राष्ट्रीय आंकड़ा सारांश पृष्ठ

10 अप्रैल 2023 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹39,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2026 17 अप्रैल 2026 8,000 एफ़.सं4(3)-बी(डब्ल्यू&एम)/2022 दिनांकित 10 अप्रैल 2023 13 अप्रैल 2023 (गुरुवार) 17 अप्रैल 2023 (सोम

10 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल निवेश कंपनियों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और झंझट-मुक्त बनाने के लिए मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदनों के प्रक्रिया की प्रणाली की व्यापक समीक्षा की है। तदनुसार, आवेदन पत्र को मौजूदा सीआईसी विनियमों के साथ संरचित और संरेखित करने के लिए नया रूप दिया गया है। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्त

10 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC.D-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जि

10 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग संबंधी तिमाही सर्वेक्षण शुरू कियाः जनवरी - मार्च 2023 (61वाँ दौर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 61वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जनवरी - मार्च 2023 (2022-23 की चौथी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करा रहा है।

9 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री

8 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु को दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S98/10-01-23/2022-23 के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे, जिनकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली ब

7 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 25 मार्च 17 मार्च 24 मार्च# सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम           4.1 केंद्र सरकार - - - - - 4.2 राज्य सरकारें 670 8189 7625 -564 6954 * आंकडे अनंतिम हैं। # शुक्रवार, 31 मार्च 2023 के आंकड़े बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में मई 2023 में आरबीआई की बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में प्रकाशित क

6 अप्रैल 2023 दिनांक 6 अप्रैल 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 अप्रैल 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसी

6 अप्रैल 2023 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; और (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. वित्तीय बाजार 1. एक तटीय (ऑनशोर) गैर- प्रदेय (नॉन-डिलीवरेबल) व्युत्पन्नी बाज़ार विकसित करना भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) का परिचालन करने वाले बैंकों को 1 जून 2020 से अनिवासियों और एक दूसरे के

6 अप्रैल 2023 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-24 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3, 5 और 6 अप्रैल 2023 वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अप्रैल 2023) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी