जानेवारी 24, 2019 आरबीआय कडून 5 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. रोनी फायनान्स लिमिटेड 261, 1ला मजला, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज- III, न

जानेवारी 24, 2019 भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., वरुड, जिल्हा अमरावती, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निर्देश लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, जानेवारी 17, 2019 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., वरुड, जिल्हा अमरावती, महाराष्ट्र ह्यांना, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्देश दिले आहेत. ह्या निर्देशांनुसार, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., वरुड, जिल्हा अमरावती, भारतीय रिझर्व बँकेची लेखी पूर्व-मंजुरी घेतल्याशिवाय,

जानेवारी 22, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - युनायटेड को-ऑपरेटिव बँक लि. - मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, जनतेच्या हितासाठी, युनायटेड को-ऑपरेटिव बँक लि., बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट ऑफिस-बागनान, जिल्हा - हावरा, पिन - 711303 पश्चिम बंगाल ह्यांना, जुलै 18, 2018 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देश दिले होते

जानेवारी 18, 2019 4 एनबीएफसींनी त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. ठाकर अँड

जानेवारी 18, 2019 आरबीआय कडून 31 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. पॅंथर इन्व्हेस्ट ट्रेड लिमिटेड 1ला मजला, राधा भुवन, 121, नागिनदास मास्टर रोड,

जानेवारी 16, 2019 बँक ऑफ महाराष्ट्र ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. जानेवारी 4, 2019 अन्वये, बँक ऑफ महाराष्ट्र (ती बँक) ह्यांचेवर रु.10.00 दशलक्ष दंड लागु केला असून, तो दंड, जुलै 1, 2016 रोजीचे, फसवणुकी वर्गीकरण न कळविणे ह्यावरील आरबीआयचे महानिर्देश आणि फेब्रुवारी 25, 2016 रोजीचे (जुलै 8, 2016 रोजी अद्यावत केलेले), तुमचा ग्राहक जाणावर आरबीआयने दिलेले महानिर्देश ह्यांचे अनुपालन न केले गेल्याने लागु करण्यात आला आह

जानेवारी 14, 2019 बजाज फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) बजाज फायनान्स लि. (ती एनबीएफसी) ह्यांचेवर, महानिर्देश डीएनबीआर.पीडी. 008/03.10.119/2016-17 दि. सप्टेंबर 1, 2016 मध्ये दिलेल्या आचार संहितेचे उल्लंघन केले गेले असल्याने रु.10.0 दशलक्ष दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटकलम 5(अअ) सह वाचित कलम 58ग(1)(ब) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लागु करण्यात आला आहे. ही कारवाई

जानेवारी 11, 2019 श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद (तेलंगाना) ह्यांचेवर आरबीआयकडून निर्देश लागु श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद (तेलंगाना) ह्यांना जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने काही निर्देश देणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक येथे निर्

जानेवारी 10, 2019 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. गिरिक एस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड मेटल मार्केट बिल्डिंग, 157, एन. एस. रोड, टॉ

जानेवारी 08, 2019 आरबीआय कडून 13 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. फास्ट-एन-परफेक्ट कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड 23ए, एन.एस. रोड, तिसरा मजला

जानेवारी 08, 2019 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. खेतान उर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड 27, वेस्टन स्ट्रीट, 5वा मजला, खोली क्रमांक 514

जानेवारी 07, 2019 दि युथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बँक लि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निर्देश लागु भारतीय रिझर्व बँकेने (निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आयI/डी-6/12.22.311/2018-19 दि. जानेवारी 4, 2019 अन्वये) युथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बँक लि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देशांखाली ठेवले आहे. ह्या निर्देशांनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, आरबीआयच्या निर्देशामधील अटीं

जानेवारी 04, 2019 हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, सातारा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(ब) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, सातारा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, संचालक संबंधित कर्जासंबंधाने भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्ल

जानेवारी 03, 2019 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन दि. ऑक्टोबर 19, 2018 वित्तीय कारवाई कृती दलाने (एफएटीएफ) तिच्या सभासदांना व इतर अधिकार क्षेत्रांना सांगितले आहे की त्यांनी, डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरियाच्या (डीपीआरके) अधिकार क्षेत्रातून सातत्याने व लक्षणीयतेने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग व टेररिस्ट फायनान्सिंगच्या (एमल/एफटी) धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी, प्रतिउपाय लागु करावेत. अशा अधिकार/कार्य क्षेत्र

जानेवारी 02, 2019 दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, युसीबीमधील तपासणी व ऑडिट प्रणाली वर आरबीआयने

जानेवारी 02, 2019 अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि., बेंगळुरु - बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 खालील सर्व समावेशक निर्देशांना मुदतवाढ. जनेतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. बेंगळुरु ह्यांना, सर्वात शेवटी जुलै 2, 2018 रोजी दिलेल्या, एप्रिल 1, 2013 नंतर दिलेल्या निर्देशांसह वाचित, निर्देश दि. एप्रिल 1, 2018 ला मुदतवाढ देणे, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार,

डिसेंबर 31, 2018 जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआयकडून आकारण्यात येणारा, लागु असलेला सरासरी बेस-रेट भारतीय रिझर्व बँकेने आज कळविले आहे की, अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून (एनबीएफसी - एमएफआय) त्यांच्या कर्जदारांना, जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठीचा, लागु असलेला सरासरी बेस रेट 9.15 टक्के असेल. येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व बँकेने परिपत्रक दि. फेब्रुवारी 7, 2014 मध्ये एनबीएफसी - एमएफआयना, कर्जाच्या म

डिसेंबर 27, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - निकासी मर्यादेत शिथिलता दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, एप्रिल 17, 2018 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 17, 2018 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता त्यानंतरच्या निर्देशांन्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटच्या दि. ऑक्टोबर 15, 2018 रोजीच्या निर्देशान्वये ही वैधता