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अगस्त 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
पीडीएफ (
अगस्त 18, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
अगस्त 17, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
जुलाई 27, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
जुलाई 19, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
जुलाई 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
जुलाई 01, 2022
भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास
1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
जून 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना
24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
जून 17, 2022
भुगतान विज़न 2025
17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
जून 16, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
जून 09, 2022
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
जून 06, 2022
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की
6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
जून 06, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण
6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
जून 02, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन – HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की
2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
मई 17, 2022
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
मार्च 25, 2022
भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क
25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
मार्च 24, 2022
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
मार्च 17, 2022
भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
मार्च 11, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
11 मार्च 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया है। उक्त बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक सिस्टम लेखा परीक्षा करने के लिए एक आईटी लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने का
11 मार्च 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया है। उक्त बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक सिस्टम लेखा परीक्षा करने के लिए एक आईटी लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने का
मार्च 08, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 22, 2023
