8 मार्च 2019 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र वर दिनांक 9 नोव्हेंबर 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आली होती ज्यामध्ये दिनांक 30 ऑक्टोबर 201

मार्च 7, 2019 नगर सहकारी बँक लि., इटावा (उत्तर प्रदेश) ह्यांचेवर दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, नगर सहकारी बँक लि., इटावा (उत्तर प्रदेश) ह्यांचेवर, रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) दंड लागु केला असून तो दंड, आंतर बँकीय ढोबळ एक्सपोझर व प्रतिपक्ष मर्यादा वरील प्रुडेंशियल नॉर्म्स ह्यावरील आरबीआयच्या सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे उ

मार्च 6, 2019 महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., महोबा (युपी) ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., महोबा (युपी) ह्यांचेवर, रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून तो दंड, आंतर बँकीय ढोबळ एक्सपोझर व प्रतिपक्ष मर्यादा वरील प्रुडेंशियल नॉर्म्स ह्यावरील आरबीआयच्या सूचना/मार

मार्च 6, 2019 इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., इटावा (युपी) ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., इटावा (युपी) ह्यांचेवर, रक्कम रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून हा दंड, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 36(1) खाली दिलेल्या पर्यवेक्षणीय सूचना व कार्यक्षेत्

मार्च 1, 2019 अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बदायुं, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बदायुं, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर, रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून हा दंड, वरील बँकेला दिलेल्या पर्यवेक्षणीय सूचना, आंतर बँकीय ठेवींवरील ढोबळ व प्रतिपक्ष एक्सपोझर मर्यादा ह्यावरी

मार्च 1, 2019 यु.पी.पोस्टल प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, यु.पी.पोस्टल प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर, रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून तो दंड, क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांचे सभासदत्व, आंतर बँकीय प्रति-पक्ष मर्यादा वरील

मार्च 1, 2019 राणी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., झाशी, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, राणी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., झाशी, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर, रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून तो दंड, क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांचे सभासदत्व, आंतर बँकीय प्रति-पक्ष मर्यादा वरील

मार्च 1, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - बिदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, बिदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर ह्यांना विशिष्ट निर्देश दिले होते व त्या निर्देशांन्वये, वरील बँक, फेब्रुवारी 28, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप

फेब्रुवारी 28, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मे 2, 2014 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या निर्देशान्वये, शेवटचे निर्देश दि. नोव्हेंबर 27, 2018 ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ते निर्देश पुनरावलोकनाच्या अटीवर, दि. फेब्रुवारी

फेब्रुवारी 28, 2019 डीबीएस बँक लि. इंडियाचे डीबीएस बँक इंडिया लि. बरोबरच्या एकत्रीकरण्यास आरबीआयची मंजुरी भारतीय रिझर्व बँकेने, डीबीएस बँक लि. इंडियाच्या संपूर्ण उपक्रमाचे, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड बरोबर एकत्रीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. डीबीएस बँक इंडिया लि. ह्यांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22(1) खाली, संपूर्ण मालकीची दुय्यम संस्था (डब्ल्युओएस) प्रकारामार्फत, भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी परवाना दिला आहे. ही योजना बँकिंग व

फेब्रुवारी 27, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, निर्देश दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या निर्देशान्वये, शेवटचे निर्देश दि. नोव्हेंबर 27, 2018 ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ते निर्देश पुनरावलोकनाच्या अटीवर, दि. फेब्रु

फेब्रुवारी 26, 2019 श्री शक्तिकांत दास, गव्हर्नर ह्यांची सही असलेल्या रु.100 च्या, महात्मा गांधी मालिकेतील (नवी) बँक नोटांचे वितरण भारतीय रिझर्व बँक लवकरच, गव्हर्नर श्री शक्तिकांत दास ह्यांची सही असलेल्या, महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील रु.100 च्या बँक नोटा प्रसृत करणार आहे. ह्या नोटांचे डिझाईन सर्व बाबतीत महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील रु.100 च्या नोटांप्रमाणेच असेल. भारतीय रिझर्व बँकेने भूतकाळात दिलेल्या रु.100 च्या बँक नोटा कायदेशीर चलन असणे सुरुच राहील. जोस जे.

फेब्रुवारी 22, 2019 डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, जिल्हा लातुर, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निर्देश लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, जिल्हा लातुर, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 16, 2019 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्देश लागु केले आहेत. ह्या निर्देशांनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, जिल्हा लातुर, भारतीय रि

फेब्रुवारी 21, 2019 दि श्रीकलाहस्ती को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., श्रीकलाहस्ती, आंध्रप्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 च्या पोटकलम 4 सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि श्रीकलाहस्ती को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., श्रीकलाहस्ती, आंध्रप्रदेश ह्यांचेवर रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, भारतीय रिझर्व बँकेने अनुपालन अहवाल पाठव

फेब्रुवारी 20, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - दि म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि. गोवा - निर्देशांच्या कालावधीचा विस्तार व निकासी मर्यादेत शिथिलता. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खाली भारतीय रिझर्व बँकेने, वेळोवेळी सुधारित केलेला निर्देश दि. जुलै 24, 2015 अन्वये, दि म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक ऑफ गोवा लि., गोवा ह्यांना निर्देश दिले होते. त्यातील ऑगस्ट 13, 2018 रोजीच्या निर्देशान्वये

फेब्रुवारी 20, 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ (युपी) ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) च्या तरतुदींखाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ (युपी) ह्यांचेवर रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) दंड लागु केला असून हा दंड, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील सर्वसमावेशक निर्देशांवर आर

फेब्रुवारी 14, 2019 वित्तीय शिक्षणासाठीचे राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएफई) - ईलर्निंग व्यवस्थापन प्रणाली व कंटेंट विकास वित्तीय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय केंद्राची (एनसीएफई) स्थापना, वित्तीय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय डावपेचांची (एनएसएफई) अंमलबजावणी करण्यासाठी, आरबीआय, सेबी, आयआरडीएआय आणि पीएफआरडीए ह्यासारख्या सर्व वित्तीय क्षेत्रातील विनियामकांच्या साह्याने, 2013 मध्ये करण्यात आली. ही संस्था, एफएसडीसीच्या (वित्तीय स्थिरता व विकास मंडळ) पोट समितीच्या वित्तीय समावेशन व वित्ती

फेब्रुवारी 14, 2019 भारतीय रिझर्व बँकेकडून तीन बँकांवर आर्थिक दंड लागु आदेश दि. जानेवारी 31, 2019 अन्वये, खालील चार बँकांवर, निधींची देखरेख व अंतिम वापर, इतर बँकांबरोबर माहितीची देवाण-घेवाण, फसवणुकींचे वर्गीकरण व रिपोर्टिंग आणि खात्यांची पुनर्रचना ह्यावर भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने दिलेल्या निरनिराळ्या निर्देशांचे पालन न केले गेल्याने आर्थिक दंड लावला आहे. अनु.क्र. बँकेचे नाव दंडाची रक्कम (दशलक्ष मध्ये) 1. बँक ऑफ इंडिया 10 2. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स 15 3. पं