अधिसूचनाएं

आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I

भारिबै/2019-20/165 विवि.सं.आरईटी.बीसी 38/12.01.001/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग कृपया “जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश” पर हमारा दिनांक 23 मार्च 2006 का परिपत्र बैपविवि.आरईटी.सं.8232/12.01.001/2005-06 देखें, जिसमें बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने और निवेश करने से संबंधित लेनदेन

भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक

भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत

भारिबैंक/2019-20/162 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 21 20 फरवरी 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सूरीनाम गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सूरीनाम गणराज्य में स्थित डी मेल्कसेण्ट्राले एन.वी. मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के पुनर्वास एवं उन्नयन के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ग्यारह मिलियन और एक सौ तीस हज़

भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (

भारिबैं/2019-20/160 विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 11 फरवरी 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और एनबीएफ़सी महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र– अग्रिमों की पुनर्रचना कृपया 1 जनवरी 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 का संदर्भ लें। उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से अनुमत एमएसएमई अग्रिमों के एकबारगी पुनर्रचना को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 'मानक' के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई के वर्तमान ऋणों को, आस्त

आरबीआई/2019-20/159 डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.30/12.01.001/2019-20 10 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण को बढ़ाना- सीआरआर के रखरखाव से छूट 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 3 में यह घोषणा की गई है कि रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से संवृद्धि के प्रभाव का समर्थन करने के लिए अर्थव्यवस्था के गुणक प्रभाव वाले उत्पादक क्षेत्रों में बैंक ऋण के प्रवाह को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है। तदनुसार, बैंको

भारिबैं/2019-20/158 विवि.सं.बीपी.बीसी.33/21.04.048/2019-20 07 फरवरी 2020 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंड – कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं कृपया उक्त विषय पर 6 अप्रैल 2015 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.84/21.04.048/2014-15 का संदर्भ लें। गैर-बुनियादी संरचना और वाणिज्यिक स्थावर संपदा(