ऑक्टोबर 14, 2019 पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. ह्यांच्या ठेवीदारांसाठी, रिझर्व्ह बँकेकडून निकासी मर्यादेत रु.40,000/- पर्यंत वाढ येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, ऑक्टोबर 3, 2019 रोजी, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. च्या ठेवीदारांना, त्यांच्या खात्यांमधील एकूण शिल्लकेमधून रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली होती. वरील बँकेची तरलता-स्थिती व तिच्या ठेवीदारांना प्रदान करण्याची क्षमता ह्यांचा आढावा घेऊन, भारत

ऑक्टोबर 14, 2019 लक्ष्मी विलास बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 14, 2019 अन्वये, लक्ष्मी विलास बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु.1 कोटी दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने “उत्पन्न ओळख व अॅसेट वर्गीकरण (आयआरएसी) नॉर्म्स” वर दिलेल्या काही सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4)(आय) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकार

ऑक्टोबर 11, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील सर्वसमावेशक निर्देशांना मुदतवाढ - दि मुधोळ को- ऑपरेटिव बँक लि. मुधोळ. निर्देश दि. एप्रिल 2, 2019 अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खाली, दि मुधोळ को-ऑपरेटिव बँक लि. मुधोळ, जिल्हा बागलकोट, कर्नाटक ह्यांना निर्देश दिले होते. दि मुधोळ को-ऑपरेटिव बँक लि. मुधोळ, जिल्हा बागलकोट, कर्नाटक ह्यांना एप्रिल 2, 2019 रोजी देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या

ऑक्टोबर 10, 2019 टोयोटा फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 9, 2019 अन्वये मे. टोयोटा फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया लि. (ती कंपनी) ह्यांचेवर रु.5 लाख दंड लागु केला असून, तो दंड, “एनबीएफसींमधील फसवणुकींवर देखरेख” वरील आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. हा दंड, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 (हा आरबीआय अधिनियम) च्या कलम 58 ब च्या पोटकलम (5)

ऑक्टोबर 3, 2019 सप्टेंबर 2019 ह्या महिन्यासाठी निधी आधारित कर्ज दराचा (एमसीएलआर) सीमान्त खर्च सप्टेंबर 2019 महिन्यामध्ये मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्याचा दर वितरित केला. अजित प्रसाद संचालक प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/855

ऑक्टोबर 3, 2019 पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. ह्यांच्या ठेवीदारांसाठी, रिझर्व्ह बँकेकडून निकासी मर्यादेत रु.25,000/- पर्यंत वाढ येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. च्या ठेवीदारांना, त्यांच्या खात्यांमधील एकूण शिल्लकेमधून रु.10,000/- (दहा हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली होती. वरील बँकेची तरलता-स्थिती व तिच्या ठेवीदारांना प्रदान करण्याची क्षमता ह्यांचा आढावा घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वरील बँकेच्

ऑक्टोबर 3, 2019 युनायटेड ओव्हरसीज बँक लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 1, 2019 अन्वये, युनायटेड ओव्हरसीज बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु. एक कोटी एवढा आर्थिक दंड लागु केला असून तो दंड, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (हा अधिनियम) कलम 10ब च्या तरतुदींचे पालन न केले गेल्याने, लावण्यात आला आहे. ह्या अधिनियमांच्या वरील तरतुदींचे अनुपालन वरील बँकेने केले नसल्याचे विचारात घेऊन, ह्या अधिनियमाच्या कलम 46 (4) (आय) सह वा

सप्टेंबर 30, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, निर्देश दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या निर्देशान्वये ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटचे निर्देश मार्च 25, 2019 रोजीचे असून, ते पुनरावलोकनाच्या अटीवर सप्टेंबर 30, 2019 पर्यंत

सप्टेंबर 30, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मे 2, 2014 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या निर्देशान्वये ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटचे निर्देश जून 24, 2019 रोजीचे असून, ते पुनरावलोकनाच्या अटीवर सप्टेंबर 30, 2019 पर

30 सप्टेंबर, 2019 आरबीआय कडून 26 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. एसपीएमएल इंडिया लिमिटेड 113 पार्क स्ट्रीट, पोद्दार पॉईंट, दक्षिण ब्लॉक, तिसरा मजला, कोलकाता-700 016 बी-05.07

30 सप्टेंबर, 2019 दोन एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक. दिल्याची तारीख रद्द केल्याची तारीख 1. जाग्रती ट्रेड सर्व्हिसेस

सप्टेंबर 27, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35 अ खालील निर्देश - हिंदु को-ऑपरेटिव बँक लि. पठाणकोट, पंजाब - मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, जनहितासाठी, हिंदु को-ऑपरेटिव बँक लि. पठाणकोट, पंजाब ह्यांना, मार्च 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांना आता काही बदलांसह मुदतवाढ देण्यात आली

सप्टेंबर 26, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - पंजाब अँड महाराष्ट्र को- ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - ठेवी खात्यांच्या निकासी मर्यादेत शिथिलता निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 दि. सप्टेंबर 23, 2019 अन्वये, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, ह्या बहुराज्यीय अर्बन को-ऑपरेटिव बँकेला, सप्टेंबर 23, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्

सप्टेंबर 25, 2019 युपी सिव्हिल सेक्रेटरियट प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ (उत्तर प्रदेश) ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या वैधतेला आरबीआयकडून मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) युपी सिव्हिल सेक्रेटरियट प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ (उत्तर प्रदेश) ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना, पुनरावलोकनाच्या अटीवर सहा महिन्यांची, म्हणजे, सप्टेंबर 26, 2019 ते मार्च 25, 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली,

सप्टेंबर 24, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - पंजाब अँड महाराष्ट्र को -ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आदेश दि. सप्टेंबर 23, 2019 अन्वये) पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना निर्देशांखाली ठेवले आहे. ह्या निर्देशानुसार, प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून ठेवीदारांना रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्क

सप्टेंबर 18, 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बँक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, जनहिताच्या दृष्टीने, वसंतदादा नागरी सहकारी बँक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र ह्यांना, नोव्हेंबर 13, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देश दिले होते व ते निर्देश त्यानंतर सप्टेंबर 13, 2019 पर्यंत वाढविण्यात आले

सप्टेंबर 17, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - कालावधीचा विस्तार जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना, मे 19, 2018 रोजीचे व्यवहार सम

सप्टेंबर 13, 2019 दि मेहमदाबाद अर्बन पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि., मेहमदाबाद ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु जुलै 25, 2019 रोजीच्या एका आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दि मेहमदाबाद अर्बन पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि., मेहमदाबाद (ती बँक) ह्यांचेवर रु.2 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, संचालकांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशी आणि केवायसी नॉर्म्स/एएमएल मानके ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. आर

सप्टेंबर 13, 2019 दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पणजी (गोवा) ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु सप्टेंबर 11, 2019 रोजीच्या एका आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पणजी (गोवा) (ती बँक) ह्यांचेवर रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, सुपरवायझरी अॅक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ) वर आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याचे विच

सप्टेंबर 11, 2019 इंडियन मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बँक लि. लखनौ, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश मागे घेतले जाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश दि. जून 4, 2014 अन्वये, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35 अ खाली, इंडियन मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव बँक लि. लखनौ, ह्यांना निर्देश दिले होते. जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि शेवटची मुदतवाढ, निर्देश दि. मार्च 5, 2019 अन्वये, सप्टेंबर 11,