीएस) च्या कलम 20 मधील तरतुदींचे उल्ल
मार्च 21, 2017 हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि., वाई, जिल्हा सातारा ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1) ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, जिल्हा सातारा ह्यांना, रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड, संचालकांच्या मालकीच्या मालमत्तांविरुध्द कर्जे देण्याबाबत, बी आर अधिनियम 1949(एएसीएस) च्या कलम 20 मधील तरतुदींचे उल्ल
मार्च 20, 2017
भारतीय रिझर्व बँक आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2016-17 - निकाल घोषित
मार्च 20, 2017 भारतीय रिझर्व बँक आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2016-17 - निकाल घोषित बँकिंगच्या विषयावर हिंदीमधून मूलभूत लेखनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, दरवर्षी प्रमाणेच, 2016-17 साठी आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा आयोजित केली होती. ह्या स्पर्धेत, पीएसबी व एफ आयच्या कर्मचा-यांनी (राजभाषा अधिकारी व भाषांतरकार सोडून) भाग घेतला होता. वरील स्पर्धेचा निकाल खाली देण्यात आला आहे. भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू) स्थान प्रतिभागी का न
मार्च 20, 2017 भारतीय रिझर्व बँक आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2016-17 - निकाल घोषित बँकिंगच्या विषयावर हिंदीमधून मूलभूत लेखनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, दरवर्षी प्रमाणेच, 2016-17 साठी आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा आयोजित केली होती. ह्या स्पर्धेत, पीएसबी व एफ आयच्या कर्मचा-यांनी (राजभाषा अधिकारी व भाषांतरकार सोडून) भाग घेतला होता. वरील स्पर्धेचा निकाल खाली देण्यात आला आहे. भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू) स्थान प्रतिभागी का न
मार्च 17, 2017
13 एनबीएफसींकडून त्यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत
मार्च 17, 2017 13 एनबीएफसींकडून त्यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली असून, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने ती पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स के अँड पी कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. 73/2/2, संगती भक्ती म
मार्च 17, 2017 13 एनबीएफसींकडून त्यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली असून, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने ती पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स के अँड पी कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. 73/2/2, संगती भक्ती म
मार्च 16, 2017
RBI imposes penalised Transport Cooperative Bank Ltd Indore
The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of ₹ 5 lakh (rupees Five lakh) on Transport Cooperative Bank Ltd, Indore in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47 A (1) (b) read with section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949(as applicable to Co-operative Societies) for violation of the directives/guidelines of the Reserve Bank on loan exposure norms, KYC norms and compliance to RBI Inspection Report. The Reserve Bank of Indi
The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of ₹ 5 lakh (rupees Five lakh) on Transport Cooperative Bank Ltd, Indore in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47 A (1) (b) read with section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949(as applicable to Co-operative Societies) for violation of the directives/guidelines of the Reserve Bank on loan exposure norms, KYC norms and compliance to RBI Inspection Report. The Reserve Bank of Indi
मार्च 14, 2017
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्था ह्यांच्यासाठीची, 2015-16 सालची
द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल
द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल
मार्च 14, 2017 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्था ह्यांच्यासाठीची, 2015-16 सालची द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल बँकांच्या पत्रकांमध्ये हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, दर वर्षी, सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका व वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी गृह मासिक स्पर्धा आयोजित करत असते. 2015-16 सालासाठी आरबीआयने ह्या स्पर्धेचा निकाल प्रसिध्द केला आहे. अजित प्रसाद सहाय्यक सल्लागार वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2435
मार्च 14, 2017 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्था ह्यांच्यासाठीची, 2015-16 सालची द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल बँकांच्या पत्रकांमध्ये हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, दर वर्षी, सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका व वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी गृह मासिक स्पर्धा आयोजित करत असते. 2015-16 सालासाठी आरबीआयने ह्या स्पर्धेचा निकाल प्रसिध्द केला आहे. अजित प्रसाद सहाय्यक सल्लागार वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2435
मार्च 10, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निदेश -
दि भिलवाडा महिला अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि. भिलवाडा (राजस्थान)
दि भिलवाडा महिला अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि. भिलवाडा (राजस्थान)
मार्च 10, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निदेश - दि भिलवाडा महिला अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि. भिलवाडा (राजस्थान) जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दि भिलवाडा महिला अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि. ह्यांना काही सूचना/निदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मार्च 9, 2017 रोजी व्यवह
मार्च 10, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निदेश - दि भिलवाडा महिला अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि. भिलवाडा (राजस्थान) जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दि भिलवाडा महिला अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि. ह्यांना काही सूचना/निदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मार्च 9, 2017 रोजी व्यवह
मार्च 10, 2017
आरबीआयकडून सहा एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
मार्च 10, 2017 आरबीआयकडून सहा एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स न्युमेरो उनो फायनान्स लि. प्लॉट क्र.155, देव आशिष, तळमजला, ठाणे (पश्चिम) - 400 604. 13.00651 एप्रिल 7, 19
मार्च 10, 2017 आरबीआयकडून सहा एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स न्युमेरो उनो फायनान्स लि. प्लॉट क्र.155, देव आशिष, तळमजला, ठाणे (पश्चिम) - 400 604. 13.00651 एप्रिल 7, 19
मार्च 10, 2017
आता रिझर्व बँकेची वेबसाईट अगदी तुमच्या आटोक्यत
मार्च 10, 2017 आता रिझर्व बँकेची वेबसाईट अगदी तुमच्या आटोक्यत भारतीय रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटच्या (www.rbi.org.in) मोबाईल अॅप्लिकेशन (अॅप) आवृत्तीचे, भारतीय रिझर्व बँकेने आज औपचारिक उद्घाटन केले. हे अॅप, अँड्रॉईड तसेच आयओएस मंचावरही उपलब्ध असून, ‘रिझर्व बँक ऑफ इंडिया’ हा की-वर्ड वापरुन, अँड्रॉईड फोन/फोन मधील अनुक्रमे प्ले स्टोअर/अॅप स्टोअर मधून डाऊनलोड करता येते. सुरुवात म्हणून, वेबसाईटचे सर्वात जास्त अॅक्सेस केले जाणारे विभाग : वृत्तपत्र निवेदने, आयएफजी/एसआयसीआर कोड्स
मार्च 10, 2017 आता रिझर्व बँकेची वेबसाईट अगदी तुमच्या आटोक्यत भारतीय रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटच्या (www.rbi.org.in) मोबाईल अॅप्लिकेशन (अॅप) आवृत्तीचे, भारतीय रिझर्व बँकेने आज औपचारिक उद्घाटन केले. हे अॅप, अँड्रॉईड तसेच आयओएस मंचावरही उपलब्ध असून, ‘रिझर्व बँक ऑफ इंडिया’ हा की-वर्ड वापरुन, अँड्रॉईड फोन/फोन मधील अनुक्रमे प्ले स्टोअर/अॅप स्टोअर मधून डाऊनलोड करता येते. सुरुवात म्हणून, वेबसाईटचे सर्वात जास्त अॅक्सेस केले जाणारे विभाग : वृत्तपत्र निवेदने, आयएफजी/एसआयसीआर कोड्स
मार्च 10, 2017
वित्तीय साक्षरता साहित्य
मार्च 10, 2017 वित्तीय साक्षरता साहित्य सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी पायाभूत वित्तीय साक्षरता संदेश उपलब्ध करुन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, फेम (एफएएमई - फायनानशियल अवेअरनेस मेसेजेस) नावाची एक पुस्तिका प्रसिध्द केली आहे. ह्या पुस्तिकेत संस्था/उत्पाद निरपेक्ष असे, वित्तीय साक्षरता बाबतचे अकरा संदेश. उदा.- बँक खाते उघडताना सादर करावयाचे कागदपत्र (केवायसी), अंदाजपत्रक तयार करणे, बचत करणे व जबाबदारी ठेवून कर्ज घेणे, कर्जाची परतफेड वेळेवारी करुन चांगला कर्जविषयक द
मार्च 10, 2017 वित्तीय साक्षरता साहित्य सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी पायाभूत वित्तीय साक्षरता संदेश उपलब्ध करुन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, फेम (एफएएमई - फायनानशियल अवेअरनेस मेसेजेस) नावाची एक पुस्तिका प्रसिध्द केली आहे. ह्या पुस्तिकेत संस्था/उत्पाद निरपेक्ष असे, वित्तीय साक्षरता बाबतचे अकरा संदेश. उदा.- बँक खाते उघडताना सादर करावयाचे कागदपत्र (केवायसी), अंदाजपत्रक तयार करणे, बचत करणे व जबाबदारी ठेवून कर्ज घेणे, कर्जाची परतफेड वेळेवारी करुन चांगला कर्जविषयक द
मार्च 10, 2017
इंडियन मर्कंटाईल को.ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, युपी
ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
मार्च 10, 2017 इंडियन मर्कंटाईल को.ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, युपी ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ इंडियन मर्कंटाईल को.ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना भारतीय रिझर्व बँकेने, मार्च 12, 2017 ते सप्टेंबर 11, 2017 अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली, दि. जून 4, 2014 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँकेला, जून 12, 2014 पासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले आहे. आरबीआयचे न
मार्च 10, 2017 इंडियन मर्कंटाईल को.ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, युपी ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ इंडियन मर्कंटाईल को.ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना भारतीय रिझर्व बँकेने, मार्च 12, 2017 ते सप्टेंबर 11, 2017 अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली, दि. जून 4, 2014 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँकेला, जून 12, 2014 पासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले आहे. आरबीआयचे न
मार्च 09, 2017
नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
मार्च 9, 2017 नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ सप्टेंबर 8, 2015 रोजीच्या निदेशांन्वये, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सप्टेंबर 9, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, निदेश दि. मार्च 3, 2016 व ऑगस्ट 25, 2016 अन्वये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली होती. ह्याशिवाय, निदेश दि. डिस
मार्च 9, 2017 नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ सप्टेंबर 8, 2015 रोजीच्या निदेशांन्वये, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सप्टेंबर 9, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, निदेश दि. मार्च 3, 2016 व ऑगस्ट 25, 2016 अन्वये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली होती. ह्याशिवाय, निदेश दि. डिस
मार्च 09, 2017
अलवार अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि, अलवार (राजस्थान) ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु
मार्च 9, 2017 अलवार अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि, अलवार (राजस्थान) ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) अलवार अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि., अलवार ह्यांना काही सूचना/निदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मार्च 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, वरील बँक आरबीआयकडून लेखी पूर्व-मंजुरी घे
मार्च 9, 2017 अलवार अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि, अलवार (राजस्थान) ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) अलवार अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि., अलवार ह्यांना काही सूचना/निदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मार्च 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, वरील बँक आरबीआयकडून लेखी पूर्व-मंजुरी घे
मार्च 07, 2017
भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि. आणि पंजाब नॅशनल बँक
ह्यांचेसाठी पर्यवेक्षणीय कॉलेज
ह्यांचेसाठी पर्यवेक्षणीय कॉलेज
मार्च 07, 2017 भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि. आणि पंजाब नॅशनल बँक ह्यांचेसाठी पर्यवेक्षणीय कॉलेज भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि., आणि पंजाब नॅशनल बँक ह्यांच्या पर्यवेक्षणीय कॉलेजांच्या सभा, मुंबई येथे, फेब्रुवारी 22 ते 24, 2017 येथे संपन्न झाल्या होत्या. भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री एस एस मुंदरा ह्यांनी वरील कॉलेजांच्या कार्यक्रमांचे उद्घाटन केले. भारतीय स्टेट बँकेच्या पर्यवेक्षणीय कॉलेज मध्ये, विदेशातील एको
मार्च 07, 2017 भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि. आणि पंजाब नॅशनल बँक ह्यांचेसाठी पर्यवेक्षणीय कॉलेज भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि., आणि पंजाब नॅशनल बँक ह्यांच्या पर्यवेक्षणीय कॉलेजांच्या सभा, मुंबई येथे, फेब्रुवारी 22 ते 24, 2017 येथे संपन्न झाल्या होत्या. भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री एस एस मुंदरा ह्यांनी वरील कॉलेजांच्या कार्यक्रमांचे उद्घाटन केले. भारतीय स्टेट बँकेच्या पर्यवेक्षणीय कॉलेज मध्ये, विदेशातील एको
मार्च 02, 2017
श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद, ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
मार्च 2, 2017 श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद, ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद ह्यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन केले असून जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, तिने ह्यापूर्वी दिलेल्या निदेश दि. ऑगस्ट 24, 2016 च्या निदेशांना मुदतवाढ देणे व त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ च्या
मार्च 2, 2017 श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद, ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद ह्यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन केले असून जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, तिने ह्यापूर्वी दिलेल्या निदेश दि. ऑगस्ट 24, 2016 च्या निदेशांना मुदतवाढ देणे व त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ च्या
मार्च 02, 2017
युडीएवाय (उदय) योजनेखाली तेलंगणाच्या विशेष प्रतिभूतींचे
खाजगी वितरण (प्रायवेट प्लेसमेंट)
खाजगी वितरण (प्रायवेट प्लेसमेंट)
मार्च 2, 2017 युडीएवाय (उदय) योजनेखाली तेलंगणाच्या विशेष प्रतिभूतींचे खाजगी वितरण (प्रायवेट प्लेसमेंट) उज्ज्वल डिसकॉम अॅशुअरन्स योजना स्कीम (युडीएवाय) खाली, तेलंगणा सरकार, रु.8922.93 कोटीच्या अधिसूचित रकमेच्या विशेष प्रतिभूती देण्याचे प्रायोजित करत आहे. ह्या विशेष प्रतिभूतींसाठी वर्गणी देऊ इच्छिणा-या, पात्र असलेल्या मार्केट-सहभागींनी, खाली दिलेल्या नमुन्यामध्ये त्यांच्या बोली, मार्च 6, 2017 रोजी (सोमवार) सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.00 पर्यंत या ईमेल वर पाठवाव्यात. नि
मार्च 2, 2017 युडीएवाय (उदय) योजनेखाली तेलंगणाच्या विशेष प्रतिभूतींचे खाजगी वितरण (प्रायवेट प्लेसमेंट) उज्ज्वल डिसकॉम अॅशुअरन्स योजना स्कीम (युडीएवाय) खाली, तेलंगणा सरकार, रु.8922.93 कोटीच्या अधिसूचित रकमेच्या विशेष प्रतिभूती देण्याचे प्रायोजित करत आहे. ह्या विशेष प्रतिभूतींसाठी वर्गणी देऊ इच्छिणा-या, पात्र असलेल्या मार्केट-सहभागींनी, खाली दिलेल्या नमुन्यामध्ये त्यांच्या बोली, मार्च 6, 2017 रोजी (सोमवार) सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.00 पर्यंत या ईमेल वर पाठवाव्यात. नि
मार्च 01, 2017
राजसमंद नागरी सहकारी बँक लि., राजसमंद ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
मार्च 1, 2017 राजसमंद नागरी सहकारी बँक लि., राजसमंद ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, राजसमंद नागरी सहकारी बँक लि., राजसमंद ह्यांना रु.5.00 लाख (रु. पाच लाख) दंड लावला आहे. हा दंड आरबीआयने पुढील बाबतीत दिलेल्या सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याबाबत लावला आहे. (1) कर्जाशी शेअर भांडवला
मार्च 1, 2017 राजसमंद नागरी सहकारी बँक लि., राजसमंद ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, राजसमंद नागरी सहकारी बँक लि., राजसमंद ह्यांना रु.5.00 लाख (रु. पाच लाख) दंड लावला आहे. हा दंड आरबीआयने पुढील बाबतीत दिलेल्या सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याबाबत लावला आहे. (1) कर्जाशी शेअर भांडवला
फेब्रु 28, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35-अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि.,
मुंबई, महाराष्ट्र
मुंबई, महाराष्ट्र
फेब्रुवारी 28, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35-अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35-अ खाली भारतीय रिझर्व बँकेने, मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजी सहा महिन्यांसाठी (म्हणजे फेब्रुवारी 28, 2017 पर्यंत) निदेश दिले होते आणि निदेश दि. सप्टेंबर 7, 2016 अन्वये त्यात पुनरावलोकनाच्या अटीवर बदल करण्यात आला होता. विद्यमान निदेशांच्या अटीन
फेब्रुवारी 28, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35-अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35-अ खाली भारतीय रिझर्व बँकेने, मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजी सहा महिन्यांसाठी (म्हणजे फेब्रुवारी 28, 2017 पर्यंत) निदेश दिले होते आणि निदेश दि. सप्टेंबर 7, 2016 अन्वये त्यात पुनरावलोकनाच्या अटीवर बदल करण्यात आला होता. विद्यमान निदेशांच्या अटीन
फेब्रु 27, 2017
कौजलगी अर्बन को ऑपरेटिव क्रेडिट बँक लि., कौजलगी, कर्नाटक ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
फेब्रुवारी 27, 2017 कौजलगी अर्बन को ऑपरेटिव क्रेडिट बँक लि., कौजलगी, कर्नाटक ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सरकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, कौजलगी अर्बन को ऑपरेटिव क्रेडिट बँक लि., कौजलगी, कर्नाटक, ह्यांना रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड, ‘ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014’ बाबत रिझर्व बँकेने
फेब्रुवारी 27, 2017 कौजलगी अर्बन को ऑपरेटिव क्रेडिट बँक लि., कौजलगी, कर्नाटक ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सरकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, कौजलगी अर्बन को ऑपरेटिव क्रेडिट बँक लि., कौजलगी, कर्नाटक, ह्यांना रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड, ‘ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014’ बाबत रिझर्व बँकेने
फेब्रु 23, 2017
प्रोग्रेसिव सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
फेब्रुवारी 23, 2017 प्रोग्रेसिव सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियात्मक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47ए(1)(बी) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रोग्रेसिव सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, रु.4.00 लाख (रुपये चार लाख) दंड ठोठावला आहे. हा दंड, नाममात्र सभासदांना कर्ज देणे, एका एनबीएफसीला वित्त सहाय्य करणे व केवायसी नॉर्म्स ह्याबाबत भारतीय रिझर्व
फेब्रुवारी 23, 2017 प्रोग्रेसिव सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियात्मक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47ए(1)(बी) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रोग्रेसिव सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, रु.4.00 लाख (रुपये चार लाख) दंड ठोठावला आहे. हा दंड, नाममात्र सभासदांना कर्ज देणे, एका एनबीएफसीला वित्त सहाय्य करणे व केवायसी नॉर्म्स ह्याबाबत भारतीय रिझर्व
फेब्रु 23, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, 2016-17 - मालिका 4 - प्रचालनाची किंमत
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, 2016-17 - मालिका 4 - प्रचालनाची किंमत भारत सरकारची अधिसूचना एफ क्र.4(16)-डब्ल्यु अँड एम/2016 आणि आरबीआयचे परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.2187/14.04.050/2016-17, दि. फेब्रुवारी 23, 2017 अन्वये, सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17, मालिका 4, फेब्रुवारी 27, 2017 पासून मार्च 3, 2017 पर्यंतच्या कालावधीत, वर्गणीसाठी खुली असेल. ह्या रोख्याची नाममात्र किंमत, ह्या वर्गणीकालाच्या, (म्हणजे फेब्रुवारी 20-23, 2017)(24 फेब्रुवारी हा महाश
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, 2016-17 - मालिका 4 - प्रचालनाची किंमत भारत सरकारची अधिसूचना एफ क्र.4(16)-डब्ल्यु अँड एम/2016 आणि आरबीआयचे परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.2187/14.04.050/2016-17, दि. फेब्रुवारी 23, 2017 अन्वये, सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17, मालिका 4, फेब्रुवारी 27, 2017 पासून मार्च 3, 2017 पर्यंतच्या कालावधीत, वर्गणीसाठी खुली असेल. ह्या रोख्याची नाममात्र किंमत, ह्या वर्गणीकालाच्या, (म्हणजे फेब्रुवारी 20-23, 2017)(24 फेब्रुवारी हा महाश
फेब्रु 20, 2017
रुपी सहकारी बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
फेब्रुवारी 20, 2017 रुपी सहकारी बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ भारतीय रिझर्व बँकेने, फेब्रुवारी 16, 2017 रोजीच्या निदेशानुसार, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, फेब्रुवारी 22, 2017 ते ऑगस्ट 21, 2017 पर्यंत अशा आणखी सहा महिन्यांसाठी, पुनरावलोकन करण्याच्या अटीवर मुदतवाढ दिली आहे. सुरुवातीला हे निदेश फेब्रुवारी 22, 2013 ते ऑगस्ट 21, 2013 पर्यंत जारी करण्यात आले होते आणि सहा वेळा प्रत्येकी सहा महिन्यांसाठी आणिखी दोन वेळा प्
फेब्रुवारी 20, 2017 रुपी सहकारी बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ भारतीय रिझर्व बँकेने, फेब्रुवारी 16, 2017 रोजीच्या निदेशानुसार, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, फेब्रुवारी 22, 2017 ते ऑगस्ट 21, 2017 पर्यंत अशा आणखी सहा महिन्यांसाठी, पुनरावलोकन करण्याच्या अटीवर मुदतवाढ दिली आहे. सुरुवातीला हे निदेश फेब्रुवारी 22, 2013 ते ऑगस्ट 21, 2013 पर्यंत जारी करण्यात आले होते आणि सहा वेळा प्रत्येकी सहा महिन्यांसाठी आणिखी दोन वेळा प्
फेब्रु 16, 2017
आय कराची थकबाकी आधीच, आरबीआय किंवा प्राधिकृत बँक शाखांमध्ये जमा करा - मार्च 2017
फेब्रुवारी 16, 2017 आय कराची थकबाकी आधीच, आरबीआय किंवा प्राधिकृत बँक शाखांमध्ये जमा करा - मार्च 2017 भारतीय रिझर्व बँकेने आय कर निधीरितींना विनंती केली आहे की, त्यांनी त्यांच्या आय कराची थकबाकी ठरविण्यात आलेल्या तारखेच्या पुरेशा आधीच जमा करावी. असेही सांगण्यात आले की, करनिधीरिती त्यासाठी, एजन्सी बँकांच्या निवडक शाखा किंवा त्या बँकांनी देऊ केलेली, ऑनलाईन कर प्रदानाची सुविधा ह्यासारख्या पर्यायी वाहिन्यांचाही उपयोग करु शकतात. ह्यामुळे, रिझर्व बँकेच्या कार्यालयामध्ये लांब
फेब्रुवारी 16, 2017 आय कराची थकबाकी आधीच, आरबीआय किंवा प्राधिकृत बँक शाखांमध्ये जमा करा - मार्च 2017 भारतीय रिझर्व बँकेने आय कर निधीरितींना विनंती केली आहे की, त्यांनी त्यांच्या आय कराची थकबाकी ठरविण्यात आलेल्या तारखेच्या पुरेशा आधीच जमा करावी. असेही सांगण्यात आले की, करनिधीरिती त्यासाठी, एजन्सी बँकांच्या निवडक शाखा किंवा त्या बँकांनी देऊ केलेली, ऑनलाईन कर प्रदानाची सुविधा ह्यासारख्या पर्यायी वाहिन्यांचाही उपयोग करु शकतात. ह्यामुळे, रिझर्व बँकेच्या कार्यालयामध्ये लांब
फेब्रु 15, 2017
नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करुन, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) खाली, तिचे सहकारी सोसायटीत रुपांतरण - दि सोजित्रा को.ऑपरेटिव बँक लि. जिल्हा आणंद (गुजराथ)
फेब्रुवारी 15, 2017 नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करुन, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) खाली, तिचे सहकारी सोसायटीत रुपांतरण - दि सोजित्रा को.ऑपरेटिव बँक लि. जिल्हा आणंद (गुजराथ) जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व बँकेने, आदेश दि. जानेवारी 23, 2017 अन्वये, दि सोजित्रा को.ऑपरेटिव बँक लि., जिल्हा आणंद (गुजराथ) ह्यांचा परवाना रद्द केला आहे. आर्थिक स्थिती व अनुपालन ह्यांचे अभिलेख असामाधानकारक असल्याचे विचारात घेता, वरील बँकेला, बँक
फेब्रुवारी 15, 2017 नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करुन, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) खाली, तिचे सहकारी सोसायटीत रुपांतरण - दि सोजित्रा को.ऑपरेटिव बँक लि. जिल्हा आणंद (गुजराथ) जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व बँकेने, आदेश दि. जानेवारी 23, 2017 अन्वये, दि सोजित्रा को.ऑपरेटिव बँक लि., जिल्हा आणंद (गुजराथ) ह्यांचा परवाना रद्द केला आहे. आर्थिक स्थिती व अनुपालन ह्यांचे अभिलेख असामाधानकारक असल्याचे विचारात घेता, वरील बँकेला, बँक
फेब्रु 11, 2017
अर्थ मंत्री व आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांची भेट संपन्न
फेब्रुवारी 11, 2017 अर्थ मंत्री व आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांची भेट संपन्न श्री. अरुण जेटली, माननीय अर्थ मंत्री ह्यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये प्रथेनुसार भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांच्या सभेमध्ये अंदाजपत्रकोत्तर भाषण केले. ह्या भाषणात, माननीय अर्थ मंत्र्यांनी, गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) व लघु व मध्यम उद्योग (एसएमई) क्षेत्रासाठीचे कर कमी करणे ह्या व्यतिरिक्त, आर्थिक शिस्त ठेवण्याच्या पायावरच पुढे चालत राहतांना, ग्रामीण क्षेत्र, गृह
फेब्रुवारी 11, 2017 अर्थ मंत्री व आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांची भेट संपन्न श्री. अरुण जेटली, माननीय अर्थ मंत्री ह्यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये प्रथेनुसार भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांच्या सभेमध्ये अंदाजपत्रकोत्तर भाषण केले. ह्या भाषणात, माननीय अर्थ मंत्र्यांनी, गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) व लघु व मध्यम उद्योग (एसएमई) क्षेत्रासाठीचे कर कमी करणे ह्या व्यतिरिक्त, आर्थिक शिस्त ठेवण्याच्या पायावरच पुढे चालत राहतांना, ग्रामीण क्षेत्र, गृह
फेब्रु 10, 2017
कॅथलिक को.ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद ह्यांना दंड लागु
फेब्रुवारी 10, 2017 कॅथलिक को.ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(ब) ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, दि कॅथलिक को.ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद ह्यांचेवर रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लागु केला असून, हा दंड, संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्जे व अग्रिम राशी देण्यावरील रिझर्व बँकेच्या निदेशांचे उल्लंघन केल्याबाबत लावण्यात आला आहे
फेब्रुवारी 10, 2017 कॅथलिक को.ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(ब) ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, दि कॅथलिक को.ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद ह्यांचेवर रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लागु केला असून, हा दंड, संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्जे व अग्रिम राशी देण्यावरील रिझर्व बँकेच्या निदेशांचे उल्लंघन केल्याबाबत लावण्यात आला आहे
फेब्रु 08, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 22 व 36 (अ)(2) खाली भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि नागरी सहकारी बँकेचे सहकारी सोसायटी मध्ये रुपांतरण - स्टेट ट्रान्सपोर्ट एम्प्लॉईज को.ऑपरेटिव बँक लि., अहमदाबाद (गुजराथ)
फेब्रुवारी 8, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 22 व 36 (अ)(2) खाली भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि नागरी सहकारी बँकेचे सहकारी सोसायटी मध्ये रुपांतरण - स्टेट ट्रान्सपोर्ट एम्प्लॉईज को.ऑपरेटिव बँक लि., अहमदाबाद (गुजराथ) जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व बँकेचे आदेश दि. जानेवारी 13, 2017 अन्वये, स्टेट ट्रान्सपोर्ट एम्प्लॉईज को. ऑपरेटिव बँक लि., अहमदाबाद (गुजराथ) ह्यांचा बँकिंग परवाना रद्द केला
फेब्रुवारी 8, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 22 व 36 (अ)(2) खाली भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठीच्या परवान्याचे रद्दीकरण आणि नागरी सहकारी बँकेचे सहकारी सोसायटी मध्ये रुपांतरण - स्टेट ट्रान्सपोर्ट एम्प्लॉईज को.ऑपरेटिव बँक लि., अहमदाबाद (गुजराथ) जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व बँकेचे आदेश दि. जानेवारी 13, 2017 अन्वये, स्टेट ट्रान्सपोर्ट एम्प्लॉईज को. ऑपरेटिव बँक लि., अहमदाबाद (गुजराथ) ह्यांचा बँकिंग परवाना रद्द केला
फेब्रु 08, 2017
श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग
परवाना आरबीआयकडून रद्द
परवाना आरबीआयकडून रद्द
फेब्रुवारी 8, 2017 श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना आरबीआयकडून रद्द श्री. छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) रद्द केला आहे. हा आदेश, फेब्रुवारी 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळण्याचा आदेश देण्यास व तेथे लिक्विडेटरची नेमणुक करण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारना विनंती करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी 8, 2017 श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना आरबीआयकडून रद्द श्री. छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) रद्द केला आहे. हा आदेश, फेब्रुवारी 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळण्याचा आदेश देण्यास व तेथे लिक्विडेटरची नेमणुक करण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारना विनंती करण्यात आली आहे.
फेब्रु 08, 2017
विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन
फेब्रुवारी 8, 2017 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन हे निवेदन, बँकिंगचा रचनात्मक साचा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि प्रदान व तडजोड प्रणालींची क्षमता वाढविण्यासाठीचे, विकासात्मक व विनियामक धोरण उपाय अधोरेखित करते. (2) नियंत्रण, नजर ठेवणे व जारी करणे हे, वित्तीय क्षेत्रावर नजर ठेवण्याच्या यंत्रणेचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. एक म्हणजे, दूरदर्शीपणा, पारदर्शकता आणि तौलानिकता असण्याची खात्री केली जाईल आणि दुसरे म्हणजे, ग्राहकाचे हितसंबंध जपले जातील असा, वित्तीय संस्था ज्या
फेब्रुवारी 8, 2017 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन हे निवेदन, बँकिंगचा रचनात्मक साचा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि प्रदान व तडजोड प्रणालींची क्षमता वाढविण्यासाठीचे, विकासात्मक व विनियामक धोरण उपाय अधोरेखित करते. (2) नियंत्रण, नजर ठेवणे व जारी करणे हे, वित्तीय क्षेत्रावर नजर ठेवण्याच्या यंत्रणेचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. एक म्हणजे, दूरदर्शीपणा, पारदर्शकता आणि तौलानिकता असण्याची खात्री केली जाईल आणि दुसरे म्हणजे, ग्राहकाचे हितसंबंध जपले जातील असा, वित्तीय संस्था ज्या
फेब्रु 07, 2017
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
फेब्रुवारी 7, 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारतीय रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन भारत सरकारने, अधिसूचना क्र.एसओ 4061(ई) दि. डिसेंबर 16, 2016 अन्वये, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेखाली, त्याचे उघड न केलेले उत्पन्न घोषित करणारी कोणतीही व्यक्ती, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजनेत (पीएमजीकेडीएस) रक्क्म ठेवू शकते. उघड न केलेल्या, घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम प्राधिकृत बँका
फेब्रुवारी 7, 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारतीय रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन भारत सरकारने, अधिसूचना क्र.एसओ 4061(ई) दि. डिसेंबर 16, 2016 अन्वये, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेखाली, त्याचे उघड न केलेले उत्पन्न घोषित करणारी कोणतीही व्यक्ती, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजनेत (पीएमजीकेडीएस) रक्क्म ठेवू शकते. उघड न केलेल्या, घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम प्राधिकृत बँका
फेब्रु 06, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश –
आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
फेब्रुवारी 6, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश – आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र आर एस को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 26, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, निदेश दि. जून 24, 2015 अन्वये निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशान्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचे निदेश सप्टेंबर 22, 2016 रोजी दिले गेले असून ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, मार्च 25, 2017 पर्यंत वैध
फेब्रुवारी 6, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश – आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र आर एस को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 26, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, निदेश दि. जून 24, 2015 अन्वये निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशान्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचे निदेश सप्टेंबर 22, 2016 रोजी दिले गेले असून ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, मार्च 25, 2017 पर्यंत वैध
फेब्रु 06, 2017
दहा एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत
फेब्रुवारी 06, 2017 दहा एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स कल्याणी एमएफजी अँड लिजिंग
फेब्रुवारी 06, 2017 दहा एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स कल्याणी एमएफजी अँड लिजिंग
फेब्रु 01, 2017
आभासी चलने वापरणारांना आरबीआयचा सावधानतेचा इशारा
फेब्रुवारी 01, 2017 आभासी चलने वापरणारांना आरबीआयचा सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेने, वृत्तपत्र निवेदन दि. डिसेंबर 24, 2013 च्या मार्फत, बिटकॉईन्स सह, आभासी चलन (व्हीसी) वापरणारे, धारण करणारे व व्यापार करणारे ह्यांना, त्याबाबत त्यांना येऊ शकणा-या संभाव्य/भावी आर्थिक, कार्यकारी कायदेशीर, ग्राहक संरक्षण व सुरक्षा संबंधीच्या जोखमीं/धोक्यांबाबत सावधान केले होते. भारतीय रिझर्व बँकेकडून सांगण्यात येत आहे की, तिने, अशा योजना किंवा बिटकॉन किंवा आभासी चलन प्रचारित करण्या
फेब्रुवारी 01, 2017 आभासी चलने वापरणारांना आरबीआयचा सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेने, वृत्तपत्र निवेदन दि. डिसेंबर 24, 2013 च्या मार्फत, बिटकॉईन्स सह, आभासी चलन (व्हीसी) वापरणारे, धारण करणारे व व्यापार करणारे ह्यांना, त्याबाबत त्यांना येऊ शकणा-या संभाव्य/भावी आर्थिक, कार्यकारी कायदेशीर, ग्राहक संरक्षण व सुरक्षा संबंधीच्या जोखमीं/धोक्यांबाबत सावधान केले होते. भारतीय रिझर्व बँकेकडून सांगण्यात येत आहे की, तिने, अशा योजना किंवा बिटकॉन किंवा आभासी चलन प्रचारित करण्या
जाने 31, 2017
सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 31, 2017 सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद होण्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वाढविण्यात आली होती. शेवटचा आदेश दि. जुलै 28, 2016 चा असून तो, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जानेवारी 31, 2017 पर्यंत वैध होता. जनतेच्या मा
जानेवारी 31, 2017 सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद होण्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वाढविण्यात आली होती. शेवटचा आदेश दि. जुलै 28, 2016 चा असून तो, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जानेवारी 31, 2017 पर्यंत वैध होता. जनतेच्या मा
जाने 30, 2017
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ
जानेवारी 30, 2017 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 30, 2017 पासून इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लि. ह्यांनी, एक पेमेंट्स बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये एक पेमेंट्स बँक म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22 (1) खाली वरील बँकेला परवाना दिला आहे. आमचे वृत्तपत्र निवेदन दि. ऑगस्ट 29, 2015 मध्ये घोषित केल्यानुसार, एक पेमेंट्स बँक स्थापन करण्यासाठी तत्वतः मंजुरी देण्या
जानेवारी 30, 2017 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 30, 2017 पासून इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक लि. ह्यांनी, एक पेमेंट्स बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये एक पेमेंट्स बँक म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22 (1) खाली वरील बँकेला परवाना दिला आहे. आमचे वृत्तपत्र निवेदन दि. ऑगस्ट 29, 2015 मध्ये घोषित केल्यानुसार, एक पेमेंट्स बँक स्थापन करण्यासाठी तत्वतः मंजुरी देण्या
जाने 27, 2017
दि. महामेधा नागरी सहकारी बँक लि., गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ.
जानेवारी 27, 2017 दि. महामेधा नागरी सहकारी बँक लि., गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ. महामेधा नागरी सहकारी बँक लि., गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना रिझर्व बँकेने जानेवारी 30, 2017 ते जुलै 29, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ पुनरावलोकनाच्या अटीवर दिली आहे. वरील बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली दिलेल्या निदेशांखाली जुलै 29, 2016 पासून होती. जानेवारी 23, 2017 रोजीच्या निदेशान्वये
जानेवारी 27, 2017 दि. महामेधा नागरी सहकारी बँक लि., गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ. महामेधा नागरी सहकारी बँक लि., गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना रिझर्व बँकेने जानेवारी 30, 2017 ते जुलै 29, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ पुनरावलोकनाच्या अटीवर दिली आहे. वरील बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली दिलेल्या निदेशांखाली जुलै 29, 2016 पासून होती. जानेवारी 23, 2017 रोजीच्या निदेशान्वये
जाने 27, 2017
हरदोई अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि., उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 27, 2017 हरदोई अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि., उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, आरबीआयकडून मुदतवाढ हरदोई को ऑपरेटिव बँक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची (जानेवारी 30, 2017 ते जुलै 29, 2017) मुदतवाढ दिली आहे. वरील बँक, जुलै 29, 2016 पासून, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली देण्यात आलेल्या निदेशांखाली होती. जानेवारी 23, 2017 च्या निदेशान्वये, हा क
जानेवारी 27, 2017 हरदोई अर्बन को ऑपरेटिव बँक लि., उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, आरबीआयकडून मुदतवाढ हरदोई को ऑपरेटिव बँक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची (जानेवारी 30, 2017 ते जुलै 29, 2017) मुदतवाढ दिली आहे. वरील बँक, जुलै 29, 2016 पासून, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली देण्यात आलेल्या निदेशांखाली होती. जानेवारी 23, 2017 च्या निदेशान्वये, हा क
जाने 23, 2017
उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेकडून कार्यकृतींचा प्रारंभ
जानेवारी 23, 2017 उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेकडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 23, 2017 पासून, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लि. ह्यांनी, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये एक लघु वित्त बँक म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 22 (1) खाली वरील बँकेला परवाना दिला होता. आमचे वृत्तपत्र निवेदन दि. सप्टेंबर 16, 2015 मध्ये घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक मंजुरी
जानेवारी 23, 2017 उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेकडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 23, 2017 पासून, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लि. ह्यांनी, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये एक लघु वित्त बँक म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 22 (1) खाली वरील बँकेला परवाना दिला होता. आमचे वृत्तपत्र निवेदन दि. सप्टेंबर 16, 2015 मध्ये घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक मंजुरी
जाने 23, 2017
सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 23, 2017
जानेवारी 23, 2017 सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 23, 2017 सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि. ह्यांनी, जानेवारी 23, 2017 पासून, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास प्रारंभ केला आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 22(1) खाली भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बँकेला, भारतामध्ये लघु वित्त बँकेचा व्यवसाय करण्यासाठी परवाना दिला आहे. सप्टेंबर 16, 2015 च्या वृत्तपत्र निवेदनात घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक
जानेवारी 23, 2017 सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ जानेवारी 23, 2017 सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि. ह्यांनी, जानेवारी 23, 2017 पासून, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास प्रारंभ केला आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 22(1) खाली भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बँकेला, भारतामध्ये लघु वित्त बँकेचा व्यवसाय करण्यासाठी परवाना दिला आहे. सप्टेंबर 16, 2015 च्या वृत्तपत्र निवेदनात घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक
जाने 20, 2017
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 सुधारित
जानेवारी 20, 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 सुधारित भारतीय रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन, भारत सरकारने, अधिसूचना क्र.एस ओ 4061(ई) दि. डिसेंबर 16, 2016 अन्वये, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेखाली, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 खाली आपले प्रकट न केलेले उत्पन्न घोषित करणारी कोणतीही व्यक्ती ठेव ठेवू शकते. प्रकट न केलेल्या घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेली रक्क
जानेवारी 20, 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 सुधारित भारतीय रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन, भारत सरकारने, अधिसूचना क्र.एस ओ 4061(ई) दि. डिसेंबर 16, 2016 अन्वये, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेखाली, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 खाली आपले प्रकट न केलेले उत्पन्न घोषित करणारी कोणतीही व्यक्ती ठेव ठेवू शकते. प्रकट न केलेल्या घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेली रक्क
जाने 19, 2017
बाँबे मर्कंटाईल सहकारी बँक लि. मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
जानेवारी 19, 2017 बाँबे मर्कंटाईल सहकारी बँक लि. मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियात्मक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47ए(1) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने बाँबे मर्कंटाईल सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, रु.75.00 लाख (रुपये पंचाहत्तर लाख) दंड ठोठावला आहे, आणि हा दंड, तुमचा ग्राहक जाणा/अँटी मनी लाँडरिंग (केवायसी/एएमएल) बाबत रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशांचे उल्ल
जानेवारी 19, 2017 बाँबे मर्कंटाईल सहकारी बँक लि. मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियात्मक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47ए(1) च्या तरतुदींखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने बाँबे मर्कंटाईल सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना, रु.75.00 लाख (रुपये पंचाहत्तर लाख) दंड ठोठावला आहे, आणि हा दंड, तुमचा ग्राहक जाणा/अँटी मनी लाँडरिंग (केवायसी/एएमएल) बाबत रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशांचे उल्ल
जाने 16, 2017
ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 16, 2017 ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ ब्रम्हावर्त वाणिक्य सहकारी बँक लि., कानपुर ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, जानेवारी 7, 2017 ते जुलै 6, 2017 पर्यंत अशी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ पुनरावलोकन करण्याच्या अटीवर दिली आहे. वरील बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली देण्यात आलेल्या निदेशांखाली जुलै 7, 2015 पासून होती. वरील निदेश सुधारित करण्यात आला व त्याची मु
जानेवारी 16, 2017 ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ ब्रम्हावर्त वाणिक्य सहकारी बँक लि., कानपुर ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, जानेवारी 7, 2017 ते जुलै 6, 2017 पर्यंत अशी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ पुनरावलोकन करण्याच्या अटीवर दिली आहे. वरील बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली देण्यात आलेल्या निदेशांखाली जुलै 7, 2015 पासून होती. वरील निदेश सुधारित करण्यात आला व त्याची मु
जाने 16, 2017
एनबीएफसीकडून तिचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत
जानेवारी 16, 2017 एनबीएफसीकडून तिचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील एनबीएफसीला दिलेले पंजीकरण प्रमाणपत्र परत केले आहे. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने ते पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयीन पत्ता सीओआर क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1. मेसर्स. इओनियन इनवेस्टमेंट्स कंपनी लि. एन के मेहता इंटरनॅशनल हाऊस, 178, बॅकब
जानेवारी 16, 2017 एनबीएफसीकडून तिचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील एनबीएफसीला दिलेले पंजीकरण प्रमाणपत्र परत केले आहे. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने ते पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयीन पत्ता सीओआर क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1. मेसर्स. इओनियन इनवेस्टमेंट्स कंपनी लि. एन के मेहता इंटरनॅशनल हाऊस, 178, बॅकब
जाने 16, 2017
आरबीआयकडून एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
जानेवारी 16, 2017 आरबीआयकडून एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45 आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), पुढील अबँकीय वित्तीय कंपनीचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र., देण्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1. मेसर्स नुपुर कॅपिटल्स प्रा. लि. 20/अ, 1 ला मजला, प्लॉट क्र. 1646/48, 18, भाग्यलक्ष्मी बिल्डिंग, जे
जानेवारी 16, 2017 आरबीआयकडून एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45 आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), पुढील अबँकीय वित्तीय कंपनीचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र., देण्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1. मेसर्स नुपुर कॅपिटल्स प्रा. लि. 20/अ, 1 ला मजला, प्लॉट क्र. 1646/48, 18, भाग्यलक्ष्मी बिल्डिंग, जे
जाने 11, 2017
आरबीआयकडून 7 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द
जानेवारी 11, 2017 आरबीआयकडून 7 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र., दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. विर्क हायर परचेस लि. 88, कपुरताळा रोड, जालंधर - 144008, (पंजाब) ए-06.00467 जून 08, 2007 न
जानेवारी 11, 2017 आरबीआयकडून 7 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र., दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. विर्क हायर परचेस लि. 88, कपुरताळा रोड, जालंधर - 144008, (पंजाब) ए-06.00467 जून 08, 2007 न
जाने 11, 2017
आठ एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत/सादर
जानेवारी 11, 2017 आठ एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत/सादर पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. ह्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या, कलम 45 आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. जय मातादी फायनान्स कं
जानेवारी 11, 2017 आठ एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत/सादर पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. ह्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या, कलम 45 आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. जय मातादी फायनान्स कं
जाने 10, 2017
दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 10, 2017 दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, त्यात पुढील अंशतः बदल करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. (1) कोणत्याही ठेवीदाराला रु.50,000/- पेक्षा अधिक नसलेली रक्कम काढण्यास परवानगी दिली जावी. - मात्र, जेथे अशा ठेवीदाराचे बँकेशी कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (कर्जदार कि
जानेवारी 10, 2017 दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, त्यात पुढील अंशतः बदल करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. (1) कोणत्याही ठेवीदाराला रु.50,000/- पेक्षा अधिक नसलेली रक्कम काढण्यास परवानगी दिली जावी. - मात्र, जेथे अशा ठेवीदाराचे बँकेशी कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (कर्जदार कि
जाने 06, 2017
लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयकडून दंड लागु
जानेवारी 06, 2017 लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयकडून दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, लक्ष्मी विलास बँक लि. (एलव्हीबी) ह्यांना रु.30 दशलक्ष दंड ठोठावला आहे. हा दंड, चालु खाती उघडणे व चालविणे, संबंधीच्या सूचनांचे उल्लंघन करणे, ग्राहक नसलेल्या व वॉक-इन ग्राहक-व्यक्तींना बिल डिसकाऊंटिंग सुविधा देणे आणि केवायसी निकषांचे पालन न करणे ह्यासाठी लावण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना/निदेश/मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे केलेले उल्लंघन विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक
जानेवारी 06, 2017 लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयकडून दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, लक्ष्मी विलास बँक लि. (एलव्हीबी) ह्यांना रु.30 दशलक्ष दंड ठोठावला आहे. हा दंड, चालु खाती उघडणे व चालविणे, संबंधीच्या सूचनांचे उल्लंघन करणे, ग्राहक नसलेल्या व वॉक-इन ग्राहक-व्यक्तींना बिल डिसकाऊंटिंग सुविधा देणे आणि केवायसी निकषांचे पालन न करणे ह्यासाठी लावण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना/निदेश/मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे केलेले उल्लंघन विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक
जाने 06, 2017
ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 06, 2017 ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना, रिझर्व बँकेने, जानेवारी 7, 2017 ते जुलै 6, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ पुनरावलोकनाच्या अटीवर दिली आहे. वरील बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली देण्यात आलेल्या निदेशांखाली, जुलै 7, 2015 पासून होती. वरील निदेशांमध्ये बदल/सुध
जानेवारी 06, 2017 ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ ब्रम्हावर्त वाणिज्य सहकारी बँक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना, रिझर्व बँकेने, जानेवारी 7, 2017 ते जुलै 6, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ पुनरावलोकनाच्या अटीवर दिली आहे. वरील बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली देण्यात आलेल्या निदेशांखाली, जुलै 7, 2015 पासून होती. वरील निदेशांमध्ये बदल/सुध
जाने 05, 2017
विहित बँक नोटांबाबत (एसबीएन) स्पष्टीकरण
जानेवारी 05, 2017 विहित बँक नोटांबाबत (एसबीएन) स्पष्टीकरण निरनिराळ्या विभागांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या एसबीएनबाबत निरनिराळे अंदाज होते. येथे आम्ही स्पष्ट करु इच्छितो की, आम्ही नियतकालिकतेने प्रसृत केलेले एसबीएनचे आकडे हे, देशभरातील मोठ्या संख्येने असलेल्या धन-कोषांमध्ये केलेल्या नोंदीच्या एकत्रीकरणावर आधारित होते. आता, डिसेंबर 30, 2016 रोजी ही योजना समाप्त झाल्याने, लेखांमधील चुका/शक्य असलेली शंकास्पद मोजणी काढून टाकण्यासाठी, ह्या आकड्यांचा मेळ प्रत्यक्ष रोख शिल्लका
जानेवारी 05, 2017 विहित बँक नोटांबाबत (एसबीएन) स्पष्टीकरण निरनिराळ्या विभागांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या एसबीएनबाबत निरनिराळे अंदाज होते. येथे आम्ही स्पष्ट करु इच्छितो की, आम्ही नियतकालिकतेने प्रसृत केलेले एसबीएनचे आकडे हे, देशभरातील मोठ्या संख्येने असलेल्या धन-कोषांमध्ये केलेल्या नोंदीच्या एकत्रीकरणावर आधारित होते. आता, डिसेंबर 30, 2016 रोजी ही योजना समाप्त झाल्याने, लेखांमधील चुका/शक्य असलेली शंकास्पद मोजणी काढून टाकण्यासाठी, ह्या आकड्यांचा मेळ प्रत्यक्ष रोख शिल्लका
जाने 04, 2017
अमानाथ सहकारी बँक लि., बंगळुरु ह्यांना दिलेल्या सूचनांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 04, 2017 अमानाथ सहकारी बँक लि., बंगळुरु ह्यांना दिलेल्या सूचनांना आरबीआयकडून मुदतवाढ जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, अमानाथ सहकारी बँक लि., बंगळुरु ह्यांना, एप्रिल 1, 2013 रोजी दिलेल्या (व त्यानंतरही देण्यात आलेल्यांसह वाचित) निदेशांचा (शेवटचा निदेश जून 29, 2016 रोजी) कार्यकारी कालावधी, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने वाढविणे आवश्यक असल्याबाबत तिचे समाधान झाल्याकारणाने, भारतीय रिझर्व बँकेने ह्या निदेशाचा कार्यकाल आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढविला आह
जानेवारी 04, 2017 अमानाथ सहकारी बँक लि., बंगळुरु ह्यांना दिलेल्या सूचनांना आरबीआयकडून मुदतवाढ जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, अमानाथ सहकारी बँक लि., बंगळुरु ह्यांना, एप्रिल 1, 2013 रोजी दिलेल्या (व त्यानंतरही देण्यात आलेल्यांसह वाचित) निदेशांचा (शेवटचा निदेश जून 29, 2016 रोजी) कार्यकारी कालावधी, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने वाढविणे आवश्यक असल्याबाबत तिचे समाधान झाल्याकारणाने, भारतीय रिझर्व बँकेने ह्या निदेशाचा कार्यकाल आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढविला आह
जाने 03, 2017
मुंबई जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
जानेवारी 03, 2017 मुंबई जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) च्या तरतुदीनुसार तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, मुंबई जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना रु.1 लाख (रु. एक लाख फक्त) दंड लागु केला असून, हा दंड, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निकष/अँटी मनीलाँडरिंग मेजर्स (एएमएल) ह्याबाबत रिझर्व बँकेने
जानेवारी 03, 2017 मुंबई जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) च्या तरतुदीनुसार तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, मुंबई जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना रु.1 लाख (रु. एक लाख फक्त) दंड लागु केला असून, हा दंड, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निकष/अँटी मनीलाँडरिंग मेजर्स (एएमएल) ह्याबाबत रिझर्व बँकेने
जाने 03, 2017
श्रीमती सुरेखा मरांडी ह्यांची आरबीआयकडून नवीन ईडी म्हणून नेमणुक
जानेवारी 03, 2017 श्रीमती सुरेखा मरांडी ह्यांची आरबीआयकडून नवीन ईडी म्हणून नेमणुक डिसेंबर 31, 2016 रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या श्री. यु एस पालीवाल ह्यांच्या सुपर अॅन्युएशन नंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती सुरेखा मरांडी ह्यांची कार्यकारी संचालिका म्हणून नेमणुक केली आहे. जानेवारी 2, 2017 रोजी श्रीमती मरांडी ह्यांनी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका म्हणून श्रीमती मरांडी, ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग आणि सचिव-विभाग ह्यांचे काम पाहतील.
जानेवारी 03, 2017 श्रीमती सुरेखा मरांडी ह्यांची आरबीआयकडून नवीन ईडी म्हणून नेमणुक डिसेंबर 31, 2016 रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या श्री. यु एस पालीवाल ह्यांच्या सुपर अॅन्युएशन नंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती सुरेखा मरांडी ह्यांची कार्यकारी संचालिका म्हणून नेमणुक केली आहे. जानेवारी 2, 2017 रोजी श्रीमती मरांडी ह्यांनी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका म्हणून श्रीमती मरांडी, ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग आणि सचिव-विभाग ह्यांचे काम पाहतील.
डिसें 31, 2016
विदेशात गेलेले नागरिक व एनआरआय ह्यांच्यासाठी एसबीएन बदलून घेण्यासाठी आरबीआयने दिलेली सुविधा
डिसेंबर 31, 2016 विदेशात गेलेले नागरिक व एनआरआय ह्यांच्यासाठी एसबीएन बदलून घेण्यासाठी आरबीआयने दिलेली सुविधा नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 दरम्यान विदेशात असलेले नागरिक व अनिवासी भारतीय (एनआरआय) नागरिक ह्यांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, विहित बँक नोटा (एसबीएन) बदलून देण्याची सुविधा देऊ केली आहे. नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 ह्यादरम्यान विदेशात असलेले निवासी भारतीय नागरिक ह्या सुविधेचा लाभ मार्च 31, 2017 पर्यंत घेऊ शकतात, आणि नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर
डिसेंबर 31, 2016 विदेशात गेलेले नागरिक व एनआरआय ह्यांच्यासाठी एसबीएन बदलून घेण्यासाठी आरबीआयने दिलेली सुविधा नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 दरम्यान विदेशात असलेले नागरिक व अनिवासी भारतीय (एनआरआय) नागरिक ह्यांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, विहित बँक नोटा (एसबीएन) बदलून देण्याची सुविधा देऊ केली आहे. नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 ह्यादरम्यान विदेशात असलेले निवासी भारतीय नागरिक ह्या सुविधेचा लाभ मार्च 31, 2017 पर्यंत घेऊ शकतात, आणि नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर
डिसें 30, 2016
जानेवारी 1, 2017 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआय ह्यांनी आकारावयाचा लाभ सरासरी बेस रेट
डिसेंबर 30, 2016 जानेवारी 1, 2017 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआय ह्यांनी आकारावयाचा लाभ सरासरी बेस रेट भारतीय रिझर्व बँकेने आज कळविले आहे की, जानेवारी 1, 2017 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त कंपन्यांद्वारे (एनबीएफसी - एमएफआय) आकारावयाचा लागु असलेला सरासरी बेस रेट, 9.41 टक्के असेल. भारतीय रिझर्व बँकेने, एनबीएफसी-एमएफआयना कर्जांचे मूल्य काढण्याबाबत, दि. फेब्रुवारी 7, 2014 च्या पत्रकात सांगितले होते की, प्रत्येक तिमाह
डिसेंबर 30, 2016 जानेवारी 1, 2017 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआय ह्यांनी आकारावयाचा लाभ सरासरी बेस रेट भारतीय रिझर्व बँकेने आज कळविले आहे की, जानेवारी 1, 2017 रोजी सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त कंपन्यांद्वारे (एनबीएफसी - एमएफआय) आकारावयाचा लागु असलेला सरासरी बेस रेट, 9.41 टक्के असेल. भारतीय रिझर्व बँकेने, एनबीएफसी-एमएफआयना कर्जांचे मूल्य काढण्याबाबत, दि. फेब्रुवारी 7, 2014 च्या पत्रकात सांगितले होते की, प्रत्येक तिमाह
डिसें 30, 2016
श्री साई नागरी सहकारी बँक, मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना आरबीआयकडून रद्द
डिसेंबर 30, 2016 श्री साई नागरी सहकारी बँक, मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना आरबीआयकडून रद्द भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), श्री साई नागरी सहकारी बँक लि., मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना रद्द केला आहे. डिसेंबर 28, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून हा आदेश जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळून तिथे एक लिक्विडेटर नेमण्याचा आदेश देण्याची विनंतीही रजिस्ट्रार ऑफ को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, महाराष्ट्र ह्यांना करण्यात आली आहे. पुढील कारणांमुळे रिझर्व
डिसेंबर 30, 2016 श्री साई नागरी सहकारी बँक, मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना आरबीआयकडून रद्द भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), श्री साई नागरी सहकारी बँक लि., मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना रद्द केला आहे. डिसेंबर 28, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून हा आदेश जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळून तिथे एक लिक्विडेटर नेमण्याचा आदेश देण्याची विनंतीही रजिस्ट्रार ऑफ को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, महाराष्ट्र ह्यांना करण्यात आली आहे. पुढील कारणांमुळे रिझर्व
डिसें 29, 2016
इनसेट अक्षर नसलेल्या, अंक-फलकांमध्ये वाढत्या आकाराचे अंक असलेल्या आणि इंटाग्लिओ छपाई नसलेल्या रु.20 च्या बँक नोटांचे वितरण
डिसेंबर 29, 2016 इनसेट अक्षर नसलेल्या, अंक-फलकांमध्ये वाढत्या आकाराचे अंक असलेल्या आणि इंटाग्लिओ छपाई नसलेल्या रु.20 च्या बँक नोटांचे वितरण भारतीय रिझर्व बँक लवकरच, दोन्हीही अंक-फलकांमध्ये इनसेट अक्षर नसलेल्या व भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांची सही असलेल्या आणि मागील बाजूवर ‘2016’ हे छपाईचे वर्ष छापलेल्या, महात्मा गांधी मालिका - 2005 मधील, रु.20 मूल्याच्या बँक नोटा वितरित करणार आहे. आता देण्यात येणा-या ह्या बँक नोटांचे डिझाईन व सुरक्षा लक्षणे ही,
डिसेंबर 29, 2016 इनसेट अक्षर नसलेल्या, अंक-फलकांमध्ये वाढत्या आकाराचे अंक असलेल्या आणि इंटाग्लिओ छपाई नसलेल्या रु.20 च्या बँक नोटांचे वितरण भारतीय रिझर्व बँक लवकरच, दोन्हीही अंक-फलकांमध्ये इनसेट अक्षर नसलेल्या व भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांची सही असलेल्या आणि मागील बाजूवर ‘2016’ हे छपाईचे वर्ष छापलेल्या, महात्मा गांधी मालिका - 2005 मधील, रु.20 मूल्याच्या बँक नोटा वितरित करणार आहे. आता देण्यात येणा-या ह्या बँक नोटांचे डिझाईन व सुरक्षा लक्षणे ही,
डिसें 29, 2016
नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु
डिसेंबर 29, 2016 नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु निदेश दिनांक सप्टेंबर 8, 2015 अन्वये, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना, सप्टेंबर 9, 2015 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, निदेशांखाली ठेवण्यात आले आहे. ह्या निदेशांची वैधता निदेश दि. मार्च 3, 2016 अन्वये आणि निदेश दि. ऑगस्ट 25, 2016 अन्वये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली होती. जनतेला येथे सांगण्यात ये
डिसेंबर 29, 2016 नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु निदेश दिनांक सप्टेंबर 8, 2015 अन्वये, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना, सप्टेंबर 9, 2015 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, निदेशांखाली ठेवण्यात आले आहे. ह्या निदेशांची वैधता निदेश दि. मार्च 3, 2016 अन्वये आणि निदेश दि. ऑगस्ट 25, 2016 अन्वये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली होती. जनतेला येथे सांगण्यात ये
डिसें 28, 2016
डॉ. विरल व्ही आचार्य ह्यांची भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक
डिसेंबर 28, 2016 डॉ. विरल व्ही आचार्य ह्यांची भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केंद्र सरकारने, अधिसूचना एफ क्र.7/1/2012-बीओ-आय(पीटी)दि. डिसेंबर 28, 2016 अन्वये, डॉ. विरल व्ही आचार्य, ह्यांची (सध्या स्टार प्रोफेसर ऑफ इकॉनॉमिक्स, वित्त विभाग, न्युयॉर्क विश्व विद्यालय - स्टर्न स्कूल ऑफ बिझिनेस) (सोबत रेझ्युमी दिला आहे) त्यांनी पदभार स्वीकारण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केली आहे. डॉ.
डिसेंबर 28, 2016 डॉ. विरल व्ही आचार्य ह्यांची भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केंद्र सरकारने, अधिसूचना एफ क्र.7/1/2012-बीओ-आय(पीटी)दि. डिसेंबर 28, 2016 अन्वये, डॉ. विरल व्ही आचार्य, ह्यांची (सध्या स्टार प्रोफेसर ऑफ इकॉनॉमिक्स, वित्त विभाग, न्युयॉर्क विश्व विद्यालय - स्टर्न स्कूल ऑफ बिझिनेस) (सोबत रेझ्युमी दिला आहे) त्यांनी पदभार स्वीकारण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केली आहे. डॉ.
डिसें 23, 2016
आरबीआयकडून डेहराडुन येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
डिसेंबर 23, 2016 आरबीआयकडून डेहराडुन येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग जाळ्यात झालेली लक्षणीय वाढ आणि कानपुर येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे मोठे कार्यक्षेत्र ह्यांना विचारात घेऊन भारतीय रिझर्व बँकेने डेहराडुन येथे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय स्थापन केले आहे. डेहराडुन येथील रिझर्व बँकेतील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तराखंडात असेल. तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सात जिल्ह्यांमध्येही सहरानप
डिसेंबर 23, 2016 आरबीआयकडून डेहराडुन येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग जाळ्यात झालेली लक्षणीय वाढ आणि कानपुर येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे मोठे कार्यक्षेत्र ह्यांना विचारात घेऊन भारतीय रिझर्व बँकेने डेहराडुन येथे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय स्थापन केले आहे. डेहराडुन येथील रिझर्व बँकेतील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तराखंडात असेल. तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सात जिल्ह्यांमध्येही सहरानप
डिसें 23, 2016
आरबीआयकडून रांची येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
डिसेंबर 23, 2016 आरबीआयकडून रांची येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि पाटणा येथील विद्यमान बँकिंग कार्यालयाचे मोठे कार्यक्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, झारखंड राज्यासाठी, बँकिंग लोकपाल कार्यालय, रांची येथील भारतीय रिझर्व बँकेमध्ये उघडले आहे. रांची येथील भारतीय रिझर्व बँकेमधील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र/अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण झारखंड राज्यात लागु असेल. झारखंड राज्य पूर्वी पाटणा येथी
डिसेंबर 23, 2016 आरबीआयकडून रांची येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि पाटणा येथील विद्यमान बँकिंग कार्यालयाचे मोठे कार्यक्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, झारखंड राज्यासाठी, बँकिंग लोकपाल कार्यालय, रांची येथील भारतीय रिझर्व बँकेमध्ये उघडले आहे. रांची येथील भारतीय रिझर्व बँकेमधील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र/अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण झारखंड राज्यात लागु असेल. झारखंड राज्य पूर्वी पाटणा येथी
डिसें 23, 2016
घराघरामधील महागाई-अंदाजाच्या सर्वेक्षणाचा डिसेंबर 2016 च्या फेरीची आरबीआयकडून सुरुवात
डिसेंबर 26, 2016 घराघरामधील महागाई-अंदाजाच्या सर्वेक्षणाचा डिसेंबर 2016 च्या फेरीची आरबीआयकडून सुरुवात घराघरामधील महागाई-अंदाजांचे सर्वेक्षण भारतीय रिझर्व बँक नियमितपणे करत आली आहे. डिसेंबर 2016 फेरीसाठीचे सर्वेक्षण आता 18 शहरांमध्ये (अहमदाबाद, बंगळुरु, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैद्राबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पाटणा, रायपुर, रांची आणि तिरुवनंतपुरम) सुरु करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणातून, पुढील तीन महिन्यात तसेच पुढील एक वर्षात, क
डिसेंबर 26, 2016 घराघरामधील महागाई-अंदाजाच्या सर्वेक्षणाचा डिसेंबर 2016 च्या फेरीची आरबीआयकडून सुरुवात घराघरामधील महागाई-अंदाजांचे सर्वेक्षण भारतीय रिझर्व बँक नियमितपणे करत आली आहे. डिसेंबर 2016 फेरीसाठीचे सर्वेक्षण आता 18 शहरांमध्ये (अहमदाबाद, बंगळुरु, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैद्राबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पाटणा, रायपुर, रांची आणि तिरुवनंतपुरम) सुरु करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणातून, पुढील तीन महिन्यात तसेच पुढील एक वर्षात, क
डिसें 22, 2016
ठेवीदार जाणीव कार्यक्रमासाठी आरबीआयच्या डीईए निधी समितीकडून
आणखी पाच संस्थांना मंजुरी
आणखी पाच संस्थांना मंजुरी
डिसेंबर 22, 2016 ठेवीदार जाणीव कार्यक्रमासाठी आरबीआयच्या डीईए निधी समितीकडून आणखी पाच संस्थांना मंजुरी आरबीआयकडून आज, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव (डीईए) समितीने मंजुर केलेल्या पाच अतिरिक्त संस्थांची नावे, पंजीकरण करण्यासाठी प्रसृत केली आहेत. मंजुरीप्राप्त पाच संस्थांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत : अनु क्र. अर्जदाराचे नाव 1. ग्लोबल अलायन्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2. क्रिसील फाऊंडेशन 3. उपभोक्ता मार्गदर्शन समिती (युएमएएस) जोधपुर 4. दि इंस्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी
डिसेंबर 22, 2016 ठेवीदार जाणीव कार्यक्रमासाठी आरबीआयच्या डीईए निधी समितीकडून आणखी पाच संस्थांना मंजुरी आरबीआयकडून आज, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव (डीईए) समितीने मंजुर केलेल्या पाच अतिरिक्त संस्थांची नावे, पंजीकरण करण्यासाठी प्रसृत केली आहेत. मंजुरीप्राप्त पाच संस्थांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत : अनु क्र. अर्जदाराचे नाव 1. ग्लोबल अलायन्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2. क्रिसील फाऊंडेशन 3. उपभोक्ता मार्गदर्शन समिती (युएमएएस) जोधपुर 4. दि इंस्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी
डिसें 21, 2016
आरबीआयकडून पाच अधिकृत डीलर बँकांना आर्थिक दंड लागु
डिसेंबर 21, 2016 आरबीआयकडून पाच अधिकृत डीलर बँकांना आर्थिक दंड लागु विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 च्या (फेमा) अहवाल पाठविण्याच्या आवश्यकतांवरील भारतीय रिझर्व बँकेच्या सूचनांचे उल्लंघन केले असल्याकारणाने पुढील पाच बँकांना भारतीय रिझर्व बँकेने दंड ठोठावला आहे. दंडाच्या रकमेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. अनुक्रमांक बँकेचे नाव दंडाची रक्कम (रु. मध्ये). 1. बँक ऑफ अमेरिका 10,000 2. बँक ऑफ टोकियो, मित्सुबिशी 10,000 3. डॉयश बँक 20,000 4. दि रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड
डिसेंबर 21, 2016 आरबीआयकडून पाच अधिकृत डीलर बँकांना आर्थिक दंड लागु विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 च्या (फेमा) अहवाल पाठविण्याच्या आवश्यकतांवरील भारतीय रिझर्व बँकेच्या सूचनांचे उल्लंघन केले असल्याकारणाने पुढील पाच बँकांना भारतीय रिझर्व बँकेने दंड ठोठावला आहे. दंडाच्या रकमेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. अनुक्रमांक बँकेचे नाव दंडाची रक्कम (रु. मध्ये). 1. बँक ऑफ अमेरिका 10,000 2. बँक ऑफ टोकियो, मित्सुबिशी 10,000 3. डॉयश बँक 20,000 4. दि रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
आमचे अॅप इंस्टॉल करण्यासाठी QR कोड स्कॅन करा.
पेज अंतिम अपडेट तारीख: सप्टेंबर 20, 2023
