अधिसूचनाएं

Government of IndiaMinistry of FinanceDepartment of Economic AffairsBudget Division New Delhi, dated October 17, 2016 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.61 per cent Government Stock, 2030' F. No.4 (3)-W&M/2016(i) : Government of India hereby notifies sale (reissue) of ‘7.61 per cent Government Stock, 2030’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of ₹ 7,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out

आरबीआई/2016-17/82 डीजीबीए.जीएडी.सं.881/15.02.005/2016-17 अक्तूबर 13, 2016 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक भविष्य निधि,किसान विकास पत्र-2014, सुकन्या समृद्धि खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-2004 संबंधी योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के ब्याज दरों में संशोधन उपर्युक्त विषय में कृपया 7 जुलाई 2016 के हमारे परिपत्र डीजीबीए. जीएडी.13/15.02.005/2016-17 का संदर्भ देखें। 29 सितंबर 2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं./1/04/2016-एनएस

भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्‍तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 07 अगस्‍त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त

भा.रि.बैं./2016-17/83 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी 15/12.02.001/2016-17 अक्तूबर 13, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.आरईटी.बीसी.64/12.01.0

भा.रि.बैंक/2016-17/78 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 05 06 अक्तूबर 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, आयात डेटा प्रॉसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS)सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के साथ पठित दिनांक 28 अप्रैल 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 65, माल के आयात के संबंध में भारत सरकार की दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(ई) के मार

आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व

भा.रि.बैं./2016-17/80 बैंविवि.एनबीडी.सं. 25/16.13.218/2016-176 अक्तूबर, 2016 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश कृपया भुगतान बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देश (लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश) देखें, जिसके अंतर्गत आवेदकों को भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ लाइसेंस प्रदान किए गए थे। 2. भुगतान बैंकों के कारोबार के भिन्न स्वरूप और उ

भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17 6 अक्तूबर, 2016 लघु वित्त बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश कृपया लघु वित्त बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देश (लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश) देखें, जिसके अंतर्गत आवेदकों को भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ लाइसेंस प्रदान किए गए थे। 2. लघु वित्त बैंकों के कारोबार के भिन्न

भारिबैं/2016-17/76 एफ़एमओडी.एमएओजी. सं. 114/01.01.001/2016-17 4 अक्तूबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथाएकल प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय चलनिधि समायोजन सुविधा – रेपो तथा रिवर्स रेपो दरें चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत रेपों दर को तत्काल प्रभाव से 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत तक करने का नि

भारिबैं/2016-17/77 एफ़एमओडी.एमएओजी. सं. 115/01.01.001/2016-17 4 अक्तूबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय सीमांत स्थायी सुविधा चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया है। रेपो दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सीमांत स्थायी सुविधा (एमए