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अप्रैल 04, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन
भारिबैं/2022-23/18डीओआर.एएमएल.आरईसी.11/14.06.001/2022-23 04 अप्रैल 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई, 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी, 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (
भारिबैं/2022-23/18डीओआर.एएमएल.आरईसी.11/14.06.001/2022-23 04 अप्रैल 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई, 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी, 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (
मार्च 31, 2022
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन
आरबीआई/2021-22/191 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.98/21.04.141/2021-22 31 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. पूर्वोक्त मास्टर निदेश की धारा 9 के अनुसार, एचटीएम के अंतर्गत वर्ग
आरबीआई/2021-22/191 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.98/21.04.141/2021-22 31 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. पूर्वोक्त मास्टर निदेश की धारा 9 के अनुसार, एचटीएम के अंतर्गत वर्ग
मार्च 31, 2022
एटीएम में कैसेट बदलना
आरबीआई/2021-22/190 डीसीएम (आयो) सं. एस 1117/10.25.007/2021-22 31 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया / प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 तथा दिनांक 12 जुलाई 2021 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. एस39/10.25.007/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने के लिए कहा गया था ज
आरबीआई/2021-22/190 डीसीएम (आयो) सं. एस 1117/10.25.007/2021-22 31 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया / प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 तथा दिनांक 12 जुलाई 2021 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. एस39/10.25.007/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने के लिए कहा गया था ज
मार्च 31, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2021-22/189 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 31 मार्च 2022 महोदय/महोदया अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन अर्हित वित्तीय संविदाएं द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक
आरबीआई/2021-22/189 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 31 मार्च 2022 महोदय/महोदया अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन अर्हित वित्तीय संविदाएं द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदाओं (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक
मार्च 28, 2022
31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य
आरबीआई/2021-2022/188 CO.DPSS.RPPD.No./S1769/03-01-002/2021-22 28 मार्च 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ प्रिय महोदय 31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 24 मार्च 2022 के सीओ.डीजीबीए.ज
आरबीआई/2021-2022/188 CO.DPSS.RPPD.No./S1769/03-01-002/2021-22 28 मार्च 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ प्रिय महोदय 31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 24 मार्च 2022 के सीओ.डीजीबीए.ज
मार्च 25, 2022
भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क
आरबीआई/2021-22/187CO.DPSS.OVRST.No.S1738/06-08-018/2021-2022 25 मार्च 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) महोदया/प्रिय महोदय, भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विस्तार और समावेशी पहुंच की सुविधा के लिए, 08 अक्तूबर 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 ने घोषणा की थी कि भौतिक भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर
आरबीआई/2021-22/187CO.DPSS.OVRST.No.S1738/06-08-018/2021-2022 25 मार्च 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) महोदया/प्रिय महोदय, भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विस्तार और समावेशी पहुंच की सुविधा के लिए, 08 अक्तूबर 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 ने घोषणा की थी कि भौतिक भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर
मार्च 24, 2022
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2021-2022/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1595/42.01.029/2021-2022 24 मार्च 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना/लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2022 के सरकारी लेनदेनों की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक स
आरबीआई/2021-2022/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1595/42.01.029/2021-2022 24 मार्च 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना/लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2022 के सरकारी लेनदेनों की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक स
मार्च 23, 2022
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन
आरबीआई/2021-22/185 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22 23 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. मास्टर निदेश वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) में निवेश के लिए विवेकपूर
आरबीआई/2021-22/185 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22 23 मार्च 2022 महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन कृपया 25 अगस्त 2021 का डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 का मास्टर निदेश वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (आगे मास्टर निदेश के रूप में संदर्भित) देखें। 2. मास्टर निदेश वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) में निवेश के लिए विवेकपूर
मार्च 23, 2022
मेघालय राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2021-22/184 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2021-22 23 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मेघालय राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना मेघालय सरकार ने दिनांक 09 नवंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.एचपीएल.84/2021/253 के द्वारा मेघालय राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंपा जाए :- क्र.
आरबीआई/2021-22/184 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2021-22 23 मार्च 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मेघालय राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना मेघालय सरकार ने दिनांक 09 नवंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.एचपीएल.84/2021/253 के द्वारा मेघालय राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंपा जाए :- क्र.
मार्च 10, 2022
को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.)
भा.रि.बैंक/2021-22/181 ए. पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 27 10 मार्च 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गयाना के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले जन-समुदाय के लिए 30,000 घरेलू सौर-ऊर्जा प्रकाश प्रणालियों की खरीद एवं संस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलि
भा.रि.बैंक/2021-22/181 ए. पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 27 10 मार्च 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गयाना के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले जन-समुदाय के लिए 30,000 घरेलू सौर-ऊर्जा प्रकाश प्रणालियों की खरीद एवं संस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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