अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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आवास ऋण

14. स्विच ओवर प्रभार (शुल्क) /शेष अंतरण प्रभार क्या हैं? +

जब अन्य बैंक ब्याज दर घटाते हैं, कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आप उस बैंक के साथ अपना खाता बंद करना पसंद कर सकते हैं जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्री-पेमेंट चार्ज देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके ग्राहक कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अन्य बैंकों से संपर्क न करें, बैंक ग्राहकों को एक स्विच ओवर फीस का भुगतान करके उच्च ब्याज ऋण से कम ब्याज ऋण पर स्विच करने की अनुमति देते हैं, जो कि पूर्व भुगतान शुल्क से कम है। आम तौर पर स्विचओवर शुल्क बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

आवास ऋण बाजार में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें। शाखा में जाएँ, आवास ऋण परिदृश्य में किसी भी बदलाव से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 14: टीएलटीआरओ 2.0 पर 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 1 में कहा गया है कि टीएलटीआरओ 2.0 का उद्देश्य एनबीएफसी और एमएफआई सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को तरलता देना है। हालाँकि, पैरा 2 में यह कहा गया है कि टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन को निवेश ग्रेड बांड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित करना होगा। क्या टीएलटीआरओ 2.0 की वर्तमान किश्त केवल एनबीएफसी और एमएफआई के लिए लक्षित है? +

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धनराशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के निवेश ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित किया जाना है, जैसाकि 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

14. सरकारी प्रतिभूति के मूल्य के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है ? +

14.1. किसी प्रतिभूति पर प्रतिफल दो घटकों का मिश्रण है (i) कूपन आय - अर्थात प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज तथा (ii) मूल्य परिवर्तित होने प्रतिभूति पर लाभ/हानि तथा पुन:निवेश लाभ अथवा हानि ।

14.2. सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने के इच्छुक किसी निवेशक के लिए मूल्य सूचना महत्वपूर्ण है । प्रतिभूतियों के व्यापारित मूल्य संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in के तहत प्दस → Financial Market Watch → Government Securities Market → NDS में उपलब्ध है । इस तालिका में बाजार में किए गए अद्यतन व्यापार तथा मूल्य निहित है । साथ ही, व्यापार संबंधी सूचना सीसीआइएल की वेबसाइट http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx पर देखी जा सकती है । इस पेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की साइट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है । इस पेज में, प्रतिभूतियों की सूची और व्यापार का सारांश दर्शाया गया है । उस दिन की कुल व्यापारित राशि (टीटीए) प्रत्येक प्रतिभूति के सामने दर्शायी गई है । अधिकतम टीटीए वाली प्रतिभूतियों को तरल प्रतिभूतियाँ कहते हैं । इन प्रतिभूतियों का मूल्यन सक्षम है तथा इस प्रकार शहरी सहकारी बैंक अपने लेन-देनों में इन प्रतिभूतियों का चयन कर सकते हैं । चूंकि मूल्य क्रीन पर उपलब्ध हैं, वे अपने अभिरक्षक के माध्यम से चालू मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं । इस प्रकार सहभागी व्यापारित मूल्यों पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते/बेचते समय सही निर्णय ले सकते हैं । उक्त वेबसाइटों के क्रीनशॉट्स नीचे दिए गए है :-

एनडीएस बाजार

एनडीएस-ओएम बाजार

स्थायी आय, मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) की वेबसाइट (www.fida.org) भी मूल्य सूचना, विशेष रूप से उन प्रतिभूतियों पर, जिन पर लगातार व्यापार नहीं किया जाता का स्रोत है ।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

14. क्या एमटीएसएस के अंतर्गत हिताधिकारी को नकद भुगतान किया जा सकता है ? +

भारत में स्थित हिताधिकारी को 50,000 हजार रुपे तक की राशि का नकद भुगतान किया जा सकता है। इन को बैंकों द्वारा जारी किए गए पूर्व –दत्त कार्डों में भी लोड किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक कोई भी राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक/ मांग ड्राफ्ट/ पेमेंट ऑर्डर, आदि के माध्यम से किया जाएगा अथवा सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां हिताधिकारी एक विदेशी पर्यटक है, उच्चतर राशियों का नकद वितरण किया जा सकता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

14. क्या सीआईसी जिन्हें पंजीकरण से छूट प्राप्त है, और विदेशों में निवेश करने के लिए डीएनबीएस से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? +

उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

14. The earlier ceiling on borrowings by NBFCs was 10 times the NOF. What are the present ceilings? +

A. As per the new Regulatory framework, there is no overall ceiling on the borrowings of NBFCs. However, limits have been prescribed for acceptance of Public Deposits as indicated here.

Level of credit rating	Ceiling on public deposits (as a multiple of NOF)
	EL/HP Cos.	LC/ICs
AAA	4.0	2.0
AA	2.5	1.0
A	1.5	0.5
A - (CRISIL & ICRA) }
BBB (CARE) }	0.5	Nil
BBB- (DCR India) }

It is to be noted that there is an in-built ceiling on the total borrowings of the NBFCs accepting deposits from public, because they are required to maintain a capital adequacy ratio of 10 per cent of their risk weighted assets effective from 31.3.1998 and 12 per cent from 31.3.1999. Their capacity to create assets and raise corresponding borrowings will be restricted because of capital adequacy norms.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

प्रश्न 14. यदि किसी इकाई के अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: यदि किसी इकाई के सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक इकाई के पास आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 14: फेमा 20(R) की अनुसूची 5 के संबंध में यदि ओई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो किसे संपर्क किया जाए ? +

उत्तर: वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

देशी जमा

I . देशी जमा

14. दिवंगत जमाकर्ता के नाम पड़ी जमाराशि पर ब्याज किस दर से देय होगा? +

क. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता के नाम अथवा दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम रखी गयी मीयादी जमाराशि जिनमें एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के मामले में परिपक्व हो चुकी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अलग-अलग बैंकों को अपने विविक से नियम निर्धारित करने की छूट है बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनाई गई हो।ख. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता / एकमात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में रखे गये चालू खाते के शेष के मामले में ब्याज 1 मई 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, से लेकर दावेदार/दावेदारों को चुकौती की तारीख तक, भुगतान की तारीख को बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर देय होगा। फिर भी, एनआरई जमाराशियों के मामलों में, यदि दावेदार निवासी हैं, परिपक्वता पर जमाराशि को घरेलू रुपये के तौर पर माना जाएगा तथा बाद की अवधि के लिए, समान परिपक्वता वाली घरेलू जमाराशि पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

प्र.14. यदि प्रतिवादी इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई पोर्टफोलियो निवेश संपत्ति नहीं है, तो क्या उन्हें सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है? +

उत्तर: यदि प्रतिक्रिया देने वाली इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई पोर्टफोलियो निवेश संपत्ति नहीं है, तो उस इकाई को सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर NIL सर्वेक्षण अनुसूची जमा करना आवश्यक है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 15: क्या भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए नकद रूप से भुगतान करना अनुमत है? +

उत्तर: नहीं, भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश का पैरा संख्या 7.13 देखें।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

7. क्या यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोटों के क्रमांक (सीरियल नंबर) समान हों ?

हाँ, यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोट के सरल क्रमांक समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे । इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंकनोट के संख्या पैनल पर मुद्रित होता है । नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं ।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 15: यदि कोई बैंक टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान का विकल्प लेता है, तो क्या इन निधियों का उपयोग करके बैंक द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता (एचटीएम) के तहत वर्गीकरण के लिए अनुमति दी जाएगी, यद्यपि कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने की अनुमति है? +

उत्तर: बैंक पुनर्भुगतान विकल्प का उपयोग करने के लिए अपना अनुरोध 28 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान पर, संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से बाहर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एचटीएम में से टीएलटीआरओ /टीएलटीआरओ 2.0 निवेशों की शिफ्टिंग लेखांकन वर्ष की शुरुआत में अनुमत निवेशों के स्थानांतरण के अलावा बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो और 01 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलर में निहित दिशा निर्देशों - वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन के अधीन होगी। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत ये निवेश, जिनके खिलाफ धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से छूट नहीं दी जाएगी।

आवास ऋण

15. क्या आपको ऋण पर कर लाभ (लोन पर टैक्स बेनिफिट) मिलता है? +

हाँ। निवासी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों घटकों पर कुछ कर लाभों के लिए पात्र हैं। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, आप प्रति वर्ष 1,50,000/- रुपये तक के ब्याज पुनर्भुगतान के लिए आयकर छूट के हकदार हैं। इसके अलावा, आप प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये तक की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

15. सरकारी प्रतिभूति लेन-देन को कैसे रिपोर्ट किया जाता है ? +

15.1. बाजार सहभागियों के बीच ओटीसी/टेलीफोन बाजार में हुए लेन-देनों से संबंधित सूचना टेलीफोन पर सौदा होने के 15 बाद एनडीएस मंच को देनी होती है । यह अपेक्षित है कि सभी ओटीसी व्यापार समायोजन के लिए एनडीएस के द्वितीयक बाजार मॉड्यूल में आवश्यक रूप से सूचित किए जाने चाहिए । एनडीएस पर रिपोर्टिंग चार चरणों में की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा पुष्टि किए जाने पर क्रेता द्वारा रिपोर्टिंग करनी होती है । इसके पश्चात विक्रेता के बैक ऑफिस द्वारा प्रणाली पर पुष्टि जारी करने के बाद अंतिम चरण में सौदे की पुष्टि क्रेता के बैक ऑफिस द्वारा किए जानेपर पूरी होगी । प्रणाली का ढाँचा "मेकर-चैकर" मॉडल से बना है जिससे व्यक्ति की गलतियों के साथ-साथ अपराधों को रोका जा सके ।15.2. अभिरक्षकों के पास गिल्ट खाते रखने वाली संस्थाओं की ओर से रिपोर्टिंग संबंधित अभिरक्षक द्वारा उसी प्रकार की जाती है जैसे कि वे अपने व्यापारों अर्थात मालिकाना व्यापारों के लिए करते हैं । इन व्यापारों का प्रतिभूति चरण अभिरक्षक के सीएसजीएल खाते में समायोजित किया जाता है । एक बार रिपोर्टिंग पूरी होने पर एनडीएस प्रणाली व्यापार को स्वीकार कर लेती है ।इस प्रकार सभी सफल व्यापारों संबंधी सूचना समाशोधन गृह अर्थात सीसीआइएल को भेजी जाती है ।15.3. एनडीएस-ओएम के संबंध में सहभागी प्रणाली पर आदेश (मूल्य और मात्रा) देते हैं । सहभागी अपना आदेश संशोधित/निरस्त कर सकते हैं । यह आदेश खरीद के लिए बोली अथवा बिक्री के लिए ऑफर हो सकता है । इसके बाद प्रणाली आदेशों को मूल्य और समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । अर्थात यह बोली और उसी मूल्य के ऑफर को समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । एनडीएस-ओएम प्रणाली में केद्र सरकार, राज्य सरकार और खजाना बिलों के कारोबार के लिए अलग क्रीन है । साथ ही, छोटे सहभागियों को व्यापार में सुविधा देने के लिए 5 करोड़ रु. (अर्थात मानक बाजार लॉट) से कम राशि के व्यापार की सुविधा भी है । एनडीएस-ओएम मंच एक ऐसा मंच है जिसमें सहभागियों को कारोबार के प्रतिपक्ष की जानकारी नहीं होती है । एक बार आदेश मैच होने पर डील टिकट स्वत: ही सृजित हो जाती है और कारोबार का ब्योरा सीसीआइएल को चला जाता है । प्रणाली द्वारा नाम न बताए जाने के कारण मूल्य पर सहभागी के आकार और साख का प्रभाव नहीं पड़ता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

15. क्या एनबीएफसी पहले से ही बैंक के साथ "बी" श्रेणी की कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, जिनकी आस्ति का आकार100 करोड़, रुपये से कम है लेकिन सीआईसी मानदंडों को पूरा करते हुए, स्वैच्छिक पंजीकरण रद्द करने की मांग कर सकते हैं (क्योंकि ऐसी कंपनियों को नए मानदंडों के तहत बैंक के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है)? यदि हां, तो किस स्रोत पर भरोसा किया जाना चाहिए अर्थात सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र या एक वर्ष या उससे अधिक के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र? +

उत्तर: हां, वर्तमान में बैंक के साथ पंजीकृत सीआईसी, लेकिन 05 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 220 के तहत छूट के मानदंडों को पूरा करने वाले सीआईसी स्वैच्छिक विपंजीकरण की मांग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

15. Whether an NBFC with entitlement of accepting public deposits as per the revised Regulations and holding deposits much above the level, can still accept fresh deposits ? If so, what are the conditions ? +

All the Rated Companies have been allowed 3 years time to regularise their excess deposits by repayment or otherwise. During this period, while a company can accept fresh deposits and renew such maturing deposits subject to reducing the excess holding of public deposits by one-third at the end of every calendar year beginning December 1998. However in such a case, the company should not exceed the level of public deposits outstanding as at the close of business on January 1, 1998. The unrated and underrated NBFCs are not entitled to accept fresh deposits.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

प्रश्न 15. यदि एक इकाई अनिवासी को गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी करती है, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: रिपोर्टिंग इकाईयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी को जारी किए गए शेयरों को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा; इसलिए जिन संस्थाओं ने अनिवासी को केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी किए हैं, उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

देशी जमा

I . देशी जमा

15. अतिदेय जमाराशियों के नवीनीकरण के लिए क्या दिशानिर्देश हैं? +

अतिदेय जमाराशियों के नवीनीकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनायी गयी हो तथा ग्राहकों से जमाराशि स्वीकार करते समय ब्याज दरों सहित नवीनीकरण की शर्तों के संबंध में ग्राहकों को सूचित किया गया हो। यह नीति पक्षपात रहित और विवेकाधिकार रहित होनी चाहिए।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

प्र.15. यदि इकाई की बैलेंस शीट जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं की जाती है तो सीपीआईएस में कौन सी जानकारी रिपोर्ट की जानी चाहिए? +

उत्तर: यदि इकाई के खातों को जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं किया जाता है, तो उन्हें गैर-लेखापरीक्षित (अनंतिम) खाते के आधार पर सर्वेक्षण में रिपोर्ट करना चाहिए।