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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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जून 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
जून 26, 2019
जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
जून 26, 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
जून 26, 2019
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
जून 25, 2019
श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता
जून 24, 2019
रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
जून 19, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
19 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'गारंटियों और सह-स्वीकृतियों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के स
19 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'गारंटियों और सह-स्वीकृतियों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के स
जून 18, 2019
श्री शक्तिकान्त दास आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त
12 दिसंबर 2018 श्री शक्तिकान्त दास आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त श्री शक्तिकान्त दास, सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। उनके वर्तमान कार्यकाल से तत्काल पहले, वह भारत के 15 वें वित्त आयोग और जी 20 शेरपा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री शक्तिकान्त दास के पास शासन के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 38 वर्षों का व्यापक अ
12 दिसंबर 2018 श्री शक्तिकान्त दास आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त श्री शक्तिकान्त दास, सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। उनके वर्तमान कार्यकाल से तत्काल पहले, वह भारत के 15 वें वित्त आयोग और जी 20 शेरपा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री शक्तिकान्त दास के पास शासन के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 38 वर्षों का व्यापक अ
जून 18, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड की आज मुंबई में बैठक हुई और इसमें बासल विनियामकीय पूंजी ढांचा, दबावग्रस्त एमएसएमईज के लिए पुनर्संरचना योजना, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत बैंकों की स्थिति और भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे पर चर्चा की गई। बोर्ड ने ईसीएफ की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय लिया, जिसकी सदस्यता और विचारार्थ विषयों का नि
19 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड की आज मुंबई में बैठक हुई और इसमें बासल विनियामकीय पूंजी ढांचा, दबावग्रस्त एमएसएमईज के लिए पुनर्संरचना योजना, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत बैंकों की स्थिति और भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे पर चर्चा की गई। बोर्ड ने ईसीएफ की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय लिया, जिसकी सदस्यता और विचारार्थ विषयों का नि
जून 18, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
18 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए,
18 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए,
जून 14, 2019
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई
14 जून 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 जून 2019 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। इन न
14 जून 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 जून 2019 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। इन न
जून 10, 2019
शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा
31 जनवरी 2019 शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा वर्तमान में शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के उपरांत, यह देखा गया है कि दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए उनके प्रकाशित परिणामों के अनुसार, आस्तियों पर प्रतिफल को छोड़कर, कुछ बैंक पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तथापि, हालांकि आस्तियों पर प्रतिफल नकारात्मक ही बना हुआ है, यह पूंजी पर्याप्तता संकेतक में प्रतिबिंबित हुआ ह
31 जनवरी 2019 शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा वर्तमान में शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के उपरांत, यह देखा गया है कि दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए उनके प्रकाशित परिणामों के अनुसार, आस्तियों पर प्रतिफल को छोड़कर, कुछ बैंक पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तथापि, हालांकि आस्तियों पर प्रतिफल नकारात्मक ही बना हुआ है, यह पूंजी पर्याप्तता संकेतक में प्रतिबिंबित हुआ ह
जून 07, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक
7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक
जून 04, 2019
माह मई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
4 जून 2019 माह मई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2859
4 जून 2019 माह मई 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मई 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2859
जून 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए
सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/-
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/-
मई 31, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
31 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 21 फरवरी 2013 के निर्देश के तहत 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निर्देश के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता बाद में समय-समय पर बढ़ाई गई थी जोकि 25 फरवरी 2019 के अंतिम निर्देशों के तहत समीक्षा के अधीन 31 मई 2019 तक वैध थी। इसके द्वारा जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय र
31 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 21 फरवरी 2013 के निर्देश के तहत 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निर्देश के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता बाद में समय-समय पर बढ़ाई गई थी जोकि 25 फरवरी 2019 के अंतिम निर्देशों के तहत समीक्षा के अधीन 31 मई 2019 तक वैध थी। इसके द्वारा जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय र
मई 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया जो समीक्षाधीन रहते हुए
31 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया जो समीक्षाधीन रहते हुए
मई 31, 2019
ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
31 मई 2019 ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर बैंक सकल एवं तृतीय पक्ष एक्सपोजर सीमाओं संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों /
31 मई 2019 ऑर्डिनेंस इक्विप्मेण्ट्स फैक्टरी प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर बैंक सकल एवं तृतीय पक्ष एक्सपोजर सीमाओं संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों /
मई 31, 2019
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
मई 28, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
28 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 गार्नेट
28 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 गार्नेट
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023
