17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र स

16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग कर

16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला

15 मार्च 2017 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड पर सदस्य के रूप में श्री दिलीप एस. संघवी को 11 मार्च 2017 से चार वर्ष की अवधि या अगला आदेश जो भी पहले हो, तक प्रभावी रूप में नियुक्त किया है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2458

14 मार्च 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड – अभौतिक (डीमेट) रूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज तक की तरीख तक कुल ₹ 4145 के मूल्य के सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की छह किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन बॉन्डों को भौतिक या अभौतिक (डीमेट) रूप में रख सकते हैं। डीमेट के लिए अनुरोधों को सफलता के साथ प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका, इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन न

14 मार्च 2017 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थाओं के लिए द्विभाषी/ हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता – वर्ष 2015-16 – परिणाम बैंकों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का आयोजन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रे

10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोद

10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि

10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस

10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ

10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत द

10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू

09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को

09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को

09 मार्च 2017 उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ ₹ 10 के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जल्द ही जारी करेगा । इन बैंकनोटों में दोनों संख्या पटलों में ‘ L’ इनसेट लेटर होगा। बैंकनोट के पृष्ठ पटल पर मुद्रण वर्ष 2017 अंकित होगा । इन नोटों के संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में हैं जबकि पहले तीन अक्षरांकीय अंक (जो अंकों की शुरुआत में आते हैं)

08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017

7 मार्च 2017 भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकें मुंबई में 22-24 फरवरी 2017 के दौरान आयोजित की गई। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन कॉलेजों की कार्यवाहियों का उद्घाटन किया। उन्नीस समुद्रपारीय बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों से 36 पर्यवेक्षकों ने 22 फरवरी 2017

2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्‍त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्‍यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत

02 मार्च 2017 उदय योजना के अंतर्गत तेलंगाना की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन तेलंगाना सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत ₹ 8922.93 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव किया है। इन विशेष प्रतिभूतियों में अंशदान करने के इच्छुक पात्र बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार अपनी बोलियां 06 मार्च 2017 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच ईमेल पर भेजे

01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर