ऑक्टोबर 14, 2019 पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. ह्यांच्या ठेवीदारांसाठी, रिझर्व्ह बँकेकडून निकासी मर्यादेत रु.40,000/- पर्यंत वाढ येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, ऑक्टोबर 3, 2019 रोजी, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. च्या ठेवीदारांना, त्यांच्या खात्यांमधील एकूण शिल्लकेमधून रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली होती. वरील बँकेची तरलता-स्थिती व तिच्या ठेवीदारांना प्रदान करण्याची क्षमता ह्यांचा आढावा घेऊन, भारत

ऑक्टोबर 14, 2019 लक्ष्मी विलास बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 14, 2019 अन्वये, लक्ष्मी विलास बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु.1 कोटी दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने “उत्पन्न ओळख व अॅसेट वर्गीकरण (आयआरएसी) नॉर्म्स” वर दिलेल्या काही सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4)(आय) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकार

ऑक्टोबर 11, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील सर्वसमावेशक निर्देशांना मुदतवाढ - दि मुधोळ को- ऑपरेटिव बँक लि. मुधोळ. निर्देश दि. एप्रिल 2, 2019 अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खाली, दि मुधोळ को-ऑपरेटिव बँक लि. मुधोळ, जिल्हा बागलकोट, कर्नाटक ह्यांना निर्देश दिले होते. दि मुधोळ को-ऑपरेटिव बँक लि. मुधोळ, जिल्हा बागलकोट, कर्नाटक ह्यांना एप्रिल 2, 2019 रोजी देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या

ऑक्टोबर 10, 2019 टोयोटा फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 9, 2019 अन्वये मे. टोयोटा फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया लि. (ती कंपनी) ह्यांचेवर रु.5 लाख दंड लागु केला असून, तो दंड, “एनबीएफसींमधील फसवणुकींवर देखरेख” वरील आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. हा दंड, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 (हा आरबीआय अधिनियम) च्या कलम 58 ब च्या पोटकलम (5)

ऑक्टोबर 3, 2019 सप्टेंबर 2019 ह्या महिन्यासाठी निधी आधारित कर्ज दराचा (एमसीएलआर) सीमान्त खर्च सप्टेंबर 2019 महिन्यामध्ये मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्याचा दर वितरित केला. अजित प्रसाद संचालक प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/855

ऑक्टोबर 3, 2019 पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. ह्यांच्या ठेवीदारांसाठी, रिझर्व्ह बँकेकडून निकासी मर्यादेत रु.25,000/- पर्यंत वाढ येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि. च्या ठेवीदारांना, त्यांच्या खात्यांमधील एकूण शिल्लकेमधून रु.10,000/- (दहा हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली होती. वरील बँकेची तरलता-स्थिती व तिच्या ठेवीदारांना प्रदान करण्याची क्षमता ह्यांचा आढावा घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वरील बँकेच्

ऑक्टोबर 3, 2019 युनायटेड ओव्हरसीज बँक लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 1, 2019 अन्वये, युनायटेड ओव्हरसीज बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु. एक कोटी एवढा आर्थिक दंड लागु केला असून तो दंड, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (हा अधिनियम) कलम 10ब च्या तरतुदींचे पालन न केले गेल्याने, लावण्यात आला आहे. ह्या अधिनियमांच्या वरील तरतुदींचे अनुपालन वरील बँकेने केले नसल्याचे विचारात घेऊन, ह्या अधिनियमाच्या कलम 46 (4) (आय) सह वा

सप्टेंबर 30, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, निर्देश दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या निर्देशान्वये ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटचे निर्देश मार्च 25, 2019 रोजीचे असून, ते पुनरावलोकनाच्या अटीवर सप्टेंबर 30, 2019 पर्यंत

सप्टेंबर 30, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मे 2, 2014 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या निर्देशान्वये ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटचे निर्देश जून 24, 2019 रोजीचे असून, ते पुनरावलोकनाच्या अटीवर सप्टेंबर 30, 2019 पर

30 सप्टेंबर, 2019 आरबीआय कडून 26 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. एसपीएमएल इंडिया लिमिटेड 113 पार्क स्ट्रीट, पोद्दार पॉईंट, दक्षिण ब्लॉक, तिसरा मजला, कोलकाता-700 016 बी-05.07