16 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण 12 फरवरी 2018 को जारी किए गए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर संशोधित ढांचे के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के रुख के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्टें आई हैं। चूंकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उन्होंने मामले पर अपने आदेश सुरक्षित रखे हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक विशिष्ट ब्योरों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तथापि, यह दोहराया जाता है कि रिज़र्व बैंक ढांचे के सभी पहलुओं पर अपना रुख बनाए हुए है, जैसाकि 07 फरव

14 मार्च 2019 रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले साल के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक

14 मार्च 2019 आईडीबीआई बैंक लि. का निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन:वर्गीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के कुल चुकता इक्विटी शेयर के 51% अर्जित करने के परिणामस्वरूप 21 जनवरी, 2019 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक उद्देश्यों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को एक 'निजी क्षेत्र के बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2194

14 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अ‍ब 14 मार्च 2019 से 13 जून 2019 तक त

13 मार्च 2019 नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपय

13 मार्च 2019 दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षीय निर्देश, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनी की सदस्यता, प्रूडेंशियल नार्म-ग्रास और सिंगल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, नि

13 मार्च 2019 लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लखनऊ यून

13 मार्च 2019 बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश, इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और काउंटर पार्टी लिमिट पर प्रूडेंशियल नार्म एवं के.वाई.सी दिशानिर्देशो

11 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2019 से 11 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश

08 मार्च 2019 भारतीय रिजर्व बैंक 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नीचे उल्लिखित 36 बैंकों पर 31 जनवरी, 2019 और 25 फरवरी, 2019 के आदेशों द्वारा, समयबद्ध कार्यान्वयन और स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अननुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है: क्रम सं बैंक का नाम मौद्रिक जुर्माने की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ बड़ौदा 40 2. केथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड 40 3.