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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनी
अक्तूबर 05, 2018
द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान
अक्तूबर 05, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए "स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग" (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया
5 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग'(वीआरआर) पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर टिप्पणियां बाजार प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 19 अक्टूबर 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन
5 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग'(वीआरआर) पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर टिप्पणियां बाजार प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 19 अक्टूबर 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन
अक्तूबर 04, 2018
दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
अक्तूबर 03, 2018
मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना
3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण
3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण
अक्तूबर 01, 2018
रिज़र्व बैंक ने करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पर आर्थिक दंड लगाया
28 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, और करंट खातों को खोलते समय डिसीप्लेन की आवश्यकता पर जारी निर्देशों के गैर- अनुपालन के लिए ₹ 50 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा ल
28 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, और करंट खातों को खोलते समय डिसीप्लेन की आवश्यकता पर जारी निर्देशों के गैर- अनुपालन के लिए ₹ 50 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा ल
सितंबर 28, 2018
01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
28 सितंबर 2018 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.02 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अप
28 सितंबर 2018 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.02 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अप
सितंबर 26, 2018
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड
26 सितंबर 2018 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर अपने निदेशकों को ऋण या अग्रिम देने के लिए बैंकों की पाबंदी के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथालागू) (धारा 20) के प्रावध
26 सितंबर 2018 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर अपने निदेशकों को ऋण या अग्रिम देने के लिए बैंकों की पाबंदी के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथालागू) (धारा 20) के प्रावध
सितंबर 26, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी.
सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
26 सितंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धार
26 सितंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धार
सितंबर 26, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
26 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. पोलर इनवेस्टमेंटस लिमिटेड 3,
26 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. पोलर इनवेस्टमेंटस लिमिटेड 3,
सितंबर 25, 2018
माह अगस्त 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
25 सितंबर 2018 माह अगस्त 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अगस्त 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/691
25 सितंबर 2018 माह अगस्त 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अगस्त 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/691
सितंबर 25, 2018
रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि,
आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
25 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश
25 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश
सितंबर 24, 2018
रिज़र्व बैंक ने 14 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
24 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 14 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 बनहेम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 312, वीना चेम्बर्स
24 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 14 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 बनहेम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 312, वीना चेम्बर्स
सितंबर 21, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
21 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 बिजनेस इं
21 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 बिजनेस इं
सितंबर 18, 2018
नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ
18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ
सितंबर 18, 2018
नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर ₹2,00,000/- (मात्र दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
18 सितंबर 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर ₹2,00,000/- (मात्र दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
सितंबर 17, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
17 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 ह
17 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 ह
सितंबर 15, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2017-18 जारी की
15 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2017-18 जारी की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना वार्षिक प्रकाशन – “भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पर पुस्तिका, 2017-18” जारी किया। यह प्रकाशन जो इस श्रृंखला में 12वां प्रकाशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय श्रृंखला आंकड़े प्रसारित करता है। वर्तमान खंड में 242 सांख्यिकीय सारणियां हैं जिनमें राष्ट्रीय आय के आंकड़े, आउटपुट, मूल्य, मुद्रा, बैंकि
15 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2017-18 जारी की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना वार्षिक प्रकाशन – “भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पर पुस्तिका, 2017-18” जारी किया। यह प्रकाशन जो इस श्रृंखला में 12वां प्रकाशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय श्रृंखला आंकड़े प्रसारित करता है। वर्तमान खंड में 242 सांख्यिकीय सारणियां हैं जिनमें राष्ट्रीय आय के आंकड़े, आउटपुट, मूल्य, मुद्रा, बैंकि
सितंबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एक्सकेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिट
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एक्सकेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिट
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023