फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं

28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्‍त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्‍हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्‍यम से संशोधित किया गया । ये न

27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा

23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व ब

23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (च

23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV –निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (16) डब्ल्यू एंड एम/2016 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23 फरवरी 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.2187/14.04.050/2016-17 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17, श्रृंखला IV 27 फरवरी 2017 से 03 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। बॉन्ड का अंकित मूल्य पिछले सप्ताह अर्थात 20-23 फरवरी 2017, (24 फरवरी 2017 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष में

20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म

17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र

16 फरवरी 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की

16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श

15 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ ज़ाम्बिया की ओर से डॉ डेनी एच कल्याल्या, गवर्नर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर सह

15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्‍तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक

11 फरवरी 2017 वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों से मुलाकात की श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, ने आज नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ बजट के बाद की प्रथागत बैठक को संबोधित किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में राजकोषीय अनुशासन को जारी रखने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करते हुए लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए करों में कमी के साथ ग्रामीण क्षेत्र, आवास और बुनियादी सुविधाओं पर बज

10 फरवरी 2017 द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख

09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है

8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप

8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त

8 फरवरी 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। 2. विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं। विनियमन रूपरेखा निर्धारित करता है जिसके अंदर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है जिससे कि एक तरफ विवेक, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओ

7 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा