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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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जुलाई 02, 2021
अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा
भारिबैं/2021-22/66 विवि.एसपीई.आरईसी.29/13.03.00/2021-2022 जुलाई 02, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक महोदय/ महोदया अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाओं पर ब्या
भारिबैं/2021-22/66 विवि.एसपीई.आरईसी.29/13.03.00/2021-2022 जुलाई 02, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक महोदय/ महोदया अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाओं पर ब्या
पीडीएफ (
जुलाई 01, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार
भारिबैं/2021-22/65 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 1 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय/ महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार कृपया दिनांक 12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 का संदर्भ लें। 2. भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/65 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 1 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय/ महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार कृपया दिनांक 12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 का संदर्भ लें। 2. भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
जून 28, 2021
सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश
भारिबैं/2021-22/64 डीओआर.ओआरजी.आरईसी.27/21.04.158/2021-22 28 जून 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश यह पाया गया है कि सहकारी बैंक लागतों को कम करने के साथ-साथ विशेषज्ञ निपुणता, जहां ये आंतरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, का लाभ उठाने के साधन के रूप में आउटसोर्सिंग का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। 2. एक अनुमेय गतिविधि के आउटसोर्सिंग की वांछनीयता पर विचार किया जान
भारिबैं/2021-22/64 डीओआर.ओआरजी.आरईसी.27/21.04.158/2021-22 28 जून 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश यह पाया गया है कि सहकारी बैंक लागतों को कम करने के साथ-साथ विशेषज्ञ निपुणता, जहां ये आंतरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, का लाभ उठाने के साधन के रूप में आउटसोर्सिंग का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। 2. एक अनुमेय गतिविधि के आउटसोर्सिंग की वांछनीयता पर विचार किया जान
जून 25, 2021
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा
आरबीआई/2021-2022/63 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.12/06.02.31/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा कृपया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभा
आरबीआई/2021-2022/63 विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.12/06.02.31/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय / महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा कृपया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभा
जून 25, 2021
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति
आरबीआई/2021-2022/62 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.26/21.04.103/2021-22 25 जून, 2021 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति व्यवसाय के बढ़ते आकार और दायरे के साथ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) धीरे-धीरे अधिक जोखिम के संपर्क में आ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने व्यवसाय की रूपरेखा और कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तंत्र स्
आरबीआई/2021-2022/62 विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.26/21.04.103/2021-22 25 जून, 2021 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति व्यवसाय के बढ़ते आकार और दायरे के साथ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) धीरे-धीरे अधिक जोखिम के संपर्क में आ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने व्यवसाय की रूपरेखा और कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तंत्र स्
जून 25, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
जून 25, 2021
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति
आरबीआई/2021-22/60 डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित रूप में), जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35ए, 36एए और 53ए (धारा 56 के साथ पढ़ें), के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक
आरबीआई/2021-22/60 डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 25 जून 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित रूप में), जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35ए, 36एए और 53ए (धारा 56 के साथ पढ़ें), के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक
जून 24, 2021
एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा
भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
जून 23, 2021
स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान
आरबीआई/2021-22/58 विवि.सीआरई(डीआईआर).आरईसी.24/23.67.001/2021-22 23 जून 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान कृपया उक्त विषय पर 31 दिसंबर 1998 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.1519/23.67.001/98-99, 25 जून 1999 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.3161/23.67.001/98-99, 5 सितम्बर 2005 के डीबीओडी.सं. आईबीडी.बीसी.33/23.67.001/2005-06, 3 अप्रैल 2007 के डीबीओडी.सं.आईबीडी.बीसी.71/23.67.001/2006-07 और 2 अप्रैल 2014 के डीबीओडी
आरबीआई/2021-22/58 विवि.सीआरई(डीआईआर).आरईसी.24/23.67.001/2021-22 23 जून 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान कृपया उक्त विषय पर 31 दिसंबर 1998 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.1519/23.67.001/98-99, 25 जून 1999 के डीबीओडी.सं.आईबीएस.3161/23.67.001/98-99, 5 सितम्बर 2005 के डीबीओडी.सं. आईबीडी.बीसी.33/23.67.001/2005-06, 3 अप्रैल 2007 के डीबीओडी.सं.आईबीडी.बीसी.71/23.67.001/2006-07 और 2 अप्रैल 2014 के डीबीओडी
जून 18, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन
आरबीआई/2021-22/57 विवि.एएमएल.आरइसी.22/14.06.001/2021-22 18 जून 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिन
आरबीआई/2021-22/57 विवि.एएमएल.आरइसी.22/14.06.001/2021-22 18 जून 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिन
जून 17, 2021
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/56 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 17 जून 2021 सेवा में सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 23 मई 2013 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 106 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे उदारीकृत प्रेषण योजना (उक्त योजना) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सं
आरबीआई/2021-22/56 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 17 जून 2021 सेवा में सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 23 मई 2013 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 106 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे उदारीकृत प्रेषण योजना (उक्त योजना) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सं
जून 14, 2021
भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना
आरबीआई/2021-22/54 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस188/02-27-020/2021-2022 14 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदया / महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना कृपया भारत बिल भुगत
आरबीआई/2021-22/54 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस188/02-27-020/2021-2022 14 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदया / महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना कृपया भारत बिल भुगत
जून 14, 2021
एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश
आरबीआई/2021-22/55 सीओ.डीपीएसएस.ऑथ.सं.एस190/02.27.005/2021-22 14 जून 2021 भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने हेतु प्राधिकृत सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश कृपया एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के संबंध में विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 12 फरवरी 2021 के परिपत्र डीओआर.सीओ.एलआईसी.सीसी सं.119/03.10.001/2020-21 का संदर्भ लें । निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से भुगतान
आरबीआई/2021-22/55 सीओ.डीपीएसएस.ऑथ.सं.एस190/02.27.005/2021-22 14 जून 2021 भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने हेतु प्राधिकृत सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश कृपया एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के संबंध में विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 12 फरवरी 2021 के परिपत्र डीओआर.सीओ.एलआईसी.सीसी सं.119/03.10.001/2020-21 का संदर्भ लें । निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से भुगतान
जून 11, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए)
आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र
आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र
जून 10, 2021
स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून
जून 08, 2021
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2021-22/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुद
आरबीआई/2021-22/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुद
जून 07, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
जून 04, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार
आरबीआई/2021-22/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 04 जून 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में संदर्भित खातों और तुलन पत्रों को लेखापरीक्षक की रिपोर्
आरबीआई/2021-22/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 04 जून 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/ महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") की धारा 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 में संदर्भित खातों और तुलन पत्रों को लेखापरीक्षक की रिपोर्
जून 04, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे
जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
मई 31, 2021
आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
आरबीआई/2021-22/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 31 मई 2021 सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदय, आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंकों/विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल 2018 के आरबीआई के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगा
मई 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ)
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
मई 27, 2021
कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2021-22/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 27 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08 फरवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.आरडी/04/एलआरडी/2019 के द्वारा कर्नाटक राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए:- क
आरबीआई/2021-22/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 27 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08 फरवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.आरडी/04/एलआरडी/2019 के द्वारा कर्नाटक राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए:- क
मई 24, 2021
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
आरबीआई/2021-22/42 DOR.RUR.REC.No.17/19.51.007/2021-22 मई 24, 2021 सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के जारी होने से, उपरोक्त बैंकों के समाम
मई 21, 2021
विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट
आरबीआई/2021-22/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरब
आरबीआई/2021-22/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरब
मई 19, 2021
प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
मई 14, 2021
राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI
भारिबैं/2021-22/39 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.45187/14.04.050/2021-22 14 मई 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदय/ महोदया, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI भारत सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय
भारिबैं/2021-22/39 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.45187/14.04.050/2021-22 14 मई 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदय/ महोदया, राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला I/II/III/IV/V/VI भारत सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (5)-बी (डबल्यू&एम)/2021 के माध्यम से राजकीय
मई 12, 2021
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान
भा.रि.बैंक/2021-22/38 ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 04 12 मई, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान “निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों (JVs)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WoS) में प्रत्यक्ष निवेश” विषय पर 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, मास
भा.रि.बैंक/2021-22/38 ए.पी.(डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 04 12 मई, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में सृजित वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) में प्रायोजक अंशदान सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान “निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों (JVs)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WoS) में प्रत्यक्ष निवेश” विषय पर 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, मास
मई 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर
भा.रि.बैंक/2021-22/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 11 मई 2021 प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर कृपया दिनांक 26
भा.रि.बैंक/2021-22/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 11 मई 2021 प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर कृपया दिनांक 26
मई 10, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
मई 10, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 10 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) सुनिश्चित करना है। 2. इस संदर्भ में, समीक्षा पर, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक
भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 10 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश (एमडी) देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) सुनिश्चित करना है। 2. इस संदर्भ में, समीक्षा पर, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक
मई 06, 2021
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 मई 06, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में मानागुआ शहर में स्थित एंटोनिओ लेनिन फोन्सेका अस्पताल के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रतिस्थापित एवं सुसज्जित करने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण
भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 मई 06, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में मानागुआ शहर में स्थित एंटोनिओ लेनिन फोन्सेका अस्पताल के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रतिस्थापित एवं सुसज्जित करने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण
मई 06, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं/2021-22/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया
भा.रि.बैं/2021-22/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया
मई 05, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
मई 05, 2021
संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण
आरबीआई/2021-22/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण कृपया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य
आरबीआई/2021-22/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण कृपया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य
मई 05, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
मई 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
आरबीआई/2021-22/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अ
आरबीआई/2021-22/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अ
मई 05, 2021
केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध
भारिबैं/2021-22/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 5 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है
भारिबैं/2021-22/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 5 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है
मई 05, 2021
अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग
आरबीआई/2021-22/28 विवि.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक,
आरबीआई/2021-22/28 विवि.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक,
अप्रैल 29, 2021
मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भा.रि.बैंक/2021-22/26 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 अप्रैल 29, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणराज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ पचास मिलियन अमेरि
भा.रि.बैंक/2021-22/26 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 अप्रैल 29, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणराज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ पचास मिलियन अमेरि
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
अप्रैल 26, 2021
बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन
आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.गव.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों को (प्रयोज्यता अनुसार) महोदया/महोदय, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को ‘वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश निर्धारित समय
आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.गव.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों को (प्रयोज्यता अनुसार) महोदया/महोदय, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को ‘वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश निर्धारित समय
अप्रैल 22, 2021
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
अप्रैल 20, 2021
तमिलनाडु राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2021-22/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2021-22 20 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस. सं.797 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए
आरबीआई/2021-22/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2021-22 20 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ.एमएस. सं.797 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए
अप्रैल 12, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
अप्रैल 08, 2021
दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
अप्रैल 08, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
अप्रैल 07, 2021
मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव
आरबीआई/2021-22/18 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस26/42.01.029/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस-140/42.01.029/2020-21 देखें जिसमें मार्च 2021 के रेसिड्यूल लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए 10 अप्रैल 2021 बंदी की तारीख निर्धारित की गई थी। 2. 10 और 11 अप्रैल, 2021 (क्रमश: दूसरा शनिवार और रविवार) को छुट्टी होने
आरबीआई/2021-22/18 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस26/42.01.029/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस-140/42.01.029/2020-21 देखें जिसमें मार्च 2021 के रेसिड्यूल लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए 10 अप्रैल 2021 बंदी की तारीख निर्धारित की गई थी। 2. 10 और 11 अप्रैल, 2021 (क्रमश: दूसरा शनिवार और रविवार) को छुट्टी होने
अप्रैल 07, 2021
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
अप्रैल 07, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 18, 2025
