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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
अधिसूचनाएं
जुलाई 31, 2014
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2014-15/155 शबैंवि.बीपीडी(एडी)परि.सं.1/14.01.062/2014-15 31 जुलाई 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एडी संवर्ग I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 13 मार्च 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.8/14.01.062/2013-14 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर
आरबीआई/2014-15/155 शबैंवि.बीपीडी(एडी)परि.सं.1/14.01.062/2014-15 31 जुलाई 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एडी संवर्ग I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 13 मार्च 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.8/14.01.062/2013-14 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर
जुलाई 30, 2014
विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान (Sharing of information)
भारिबैंक/2014-15/154ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18 30 जुलाई 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान (Sharing of information) माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं कि: "राज्य की सभी एजेंसियों के अंग, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारत संघ के स्त
भारिबैंक/2014-15/154ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18 30 जुलाई 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान (Sharing of information) माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं कि: "राज्य की सभी एजेंसियों के अंग, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारत संघ के स्त
जुलाई 28, 2014
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा
भारिबैंक/2014-15/153 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 28 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधार हेतु समग्र लागत की उच्चतम सीमा से संबंधित 10 अप्रैल 2014 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 121 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99
भारिबैंक/2014-15/153 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 28 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधार हेतु समग्र लागत की उच्चतम सीमा से संबंधित 10 अप्रैल 2014 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 121 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99
जुलाई 28, 2014
भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण (ट्रेड क्रेडिट) – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा
भारिबैंक/2014-15/152ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 28 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण (ट्रेड क्रेडिट) – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा॰व्या॰श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण की समग्र लागत की उच्चतम सीमा से संबंधित 10 अप्रैल 2014 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 122 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 11 सित
भारिबैंक/2014-15/152ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 28 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण (ट्रेड क्रेडिट) – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा॰व्या॰श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण की समग्र लागत की उच्चतम सीमा से संबंधित 10 अप्रैल 2014 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 122 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 11 सित
जुलाई 28, 2014
Auction of Government of India Dated Securities
RBI/2014-15/149 Ref.No.IDMD/208/08.02.032/2013-14 July 28, 2014 All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers. Dear Sir/Madam, Auction of Government of India Dated Securities Governments of India have offered to sell (re-issue) three dated securities for notified amount of `14,000 crore as per the following details: Sr No Security Notified Amount (in ` crore
RBI/2014-15/149 Ref.No.IDMD/208/08.02.032/2013-14 July 28, 2014 All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers. Dear Sir/Madam, Auction of Government of India Dated Securities Governments of India have offered to sell (re-issue) three dated securities for notified amount of `14,000 crore as per the following details: Sr No Security Notified Amount (in ` crore
जुलाई 28, 2014
Auction for Sale (Re-issue) of 8.27 per cent Government Stock, 2020
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 28, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of 8.27 per cent Government Stock, 2020 F. No.4 (4) W&M/2014: Government of India hereby notifies sale (re-issue) 8.27 per cent Government Stock 2020 (hereinafter called “stock”)for an aggregate amount of `. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notific
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 28, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of 8.27 per cent Government Stock, 2020 F. No.4 (4) W&M/2014: Government of India hereby notifies sale (re-issue) 8.27 per cent Government Stock 2020 (hereinafter called “stock”)for an aggregate amount of `. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notific
जुलाई 28, 2014
Auction for Sale (Re-issue) of a 9.23 per cent Government Stock 2043
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 28, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of a 9.23 per cent Government Stock 2043 F. No.4 (4) W&M/2014(ii): Government of India hereby notifies sale of ‘9.23 per cent Government Stock 2043’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `. 2,000 crore (nominal).The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this noti
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 28, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of a 9.23 per cent Government Stock 2043 F. No.4 (4) W&M/2014(ii): Government of India hereby notifies sale of ‘9.23 per cent Government Stock 2043’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `. 2,000 crore (nominal).The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this noti
जुलाई 28, 2014
Auction for Sale (Re-issue) of a 8.40 per cent Government Stock 2024
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 28, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of a 8.40 per cent Government Stock 2024 F. No.4 (4) W&M/2014(i): Government of India hereby notifies sale of ‘8.40 per cent Government Stock 2024’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `. 9,000 crore (nominal).The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notif
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 28, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of a 8.40 per cent Government Stock 2024 F. No.4 (4) W&M/2014(i): Government of India hereby notifies sale of ‘8.40 per cent Government Stock 2024’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `. 9,000 crore (nominal).The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notif
जुलाई 28, 2014
आर-रिटर्न का समेकन – फेटर्स (FETERS) के अंतर्गत रिपोर्टिंग – ईएनसी और अनुसूची 3 से 6 फाइलों का प्रस्तुतीकरण बंद करना
भारिबैंक/2014-15/151ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 15 28 जुलाई 2014 सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, आर-रिटर्न का समेकन – फेटर्स (FETERS) के अंतर्गत रिपोर्टिंग – ईएनसी और अनुसूची 3 से 6 फाइलों का प्रस्तुतीकरण बंद करना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 28 फरवरी 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.109 के साथ पठित 4 फरवरी 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.101 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार व्यापक सूचना प्रोद्योगिकी आधारित निर्यात डाटा प्र
भारिबैंक/2014-15/151ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 15 28 जुलाई 2014 सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, आर-रिटर्न का समेकन – फेटर्स (FETERS) के अंतर्गत रिपोर्टिंग – ईएनसी और अनुसूची 3 से 6 फाइलों का प्रस्तुतीकरण बंद करना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 28 फरवरी 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.109 के साथ पठित 4 फरवरी 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.101 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार व्यापक सूचना प्रोद्योगिकी आधारित निर्यात डाटा प्र
जुलाई 25, 2014
विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण
भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर
भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025