विनियमन गैर-बैंकिंग

23 मार्च 2018 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापिस किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज

23 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की जैसाकि 7 फरवरी 2018 को हुए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना आज शुरू की। यह योजना गैर-बैंकिंग व

20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क

20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अप्रैल 1

23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्‍त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्‍त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक

22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम

10 जनवरी 2018 प्रेस प्रकाशनी भारतीय रिज़र्व बैंक को मीडिया के कुछ खंडों में आई रिपोर्टों का पता चला है जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान के सहायक संकाय सदस्य श्री एस. अनंत द्वारा आधार के सुरक्षा पहलुओं पर किए गए अध्ययन का श्रेय भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं को दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न ही तो आरबीआई और न ही इसके अनुसंधानकर्ता किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, लेखक द्वारा व्यक्त विचार भारतीय रिज़र्व बैंक

29 दिसंबर 2017 01 जनवरी 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत उधार दरभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जनवरी 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.96 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़

14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म

30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप