आरबीआय/2018-19/190 डीबीआर.एएमएल.बीसी.क्र.39/14.01.001/2018-19 मे 29, 2019 सर्व विनियमित संस्थांचे अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवायसी वरील महानिर्देश (एमडी) सुधारणा भारत सरकारने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 108(ई) दि. फेब्रुवारी 13, 2019 अन्वये, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग (रेकॉर्ड ठेवणे) नियमावली, 2005 मध्ये सुधारणा/बदल अधिसूचित केले आहेत. ह्याशिवाय, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अधिनियम 2002 सुधारणा/बदल करुन भारत सरकारने ‘आधार व इतर कायदे (बदल) वटहुकुम 2019’ हा वटहुकुम अ

आरबीआय/2018-19/186 डीसीएम(पीएलजी.)क्र. 2845/10.25.007/2018-19 मे 23, 2019 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनकोष असलेल्या सर्व बँका महोदय/महोदया, धनकोष नसलेल्या शाखांना सेवा देण्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन कृपया वरील विषयावरील आमचे परिपत्रक आरबीआय/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) क्र.2564/09.40.02/2015-16 दि. जानेवारी 21, 2016 चा संदर्भ घ्यावा. धनकोष नसलेल्या बँकांनी जमा केलेल्या रोख रकमेवर आकारण्याचे सेवा आकार, विद्यमान 10

आरबीआय/2018-19/183 डीसीएम(पीएलजी)क्र.2746/10.25.07/2018-19 मे 14, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व बँका महोदय/महोदया, रोकड व्यवस्थापन बाहेरुन करविणे - व्यवहारांचा मेळ ऑक्टोबर 4, 2016 रोजीच्या चलन विषयक धोरण निवेदनाच्या परिच्छेद 15 मध्ये दिल्यानुसार, खजिन्याची/रोख रकमेची ने-आण करण्याबाबतच्या सुरक्षेच्या संपूर्ण व्याप्तीचा आढावा घेण्यासाठी, ह्या बँकेने, चलन हालचालीवरील समिती स्थापन केली होती (अध्यक्ष - श्री. डी के मोहंती, कार्यकारी संचालक,

आरबीआय/2018-19/179 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2018-19 मे 6, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका/सर्व लघु वित्त बँका महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण कृपया, प्रथम द्वैमासिक चलन विषयक धोरण निवेदन, 2019-20 दि. एप्रिल 4, 2019 च्या, विकासात्मक व विनियामक धोरणे निवेदनाचा परिच्छेद 10, आणि महानिर्देश - प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) - प्राधान्य क्षेत्र कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण दि. जुलै 7, 2016 चा परि

कार्यकारी संचालक अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ. सीईपीडी.पीआरएस.क्र.4535/13.01.004/2018-19 एप्रिल 26, 2019 भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, अधिसूचना संदर्भ सीईपीडी.पीआरएस.क्र.4535/13.01.004/2018-19.3590/13.01.004/2017-18 दि. फेब्रुवारी 23, 2018 अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय (फ) मध्ये व्याख्या केलेल्या, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या 45 आय ए खाली आरबीआयकडे पंजीकृत झालेल्या, ठेवी स्वीकारण्यास प्राधिकृत असल

आरबीआय/2018-19/166 डीसीएम (सीसी) क्र.2482/03.39.01/2018-19 एप्रिल 08, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी संचालक सर्व बँका महोदय/महोदया, करन्सी चेस्ट साठींची किमान मानके ऑक्टोबर 4, 2016 रोजीच्या चलन विषयक धोरणाच्या परिच्छेद 15 मध्ये दिल्यानुसार, ह्या बँकेने, चलन हालचालींवरील एक समिती (सीसीएम) [अध्यक्ष : श्री. डी.के. मोहंती, कार्यकारी संचालक] स्थापन केली होती. ह्या समितीने इतर बाबींसह शिफारस केली होती की, रिझर्व्ह बँकेने, आधुनिक सुविधा असलेले, व किमान

आरबीआय/2018-19/158 एफ आय डी डी सीओ.एलबीएस.बीसी.17/02.08.001/2018-19 एप्रिल 1, 2019 अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व लीड बँका महोदय/महोदया, लीड बँकेची जबाबदारी देणे विजया बँक आणि देना बँक ह्यांचे बँक ऑफ बडोदा मध्ये एकत्रीकरण केले जाण्याबाबत, भारतीय राजपत्र अधिसूचना जी एस आर.2 (ई) दि. जानेवारी 2, 2019 अन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहे. ‘अॅमलगमेशन ऑफ विजया बँक अँड देना बँक विथ बँक ऑफ ऑफ बडोदा योजना 2019’ एप्रिल 1, 2019 पासून जारी झाली आहे. (2) वर

आरबीआय/2018-19/147 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.16/02.01.001/2018-19 मार्च 25, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ एसएलबीसी/युटीएलबीसी निमंत्रक बँका महोदय/महोदया, एसएलबीसी/युटीएलबीसीचे निमंत्रकपद देणे - गुजरात राज्य आणि दीव व दमण आणि दादरा व नगरहवेली केंद्रशासित प्रदेश. भारतीय राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 2(ई) दि. जानेवारी 2, 2019 अन्वये, विजया बँक व देना बँक ह्यांचे बँक ऑफ बडोदा बरोबर केलेले एकत्रीकरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. ‘विजया बँक व देना बँक ह्यांचे बँक ऑफ ब

आरबीआय/2018-19/137 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.15/05.02.001/2018-19 मार्च 7, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ सर्व सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज अर्थसहाय्य योजना कृपया आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र..21/05.04.001/2017-18 दिनांक जून 7, 2018 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात व्याज अर्थसहाय्य योजना अस्थायी धर्तीवर सुरु राहणार असल्याचे कळविण्यात आले होते. ह्