अधिसूचनाएं

भा.रि.बैंक/2017-18/194 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 07 जून 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, भारत में विदेशी निवेश- एकल मास्टर फॉर्म (सिंगल मास्टर फ़ॉर्म) में रिपोर्ट करना जैसे कि दिनांक 5 अप्रैल 2018 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित किया गया है भारत में विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों के विद्यमान रिपोर्टिंग ढांचे को समेकित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक एक एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ़) तैयार करेगा। एसएमएफ़ को ऑनलाइन तरीके से फ़

भा.रि.बैंक/2017-18/193 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29 07 जून 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/ महोदय, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी (ए.डी. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 18/2015-16 की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त मास्टर निदेश में अन्य बातों के साथ-साथ ईसीबी

भारिबैंक/2017-18/192 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.109/23.67.001/2017-18 7 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22 अक्‍तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किय

आरबीआई/2017-18/189 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.093/03.10.001/2017-18 07 जून 2018 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडीएसआई) महोदया/महोदय प्रायोजक सीआईसी-एनडीएसआई द्वारा बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) की इकाइयों में निवेश इनविट के प्रायोजक के रूप में कार्य करने हेतु प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडीएसआई) को सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी-एनडीएसआई को इनविट इकाइयों को केवल धारण करने की अनुमति प्रायोजक के रूप में दी ज

आरबीआई/2017-18/190 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 जून 7, 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना कृपया ‘वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्‍याज सबवेंशन (छूट) योजना’ पर दिनांक 16 अगस्त 2017 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.14/05.02.001/2017-18 का

भा.रि.बैंक/2017-18/191 बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 जून 07, 2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी कृपया उपर्युक्त विषय पर 2

भारिबैं/2017-2018/188 विबापवि.एमएओजी.सं.125/01.01.001/2017-18  06 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं एकल प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा कृपया 19 मार्च 2013 का परिपत्र एफएमडी.एमओएजी.सं.77/01.01.001/2012-13 और 25 नवंबर 2016 का परिपत्र एफएमडी.एमओएजी.सं.117/01.01.001/2016-17 देखें। 2. वर्तमान में, ट्रेजरी बिल / क

भारिबै/2017-18/186 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सहित, क

आरबीआई/2017-18/185 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.107/12.01.001/2017-18 06 जून 2018 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 02 अगस्त 2017 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.82/12.01.001/2017-18 देखें। 2. दिनांक 06 जून 2018 को द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 जून 2018 से बैंक दर 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत की जाती है। 3.

भारिबैं/2017-2018/184 विबापवि.एमएओजी.सं.124/01.18.001/2017-18 06 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, सीमांत स्थायी सुविधाद्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति के आज के वक्तव्य, 2018-19 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.0 प्रतिशत से 25 आधार अंक की वृद्धि करके 6.25 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया है।2. रेपो दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सीमांत