उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

1 अगस्त 2023 ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना - स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। संचलन में ₹2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य, जो 31 मार्च 2023 को ₹3.62 लाख करोड़ था, 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹3.56 लाख करोड़ रह गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/522 के माध्यम से ₹2000 के बैंकनोटों को वापस

31 अगस्त 2023 दिनांक 30 अगस्त 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 524,224.82 6.70 5.40-6.85 I. मांग मुद्रा 6,817.73 6.72 5.40-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 361,838.55 6.69 6.50-6.79 III. बाज़ार रेपो 153,847.54 6.73 6.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,721.00 6.85 6.80-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 817.00 6.68 5.60-6.80 II. मीयादी मुद्रा@@ 30.00 - 6.80-6.80

10 अगस्त 2023 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-24 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 8-10 अगस्त 2023 वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (10 अगस्त 2023) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है। एमपीसी

10 अगस्त 2023 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-24 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 8-10 अगस्त 2023 वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (10 अगस्त 2023) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है। एमपीसी

आरबीआई प्रेस प्रकाशनी के परीक्षण के लिए टूलटिप चेतावनी आरबीआई प्रेस रिलीज़ से सावधान करने के लिए टूलटिप 0 आरबीआई प्रेस प्रकाशनी चेतावनी परीक्षण के लिए टूलटिप 1 आरबीआई प्रेस प्रकाशनी चेतावनी 2

5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट 08 अप्रैल 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2022 को श्री बी.पी. कानूनगो, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया था। समिति के विच

5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट 08 अप्रैल 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2022 को श्री बी.पी. कानूनगो, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया था। समिति के विच

23 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा हेतु करारों के नवीनीकरण के लिए समय-सीमा बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक वर्तमान लॉकर धारकों के साथ संशोधित करार निष्पादित करना अपेक्षित था। तथापि, भारतीय रिज़र्व

2 नवंबर 2022 राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम: नवंबर 2022 उपभोक्ता के हितों की रक्षा, वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं आदि की मौजूदा विनियमों पर ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक विभिन्न मीडिया और प्रिंट अभियानों के माध्यम से कई पहल कर रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में, "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने लोकपाल वार्ता और लोकपाल टॉकथॉन कार्यक्रमों के माध्यम से एक अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इन पहल