विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग

RBI/2021-22/80 DOR.STR.REC.38/21.04.048/2021-22 August 6, 2021 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ District Central Co-operative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) Madam / Dear Sir, Resolution Framework for COVID-19-related Stress – Financial Parameters – Revised t

RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता

आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध

भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह

भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित

RBI/2023-24/25 DOR.AML.REC.13/14.01.001/2023-24 May 4, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC – Instructions on Wire Transfer Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs), inter alia, have to undertake certain measures while dealing with the Wire Transfer. 2. In this regard, on a review,

RBI/2023-24/24 DOR.AML.REC.111/14.01.001/2023-24 April 28, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers. 2. In this regard, on a review, it has b