अधिसूचनाएं

भारिबैं/2019-20/223 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 अप्रैल 20, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 21,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की

भा.रि.बैं./2019-20/222डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.11/16.20.000/2019-20 20 अप्रैल, 2020 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, सर्व समावेशी निदेशो के तहत आने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अंतरबैंक एक्सपोज़र पर प्रावधान जैसा कि आपको ज्ञात है, एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) पर सर्व-समावेशी निदेशो का आरोपण, अन्य बातों के साथ, बैंक को आरबीआई की अनुमति के अलावा अपनी देनदारियों के निर्वहन करने से रोकता है। यह ऐसे बैंक के साथ अ

आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)

भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में

भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत

भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह

भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी

भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद

आरबीआई/2019-20/215 एफएमओडी.एमएओजी.सं/141/01.01.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय चलनिधि समायोजन सुविधा - रिवर्स रेपो दर आज के गवर्नर महोदय के वक्तव्य के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 3.75 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. चलनिधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रेपो दर 4.40 प्रतिशत और चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत सीमांत स्था

आरबीआई/2019-20/214 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 15 अप्रैल 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्‍यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित, की अनुसूची-1 और इसके तहत जारी संगत निदेशों