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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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दिसंबर 04, 2020
आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण
आरबीआई/2020-21/74 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.754/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीयभुगतान निगम सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण कृपया
आरबीआई/2020-21/74 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.754/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीयभुगतान निगम सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण कृपया
पीडीएफ (
दिसंबर 04, 2020
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता
आरबीआई/2020-21/72 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.724/02.27.005/2020-21 4 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता इस संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, पीएसए
आरबीआई/2020-21/72 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.724/02.27.005/2020-21 4 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया/महोदय, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता इस संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, पीएसए
दिसंबर 04, 2020
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना
आरबीआई/2020-21/73 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.753/06.08.005/2020-21 4 दिसंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना कृपया, पीएसएस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों और दिनांक 13 जून, 2020 को जारी किए गए 'वित्तीय बाजार अवसंरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ओवरस
आरबीआई/2020-21/73 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.753/06.08.005/2020-21 4 दिसंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / महोदय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड को लाया जाना कृपया, पीएसएस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधानों और दिनांक 13 जून, 2020 को जारी किए गए 'वित्तीय बाजार अवसंरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए ओवरस
दिसंबर 04, 2020
संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट
आरबीआई/2020-21/71 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.752/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक / गैर- बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता मे
आरबीआई/2020-21/71 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.752/02.14.003/2020-21 04 दिसंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक / गैर- बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदया / महोदय, संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता मे
दिसंबर 04, 2020
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
दिसंबर 03, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
नवंबर 23, 2020
विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
नवंबर 17, 2020
अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
नवंबर 17, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
नवंबर 13, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
नवंबर 13, 2020
नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
नवंबर 05, 2020
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
नवंबर 05, 2020
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
नवंबर 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्तूबर 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्तूबर 23, 2020
Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION Mumbai, the 23rd October, 2020 Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020 No. FEMA.399/RB-2020.– In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, to promote orderly development and maintenance of fo
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION Mumbai, the 23rd October, 2020 Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020 No. FEMA.399/RB-2020.– In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, to promote orderly development and maintenance of fo
अक्तूबर 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
अक्तूबर 22, 2020
डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
अक्तूबर 22, 2020
भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
अक्तूबर 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्तूबर 13, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
अक्तूबर 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्तूबर 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्तूबर 09, 2020
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII
भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 09 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII भारत सरकार ने 09 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (4) -बी (डबल्यू&एम)/ 2020 के मा
भारिबैं/2020-2021/52 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.730/14.04.050/2020-21 09 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/ महोदय, राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड 2020-21 – श्रृंखला VII, VIII, IX, X, XI, XII भारत सरकार ने 09 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (4) -बी (डबल्यू&एम)/ 2020 के मा
अक्तूबर 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध
अक्तूबर 09, 2020
“निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 09 अक्तूबर 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सू
भा.रि.बैंक/2020-2021/50 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 09 अक्तूबर 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सू
अक्तूबर 08, 2020
ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2020-21/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 08 अक्तूबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में स्थित व्हांगे ताप ऊर्जा संयंत्र के पुनर्विद्युतिकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ दस मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण
भा.रि.बैंक/2020-21/49 ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं.02 08 अक्तूबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में स्थित व्हांगे ताप ऊर्जा संयंत्र के पुनर्विद्युतिकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ दस मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण
अक्तूबर 07, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
भा.रि.बैं/2020-2021/48 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.3/13.05.001/2020-21 7 अक्टूबर 2020 प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान (सबवेंशन) योजना - सहकारी बैंक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2 नवंबर, 2018 को 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018' की घोषणा की थी। योजना के कार्यान
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/44 विवि.सं.आरईटी.बीसी.17/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “इलाहाबाद बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.54/
भा.रि.बैं/2020-21/44 विवि.सं.आरईटी.बीसी.17/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “इलाहाबाद बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.54/
सितंबर 29, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)
भारिबैं/2020-2021/43 विवि.बीपी.बीसी.सं.16/21.04.098/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया, चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश से संबंधित हमारा दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी अनिश्चितता को देखते हुए समीक्षा किए जाने
भारिबैं/2020-2021/43 विवि.बीपी.बीसी.सं.16/21.04.098/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया, चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश से संबंधित हमारा दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी अनिश्चितता को देखते हुए समीक्षा किए जाने
सितंबर 29, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
सितंबर 25, 2020
चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली
आरबीआई/2020-21/41 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं.309/04.07.005/2020-21 25 सितंबर 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया /महोदय, चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
आरबीआई/2020-21/41 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं.309/04.07.005/2020-21 25 सितंबर 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया /महोदय, चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
सितंबर 25, 2020
अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2020-21/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.07/02.08.001/2020-21 25 सितंबर 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 04 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. सं.577 तथा दिनांक 05 अक्तूबर 2018 के जी.ओ. सं.433 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा दिनांक 12 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिस
आरबीआई/2020-21/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.07/02.08.001/2020-21 25 सितंबर 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 04 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. सं.577 तथा दिनांक 05 अक्तूबर 2018 के जी.ओ. सं.433 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा दिनांक 12 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिस
सितंबर 17, 2020
मलावी गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 215.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2020-21/38 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 17 सितंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, मलावी गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 215.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मलावी गणराज्य में पेयजल आपूर्ति योजनाएं एवं अन्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 215.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ पंद्रह मिलियन और छह सौ अस्सी हज़ार अमेरिकी डॉलर मात्र) क
भा.रि.बैंक/2020-21/38 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 17 सितंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/ महोदय, मलावी गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 215.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मलावी गणराज्य में पेयजल आपूर्ति योजनाएं एवं अन्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 215.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ पंद्रह मिलियन और छह सौ अस्सी हज़ार अमेरिकी डॉलर मात्र) क
सितंबर 14, 2020
बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
सितंबर 11, 2020
बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
सितंबर 11, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि)
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
सितंबर 07, 2020
कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
सितंबर 05, 2020
लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
सितंबर 03, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
सितंबर 01, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित)
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
अगस्त 26, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/28 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.2/12.05.001/2020-21 अगस्त 26, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ानाबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") [बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित खाते और बैलेंस-शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित, निर्धारित
भारिबैं/2020-21/28 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.2/12.05.001/2020-21 अगस्त 26, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना – समयावधि बढ़ानाबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") [बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित खाते और बैलेंस-शीट, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित, निर्धारित
अगस्त 21, 2020
तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
अगस्त 21, 2020
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2020-2021/26 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 21 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
आरबीआई/2020-2021/26 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 21 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण कृपया ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025
