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वित्तीय समावेशन और परीक्षण अंक 01 के लिए विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट 'डीआरजी स्टडी' पर जारी किया*शीर्षकभारत में जोखिम प्रीमियम शॉक और बिज़नेस साइकिल के परिणाम?? इस अध्ययन को डॉ. शेषाद्रि बनर्जी, श्री जिबिन जोस और श्री राधेश्याम वर्मा ने सह-लेखा है.

यह अध्ययन व्यवसाय चक्र पर वित्तीय झटके के गतिशील प्रभावों की जांच करता है. बैंकों की उच्च नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) की पृष्ठभूमि में, वित्तीय झटका उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट जोखिम में बदलाव से उत्पन्न ब्याज़ दर पर एक झटका लगता है. इसे जोखिम प्रीमियम शॉक के रूप में जाना जाता है और इस अध्ययन में केंद्रीय चरण में शामिल होता है. इस तरह के आघात के व्यावसायिक चक्र के प्रभावों को दो चरणों में वर्णित और परिमाणित किया गया है. शुरुआत में, ब्याज दर स्प्रेड और क्रेडिट ग्रोथ पर डिफॉल्ट जोखिम के प्रभाव पर माइक्रो-लेवल साक्ष्य प्रदान किया जाता है. इसके बाद, इस माइक्रो-लेवल साक्ष्य और डायनामिक स्टोकैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) मॉडल का उपयोग साइन-रिप्रिड वर् (एसआरडब्ल्यूएआर) मॉडल का उपयोग करके जोखिम प्रीमियम शॉक के प्रभाव की पहचान करने और अनुमान लगाने के लिए किया गया है. मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों द्वारा बाजार उधार
(सीवन में मुकाबला)
मद(स्पीच_टेस्ट) जमा की गई सकल राशि जमा की गई कुल राशि
2023-24 (30 जून तक, 2023) 2022-23 (1 जुलाई, 2022 तक) 2022-23 2023-24 (30 जून तक, 2023) 2022-23 (1 जुलाई, 2022 तक) 2022-23
1 2 3 4 5 6
1. भारत सरकार 408000 390000 1421000 249236 255010 1108261
2. राज्य सरकारें 167700 110240 758392 121795 61761 518829

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022