नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें

नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज

नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35

नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह

नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्

[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.

ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम

ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)

सप्टेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व

ऑगस्ट 31, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. व शेवटून ती ऑगस्ट 31, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली

ऑगस्ट 20, 2021 ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त [भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली] भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेड बी खाली स्थापन करण्यात आलेल्या नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तिसावी सभा ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 पासून घेण्यात आली होती. (2) ह्या सभेत सर्व सभासद हजर होते - डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सल्लागार, नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिचर्स, दिल्ली, डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टिट

ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की : तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक

ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोज

ऑगस्ट 6, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असे

03 ऑगस्ट 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 च्या अनुषंगाने सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि. सांगली, महाराष्ट्र वर दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत द

30 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 जून, 2021 पर्

15 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी दिनांक 14 डिसे