30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा

30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल

29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही ह

29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30

24 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य

03 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले

22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह

17 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले क

16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351

16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353

15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर

9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेताव

09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई

08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50

06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07

03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क

25 अक्तूबर 2017 गवर्नर का व्यक्तव्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर गवर्नर का व्यक्तव्य संलग्न है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1124

24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा

24 अगस्‍त 2017 15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र

24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल