अधिसूचनाएं

भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर

भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्

भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै

आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त

भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं

आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व

आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप

आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स

आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड

आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर