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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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दिसंबर 12, 2022
मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/153 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 21 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है। 1. लघु शीर्षक और शुरूआत (i) ये निदेश मास्टर नि
आरबीआई/2022-23/153 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 21 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है। 1. लघु शीर्षक और शुरूआत (i) ये निदेश मास्टर नि
पीडीएफ (
दिसंबर 12, 2022
समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग
आरबीआई/2022-23/152 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या.20 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I (एडी श्रेणी -1) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित फेमा, 1999 (1999 का 42वां अधिनियम) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत जारी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध) विनियमन, 2000 दिनांक 3 मई 2000 (अधिस
आरबीआई/2022-23/152 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या.20 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I (एडी श्रेणी -1) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित फेमा, 1999 (1999 का 42वां अधिनियम) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत जारी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध) विनियमन, 2000 दिनांक 3 मई 2000 (अधिस
दिसंबर 12, 2022
समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग
आरबीआई/2022-23/151 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 19 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग कृपया द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 दिनांक दिसंबर 07, 2022 के भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम के बचाव के संबंध में है। आपका ध्यान समुद्रपारीय बाजारों में पण्य कीमत जोखिम
आरबीआई/2022-23/151 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 19 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग कृपया द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 दिनांक दिसंबर 07, 2022 के भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम के बचाव के संबंध में है। आपका ध्यान समुद्रपारीय बाजारों में पण्य कीमत जोखिम
दिसंबर 08, 2022
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताओं (होल्डिंग्स) की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/150 विवि.एमआरजी.आरईसी.89/21.04.141/2022-23 08 दिसंबर 2022 एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताओं (होल्डिंग्स) की समीक्षा कृपया 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें। 2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित सांविधिक चल
भारिबैं/2022-23/150 विवि.एमआरजी.आरईसी.89/21.04.141/2022-23 08 दिसंबर 2022 एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताओं (होल्डिंग्स) की समीक्षा कृपया 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें। 2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित सांविधिक चल
दिसंबर 07, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/149 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.396/07.01.279/2022-23 07 दिसम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
आरबीआई/2022-23/149 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.396/07.01.279/2022-23 07 दिसम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
दिसंबर 07, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/148 विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 07 दिसंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 30 सितंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.15 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड
आरबीआई/2022-23/148 विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 07 दिसंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 30 सितंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.15 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड
दिसंबर 07, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/147 एफएमओडी.एमएओजी.सं.148/01.01.001/2022-23 07 दिसम्बर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 07 दिसम्बर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.90 प्रतिशत से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सु
आरबीआई/2022-23/147 एफएमओडी.एमएओजी.सं.148/01.01.001/2022-23 07 दिसम्बर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 07 दिसम्बर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.90 प्रतिशत से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सु
दिसंबर 01, 2022
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता
आरबीआई/2022-23/146 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 दिसंबर 1, 2022 महोदय / महोदया शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (दिनांक जुलाई 19, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति : 2022-23/561) की सिफ़ारिशों और विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण – संशोधित विनियामकीय ढांचा पर दिनांक दिसंबर 1, 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 से निर्गत शहरी सहक
आरबीआई/2022-23/146 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 दिसंबर 1, 2022 महोदय / महोदया शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (दिनांक जुलाई 19, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति : 2022-23/561) की सिफ़ारिशों और विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण – संशोधित विनियामकीय ढांचा पर दिनांक दिसंबर 1, 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 से निर्गत शहरी सहक
दिसंबर 01, 2022
विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
दिसंबर 01, 2022
संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण
आरबीआई/2022-23/144विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 01 दिसंबर 2022 महोदया / महोदय संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण सहकारी क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, बड़े आकार के शहरी सहकारी बैंकों की अपने परिचालन के क्षेत्र का विस्तार करने की विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं और अधिक जटिल व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की तुलना में छोटे आकार के बैंकों और सीमित परिचालन क्षेत्र वाले बैंकों में अधिक प्रचलित पारस्परिकता और
आरबीआई/2022-23/144विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 01 दिसंबर 2022 महोदया / महोदय संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण सहकारी क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, बड़े आकार के शहरी सहकारी बैंकों की अपने परिचालन के क्षेत्र का विस्तार करने की विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं और अधिक जटिल व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की तुलना में छोटे आकार के बैंकों और सीमित परिचालन क्षेत्र वाले बैंकों में अधिक प्रचलित पारस्परिकता और
दिसंबर 01, 2022
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/143 विवि.आरईजी.सं.85/07.01.000/2022-23 01 दिसंबर, 2022 महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा वित्तीय रूप से सक्षम और स्थिर सहकारी क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) कहा जाता है बशर्ते कि वे कतिपय मानदंडों की पूर्ति करें। इस संदर्भ में, यूसीबी को एफ़एसडबल्यूएम के रूप में विच
आरबीआई/2022-23/143 विवि.आरईजी.सं.85/07.01.000/2022-23 01 दिसंबर, 2022 महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों की समीक्षा वित्तीय रूप से सक्षम और स्थिर सहकारी क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) कहा जाता है बशर्ते कि वे कतिपय मानदंडों की पूर्ति करें। इस संदर्भ में, यूसीबी को एफ़एसडबल्यूएम के रूप में विच
दिसंबर 01, 2022
महत्वपूर्ण बेंचमार्क अधिसूचना
आरबीआई/2022-23/142 एफएमआरडी.एफएमएसडी. 06/03.07.025/2022-23 01 दिसंबर 2022 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया / महोदय, “महत्वपूर्ण बेंचमार्क” अधिसूचना कृपया 26 जून 2019 को जारी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 (इसके बाद निदेशों के रूप में संदर्भित) एवं आरबीआई परिपत्र दिनांक 01 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जो वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रशासित छह वित्तीय बेंचमार्क 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित
आरबीआई/2022-23/142 एफएमआरडी.एफएमएसडी. 06/03.07.025/2022-23 01 दिसंबर 2022 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया / महोदय, “महत्वपूर्ण बेंचमार्क” अधिसूचना कृपया 26 जून 2019 को जारी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 (इसके बाद निदेशों के रूप में संदर्भित) एवं आरबीआई परिपत्र दिनांक 01 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जो वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रशासित छह वित्तीय बेंचमार्क 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित
नवंबर 23, 2022
चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा
आरबीआई/2022-23/141 विवि.एलआरजी.आरईसी.83/03.10.001/2022-23 23 नवम्बर 2022 महोदया/महोदय चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा कृपया दिनांक 09 जून 2014 के 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर जारी परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और दिनांक 08 अप्रैल 2022 को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के परिचालन पर जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41 देखें। 2.
आरबीआई/2022-23/141 विवि.एलआरजी.आरईसी.83/03.10.001/2022-23 23 नवम्बर 2022 महोदया/महोदय चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा कृपया दिनांक 09 जून 2014 के 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर जारी परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और दिनांक 08 अप्रैल 2022 को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के परिचालन पर जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41 देखें। 2.
नवंबर 23, 2022
खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश
आरबीआई/2022-23/140 विवि.फिन.आरईसी.82/03.10.123/2022-23 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे
आरबीआई/2022-23/140 विवि.फिन.आरईसी.82/03.10.123/2022-23 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे
नवंबर 23, 2022
वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2022-23/139विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 23 नवंबर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 28 अप्रैल 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.3/05.02.001/2022-2
आरबीआई/2022-23/139विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 23 नवंबर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 28 अप्रैल 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.3/05.02.001/2022-2
नवंबर 17, 2022
नागालैंड राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/138 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12/02.08.001/2022-23 17 नवंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपनानागालैंड सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1)/116, 117, और 118 तथा दिनांक 20 जनवरी 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1) के द्वारा न
आरबीआई/2022-23/138 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12/02.08.001/2022-23 17 नवंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपनानागालैंड सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1)/116, 117, और 118 तथा दिनांक 20 जनवरी 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1) के द्वारा न
नवंबर 17, 2022
मॉरीशस में मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-4 के निर्माण के लिए दि एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2022-23/137 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 18 17 नवंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मॉरीशस में मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-4 के निर्माण के लिए दि एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 17 अक्तूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ मिलियन य
भा.रि.बैंक/2022-23/137 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 18 17 नवंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मॉरीशस में मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-4 के निर्माण के लिए दि एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 17 अक्तूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ मिलियन य
नवंबर 14, 2022
टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2022-23/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023 14 नवम्बर 2022 सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत) महोदया/ महोदय टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें। 2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए ज
आरबीआई/2022-23/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023 14 नवम्बर 2022 सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत) महोदया/ महोदय टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें। 2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए ज
नवंबर 01, 2022
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022
आरबीआई/2022-23/135 विवि.एयूटी.आरईसी.81/24.01.001/2022-23 01 नवम्बर, 2022 महोदया / महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र संख्या डीबीआर.आरआरबी बीसी.सं.59/31.01.001/2015-16 द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रा
आरबीआई/2022-23/135 विवि.एयूटी.आरईसी.81/24.01.001/2022-23 01 नवम्बर, 2022 महोदया / महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र संख्या डीबीआर.आरआरबी बीसी.सं.59/31.01.001/2015-16 द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रा
अक्तूबर 27, 2022
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
भा.रि.बैंक/2022-23/134 विवि.एएमएल.आरईसी.80/14.06.001/2022-23 27 अक्तूबर, 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2
भा.रि.बैंक/2022-23/134 विवि.एएमएल.आरईसी.80/14.06.001/2022-23 27 अक्तूबर, 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2
अक्तूबर 20, 2022
बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी)
भा.रि.बैंक/2022-23/133ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.17 20 अक्तूबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा, जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की एक नामनिर्दिष्ट एजेंसी है के साथ 23 जून 2022 को एक करार किया है, जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को भारत से चावल की खरीद
भा.रि.बैंक/2022-23/133ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.17 20 अक्तूबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा, जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की एक नामनिर्दिष्ट एजेंसी है के साथ 23 जून 2022 को एक करार किया है, जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को भारत से चावल की खरीद
अक्तूबर 13, 2022
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण
आरबीआई/2022-23/132 विवि.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्र
आरबीआई/2022-23/132 विवि.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्र
अक्तूबर 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
अक्तूबर 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
अक्तूबर 11, 2022
एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
अक्तूबर 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
अक्तूबर 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
अक्तूबर 11, 2022
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
अक्तूबर 10, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
सितंबर 30, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
सितंबर 30, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़)
भा.रि.बैंक/2022-23/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16 30 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की ग
भा.रि.बैंक/2022-23/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16 30 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की ग
सितंबर 30, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/121 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.395/07.01.279/2022-23 30 सितम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
आरबीआई/2022-23/121 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.395/07.01.279/2022-23 30 सितम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
सितंबर 30, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-2023/120 एफएमओडी.एमएओजी.सं.147/01.01.001/2022-23 30 सितंबर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी ज
भा.रि.बैंक/2022-2023/120 एफएमओडी.एमएओजी.सं.147/01.01.001/2022-23 30 सितंबर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी ज
सितंबर 19, 2022
डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना
भा.रि.बैंक/2022-2023/119 विवि.एएमएल.आरईसी.69/14.06.001/2022-23 19 सितंबर 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित स
भा.रि.बैंक/2022-2023/119 विवि.एएमएल.आरईसी.69/14.06.001/2022-23 19 सितंबर 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित स
सितंबर 19, 2022
अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक
भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य
भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य
सितंबर 16, 2022
जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश
भा.रि.बैंक/2022-2023/117 विवि.एसओजी.(एसपीई).आरईसी.68/13.03.00/2022-23 16 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना पर दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 19 (एच) और द
भा.रि.बैंक/2022-2023/117 विवि.एसओजी.(एसपीई).आरईसी.68/13.03.00/2022-23 16 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना पर दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 19 (एच) और द
सितंबर 15, 2022
रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2022-23/116 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.15 15 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार सौ अड़तालीस
भा.रि.बैंक/2022-23/116 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.15 15 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार सौ अड़तालीस
सितंबर 15, 2022
रुपया आहरण व्यवस्था – सीमापारीय आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना
भा.रि.बैंक/2022-23/115 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 15 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था – सीमापारीय आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना उपर्युक्त विषय पर कृपया 10 अप्रैल 2014 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.120 का संदर्भ लें, जिसका विषय “रुपया आहरण व्यवस्था-खाते में सीधे प्राप्ति की सुविधा’ है; जिसके अनुसार रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत प्राप्त होने
भा.रि.बैंक/2022-23/115 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 15 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था – सीमापारीय आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना उपर्युक्त विषय पर कृपया 10 अप्रैल 2014 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.120 का संदर्भ लें, जिसका विषय “रुपया आहरण व्यवस्था-खाते में सीधे प्राप्ति की सुविधा’ है; जिसके अनुसार रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत प्राप्त होने
सितंबर 08, 2022
एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी)
भा.रि.बैंक/2022-23/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 08 सितम्बर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समर्थि
भा.रि.बैंक/2022-23/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 08 सितम्बर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समर्थि
सितंबर 07, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
सितंबर 06, 2022
गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन
आरबीआई/2022-23/112 डीसीएम (एनपीडी) संख्या एस 770/09.40.002/2022-23 06 सितंबर 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदया/महोदय, गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) संख्या 2564/09.40.02/2015-16 और दिनांक 23 मई 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो) संख्या 2845/10.25.007/2018-19 का संदर्भ लें। 2. हमें गैर-तिजोरी बैंक
आरबीआई/2022-23/112 डीसीएम (एनपीडी) संख्या एस 770/09.40.002/2022-23 06 सितंबर 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदया/महोदय, गैर-तिजोरी शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) संख्या 2564/09.40.02/2015-16 और दिनांक 23 मई 2019 के परिपत्र डीसीएम (आयो) संख्या 2845/10.25.007/2018-19 का संदर्भ लें। 2. हमें गैर-तिजोरी बैंक
सितंबर 02, 2022
डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
अगस्त 22, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं. फेमा. 400/2022-आरबी 22 अगस्त, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई- 400 001 अधिसूचना सं. फेमा. 400/2022-आरबी 22 अगस्त, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश
अगस्त 22, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
अगस्त 12, 2022
वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
अगस्त 11, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
अगस्त 11, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन
आरबीआई/2022-23/106 विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नय
आरबीआई/2022-23/106 विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नय
अगस्त 08, 2022
रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा
आरबीआई/2022-23/105 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.046/2022-23 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के स
आरबीआई/2022-23/105 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.046/2022-23 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के स
अगस्त 08, 2022
लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
अगस्त 05, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
