25 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिजर्व बैंक में विनिमय सुविधा जारी रहेगी भारतीय रिजर्व बैंक जनता को सूचित करता है कि ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों, जिसके वैध मुद्रा दर्जे को वापस ले लिया गया है, को रिजर्व बैंक के काउंटरों पर अब तक निर्धारित प्रति व्यक्ति वर्तमान सीमा पर विनिमय करना जारी रहेगा। (हालांकि इस तरह की विनिमय की सुविधा अब किसी अन्य बैंकों के काउंटरों पर उपलब्ध नहीं है)। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्र

23 नवंबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनां

23 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स स्टार लाईन लिज़िंग्स ल

23 नवंबर 2016 एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड ने 23 नवम्बर 2016 से एक भुगतान बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंक को यह लाइसेंस बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 22(1) के तहत भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए जारी किया है। एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड उन 11 आवेदकों में से एक है जिसे भुगतान बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, जिसकी घोषणा 19 अगस्त 2015 को जारी प्रेस व

22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं ह

22 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के वर्तमान बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना विनिमय सुविधा- दुरुपयोग की रिपोर्ट- जनता को सचेत किया जनता को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000 के पुराने नोटों) को वैध मुद्रा नोटों में बदलवाने की सुविधा और उन्हें असीमित मात्रा में बैंक खातों में जमा करने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि घोषणा की तारीख से जनता अपने इन नोटों के मूल्य को विनिमय के माध्यम से या अपने बैंक खातों में जमा कर सुरक्षित रख सके। यह रिपोर्ट किया

21 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि 8 नवंबर 2016 की आधी रात से ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन नोटों को बदलने और/अथवा जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के काउंटरों पर व्यवस्था की। तब से बैंकों ने रिपोर्ट किया है कि 10 नवंबर 2016

21 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अक्टूबर, 2016 को म्यांमार संघ गणराज्य के सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार की तरफ से श्री यू क्याव टिन, विदेश राज्य मंत्री, म्यांमार सरकार, और भारतीय रिज़र्व

20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।

20 नवंबर 2016 जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में खास विशेषताएं हैं। जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने नए मूल्यवर्गों में सिक्के और विभिन्न विषयों – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को प्रतिबिंबित करने के लिए नए डिज़ाइन के सिक्कों को समय-समय पर जारी किया जाता है। चूंकि सिक्के लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं, इसलिए ब