अधिसूचनाएं

आरबीआई/2017-18/138 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 19 मार्च 12, 2018 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, विदेशी बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल ढुलाई जोखिम का हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I (एडी श्रेणी -1) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित एफ़ईएमए, 1999 (1999 का 42वां अधिनियम) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध) विनियमन, 2000 दिनांक 3 मई 2000 (अधिसूचन

आरबीआई/2017-18/137 वि.बा.वि.वि. डीआईआरडी.6/14.03.001/2017-18 01 मार्च 2018 सभी बाजार भागीदार महोदय/महोदया विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ब्‍याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) की पृथक सीमा कृपया 02 अगस्‍त 2017 की वर्ष 2017-18 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरणी के एक भाग के रूप में जारी विकासात्‍मक एवं विनियामक नीतियों के 8 वें पैराग्राफ का संदर्भ लें जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ब्‍याज दर फ्यूचर्स (आईआरआए) की पृथक सीमा प्रस्‍तावित की गई थी।

आरबीआई/2017-18/135 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18 01 मार्च 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय/ महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण कृपया बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पर दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी. 54/04.09.01/2014-15 द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र के पैरा (II) (i) के अंतर्गत उल्लेख किय

आरबीआई/2017-18/136 डीसीएम(सीसी) सं.3071/03.41.01/2017-18 मार्च 1, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा कृपया 07 फरवरी, 2018 को घोषित मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के भाग ख में की गई घोषणा का संदर्भ लें । भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके मुद्रा परिचालन में तकनीकी समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई

भारिबैं/2017-18/134 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18 26 फरवरी 2018 सभी श्रेणी – I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन एवं अंतर-बैंक लेनदेन: एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिवस (ईटीसीडी) बाज़ार में भारतीय निवासी एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की भागीदारी से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 03 मई 2000 के विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी विनिमय व्युत्पन्नी संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. एफईएमए.25/आरबी-2000 दिनांक 03 मई 2000) जिसे समय-समय पर संशो

उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना – 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन‍ियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्‍ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन

भारिबैं/2017-18/132 डीसीएम (आरएमएमटी) सं.2945/11.37.01/2017-18 15 फरवरी, 2018 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक प्रिय महोदय, सिक्कों को स्वीकार करना हम नोटों तथा सिक्कों की विनिमय सुविधा विषय पर दिनांक 03 जुलाई, 2017 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं.जी-1/08.07.18/2017-18 के पैराग्राफ 1(डी) का संदर्भ लेते हैं जिसमें यह सूचित किया गया था कि कोई भी बैंक शाखा उनके काउंटर पर प्रस्तुत किए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोट तथा/अथवा

भारिबैं/2017-18/131 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 12 फरवरी 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) महोदया/ महोदय, दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा 1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में शामिल दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के उद्देश्य से विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें विभिन्न समयों पर कुछ विशिष्ट योजनाओं की शुरुआत भी शामिल है। दिवाल

भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है