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अगस्त 24, 2023
RBI-BIS Seminar dummy for testing
Good afternoon Sir. The statement said that the RBI will review the reset of floating rate loans due to unreasonable elongation tooltip
Good afternoon Sir. The statement said that the RBI will review the reset of floating rate loans due to unreasonable elongation tooltip
अगस्त 23, 2023
Financial inclusion and development_Interviews dummy
The economic growth performance of both countries has also been quite impressive. Since 1990, India has experienced average growth rates of around 6 per cent per annum tooltip
The economic growth performance of both countries has also been quite impressive. Since 1990, India has experienced average growth rates of around 6 per cent per annum tooltip
अगस्त 23, 2023
RBI-BIS Seminar on Banking Supervision dummy notification
The Reserve Bank of India hosted the sixteenth C.D. Deshmukh Memorial Lecture on April 11, 2017 in Mumbai. Tooltip
The Reserve Bank of India hosted the sixteenth C.D. Deshmukh Memorial Lecture on April 11, 2017 in Mumbai. Tooltip
जून 14, 2023
ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
मार्च 21, 2023
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
मार्च 16, 2023
मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
नवंबर 14, 2022
टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2022-23/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023 14 नवम्बर 2022 सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत) महोदया/ महोदय टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें। 2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए ज
आरबीआई/2022-23/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023 14 नवम्बर 2022 सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत) महोदया/ महोदय टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें। 2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए ज
मार्च 24, 2022
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2021-2022/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1595/42.01.029/2021-2022 24 मार्च 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना/लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2022 के सरकारी लेनदेनों की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक स
आरबीआई/2021-2022/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1595/42.01.029/2021-2022 24 मार्च 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना/लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2022 के सरकारी लेनदेनों की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक स
फ़रवरी 24, 2022
मार्च 2022 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2021-22/176 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस1422/42-01-029/2021-2022 24 फ़रवरी 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदयमार्च 2022 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंगकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.140/42.01.029/2020-21 और दिनांक 7 अप्रैल 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.26/42.01.029/2021-22 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदे
भारिबैं/2021-22/176 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस1422/42-01-029/2021-2022 24 फ़रवरी 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदयमार्च 2022 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंगकृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.140/42.01.029/2020-21 और दिनांक 7 अप्रैल 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.26/42.01.029/2021-22 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदे
दिसंबर 15, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैं/2021-2022/140 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस1112/42.01.033/2021-22 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वि
भा.रि.बैं/2021-2022/140 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस1112/42.01.033/2021-22 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वि
अगस्त 02, 2021
राज्य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्य सरकार लेनदेन) पर ब्याज की वसूली
भारिबैं/2021-22/75 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस391/42.01.011/2021-22 अगस्त 02, 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/ सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया राज्य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्य सरकार लेनदेन) पर ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 21 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2007/291 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-14061/31.04.008/2006-07 देखें जिसके जरिए “सरकार के लेनदेनों के लेखांकन और समाधान संबंधी मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन” क
भारिबैं/2021-22/75 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस391/42.01.011/2021-22 अगस्त 02, 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/ सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया राज्य सरकार के खातों का रखरखाव/अनुरक्षण - अत्याधिक दिए गए (पुट थ्रू)/दोहरे दावों (राज्य सरकार लेनदेन) पर ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 21 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2007/291 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-14061/31.04.008/2006-07 देखें जिसके जरिए “सरकार के लेनदेनों के लेखांकन और समाधान संबंधी मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन” क
मई 10, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 10 मई 2021 भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31 जनवरी 2012 का परिपत्र आरबीआई/2011-2012/377; डीजीबीए. जीएडी.सं. एच-5029/42.01.033/2011-12 देखें। 2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के ब
अप्रैल 07, 2021
मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव
आरबीआई/2021-22/18 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस26/42.01.029/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस-140/42.01.029/2020-21 देखें जिसमें मार्च 2021 के रेसिड्यूल लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए 10 अप्रैल 2021 बंदी की तारीख निर्धारित की गई थी। 2. 10 और 11 अप्रैल, 2021 (क्रमश: दूसरा शनिवार और रविवार) को छुट्टी होने
आरबीआई/2021-22/18 डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस26/42.01.029/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग - तिथि में बदलाव कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस-140/42.01.029/2020-21 देखें जिसमें मार्च 2021 के रेसिड्यूल लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए 10 अप्रैल 2021 बंदी की तारीख निर्धारित की गई थी। 2. 10 और 11 अप्रैल, 2021 (क्रमश: दूसरा शनिवार और रविवार) को छुट्टी होने
मार्च 25, 2021
सरकारी खातों की लेखा बंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2020-21/112 डीजीबीए.जीबीडी.सं.212/42.01.029/2020-21 25 मार्च 2021 सभी एजेंसी बैंक सरकारी खातों की लेखा बंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2021 के सरकारी लेनदेनों के रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों से संबंधित ओवर द काउंटर लेनदेनों
आरबीआई/2020-21/112 डीजीबीए.जीबीडी.सं.212/42.01.029/2020-21 25 मार्च 2021 सभी एजेंसी बैंक सरकारी खातों की लेखा बंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2021 के सरकारी लेनदेनों के रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों से संबंधित ओवर द काउंटर लेनदेनों
मार्च 18, 2021
मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2020-21/108 डीजीबीए.जीबीडी.सं.140/42.01.029/2020-21 18 मार्च 2021 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन औ
भारिबैं/2020-21/108 डीजीबीए.जीबीडी.सं.140/42.01.029/2020-21 18 मार्च 2021 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2021 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन औ
जनवरी 21, 2021
पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्त किया जाना
आरबीआई/2020-21/84 डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21 21 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय, पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्त किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है। 2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया
आरबीआई/2020-21/84 डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21 21 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय, पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्त किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है। 2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया
मई 29, 2020
सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली
भारिबैं/2019-20/248 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1909/42.01.011/2019-20 29 मई 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 26 सितंबर 2019 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 देखें जिसके जरिए एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे छोटे दावे का दण्डात्मक ब्याज जिसमें रु. 500/- (लेनदेने के आधार प
भारिबैं/2019-20/248 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1909/42.01.011/2019-20 29 मई 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 26 सितंबर 2019 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 देखें जिसके जरिए एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे छोटे दावे का दण्डात्मक ब्याज जिसमें रु. 500/- (लेनदेने के आधार प
मार्च 27, 2020
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
मार्च 17, 2020
मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
दिसंबर 12, 2019
प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस
भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र
भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र
सितंबर 26, 2019
सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली
आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली कृपया दिनांक 13 फरवरी 2013 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-4831/42.01.011/2012-13 देखें जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में एकरूपता ला
आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली कृपया दिनांक 13 फरवरी 2013 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-4831/42.01.011/2012-13 देखें जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में एकरूपता ला
सितंबर 26, 2019
सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण
आरबीआई/2019-20/71 डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7
आरबीआई/2019-20/71 डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7
सितंबर 25, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
आरबीआई/2019-20/69 डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20 25 सितंबर, 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय
आरबीआई/2019-20/69 डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20 25 सितंबर, 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय
जुलाई 31, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
जून 20, 2019
सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के
जून 20, 2019
राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
जून 13, 2019
एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना
आरबीआई/2018-19/210 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19 13 जून, 2019 डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को महोदय एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55 डीजी
आरबीआई/2018-19/210 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19 13 जून, 2019 डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को महोदय एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55 डीजी
मार्च 26, 2019
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
मार्च 20, 2019
मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
