अधिसूचनाएं

भारिबैं/2017-18/154 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 6 अप्रैल 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013, 01 फरवरी 2017 और 05 दिसंबर 2017 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से बिटकोइन समेत सभी आभासी मुद्राओं के उपयोग करने वालों, धारकों तथा ट्रेडरों को कई बार इस प्रकार की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से स

आरबीआई/2017-18/153 डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं.2785/06.08.005/2017-2018 6 अप्रैल 2018 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियां / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक महोदया/महोदय, भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण कृपया दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के विकास औ

आरबीआई/2017-18/152 डीसीएम(आयो)सं.3563/10.25.07/2017-18 06 अप्रैल, 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन गतिविधियां सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक दिनांक 05 अप्रैल, 2018 की विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों प

भारिबैं/2017-18/150 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 22 06 अप्रैल 2018 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय सरकारी प्रतिभूति में विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा निवेश – मध्यावधि फ्रेमवर्क – समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमन 2000 के दिनांक 3 मई 2000 के जरिये अधिसूचित अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची 5 (स्थानांतरण या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी करना जो भारत से बाहर का निवासी

भारिबैंक/2017-18/149  ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 21 05 अप्रैल 2018 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 4.50 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायताभारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश (उधारकर्ता) में विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी ढांचेगत परियोजनाओं तथा उधारकर्ता देश में भारत से परमर्शदात्री सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु भारत

आरबीआई/2017-18/148 आंऋप्रवि/2510/8.02.032/2017-18 02 अप्रैल 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/ महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 12,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए पाँच दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम / पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि (₹) अधिसूचना – भारत सरक

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated April 02, 2018 NOTIFICATION Auction for Sale (Issue/Re-issue) of Government Stock (GS) F.No.4(7)W&M/2018:Government of India(GoI) hereby notifies sale(issue/re-issue) of the following Government Stocks: Name of the Security Date of Original Issue Tenure (yy-mm-dd) Date of Maturity Base Method Notified Amount (in ₹ Crore) NI GS 2020 Apr 09, 2018 02-00-00 Apr 09,

भारिबैं/2017-18/147 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 2 अप्रैल 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 देखें। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ब

आरबीआई/2017-18/146 एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18 31 मार्च, 2018 सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया/महोदय भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड(एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का कार्य किया जाना - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कृपया 7 फरवरी, 2018 को जारी 2017-18 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का पैरा 8 देखें, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि सरक