A. Under all circumstances at least 51 per cent of the voting equity shares of the NOFHC shall be held by companies in the Promoter Group, in which public shareholding is not less than 51 percent.[para 2 (C) (ii) (b) of the guidelines]

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक कि‍सी भी एजेंट या एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक से जानकारी मांग सकता है या उनकी जांच कर सकता है । इसके अलावा भारतीय रि‍ज़र्व बैंक इन्हें या कि‍सी भी ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी प्रति‍भूति‍यों के व्यवहार में शामि‍ल हो, को नि‍र्देश जारी कर सकता है ।

The individual will have to designate a branch of an AD through which all the remittances under the Scheme will be made. He has to furnish an application-cum-declaration in the specified format regarding the purpose of the remittance and declare that the funds belong to him and will not be used for purposes prohibited or regulated under the Scheme.

नहीं।

Partnership firms, which are not eligible under the Automatic Route, are required to make an application in form ODI to the Reserve Bank for necessary approval.

उत्तर. सभी पीपीआई के मामले में न्यूनतम वैधता अवधि पीपीआई में अंतिम लोडिंग/पुनः लोडिंग की तारीख से एक वर्ष की होगी। तथापि, पीपीआई जारीकर्ता लंबी वैधता के साथ पीपीआई जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीपीआई जारी करते समय जारीकर्ता स्पष्ट रूप से ग्राहक को पीपीआई की वैधता अवधि की समाप्ति के बारे में अवगत कराएंगे।

A. Non-voting equity shares are not a part of the guidelines, but are subject to relevant laws/ SEBI guidelines. Non-voting capital will not be reckoned for the purpose of calculation of promoter shareholding in the NOFHC/ bank.

यदि कोई व्यक्ति कि‍सी सरकारी प्रति‍भूति‍ का अपने पक्ष में हक पाने अथवा कि‍सी अन्य व्यक्ति को यह हक दि‍लाने के लि‍ए मि‍थ्यावचन करता है, तो वह, अधिकतम 6 माह तक कारावास या जुर्माना या दोनों का पात्र होगा । इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति सरकारी प्रतिभूति अधि‍नि‍यम के प्रावधानों या इसमे अंतर्गत जारी कि‍सी वि‍नि‍यम, अधि‍सूचना या नि‍र्देश का उल्लंघन करता है या एसजीएल/सीएसजीएल खातो को खोलने और जारी रखने के नियम और शर्तो का उल्लंघन करता है ,तो भारतीय रि‍ज़र्व बैंक उसे 5 लाख रूपए का दंड लगा सकता है और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो आगे प्रति दि‍न 5 हजार रुपए के हि‍साब से उल्लंघन जारी रहने तक दंड लगा सकता  है ।

The investor is free to book profit or loss abroad and to invest abroad again. He is under no obligation to repatriate the funds sent abroad.

It will be in order for individual partners to hold shares for and on behalf of the firm in overseas JV/WOS provided the entire funding for the investment is done by the firm and if the host country regulations or operational requirements warrant such holding.