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अधिसूचनाएं
दिसंबर 05, 2014
भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश
आरबीआई/2014-15/338 डीपीएसए सीओ .पीडी .सं. 1025/02.10.003/2014-2015 5 दिसंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटरव्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स महोदय / महोदया, भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 20 जून 2012 के परिपत्र डीपीएस
आरबीआई/2014-15/338 डीपीएसए सीओ .पीडी .सं. 1025/02.10.003/2014-2015 5 दिसंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटरव्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स महोदय / महोदया, भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 20 जून 2012 के परिपत्र डीपीएस
नवंबर 28, 2014
भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का कार्यान्वयन - दिशानिर्देश (26 मई 2022 को अद्यतन किया)
आरबीआई/2014-15/327 डीपीएसएस.सीओ.पीडी. सं 940/02.27.020/2014-2015 28 नवंबर 2014(26 मई 2022 को अद्यतन किया) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और कोई अन्य संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदय / महोदया,भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का कार्यान्वयन - दिशानिर्देश मौद्रिक नीति 2
आरबीआई/2014-15/327 डीपीएसएस.सीओ.पीडी. सं 940/02.27.020/2014-2015 28 नवंबर 2014(26 मई 2022 को अद्यतन किया) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी और कोई अन्य संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदय / महोदया,भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का कार्यान्वयन - दिशानिर्देश मौद्रिक नीति 2
अक्तूबर 10, 2014
एटीएम का उपयोग – नि:शुल्क लेनदेनों की संख्या का यौक्तिकीकरण - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2014-15/260 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 659 /02.10.002 /2014-2015 10 अक्टूबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एटीएम का उपयोग – नि:शुल्क लेनदेनों की संख्या का यौक्तिकीकरण - स्पष्टीकरण उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 316 / 02.10.002 / 2014-2015 का संदर्भ लें। इस परिपत्
आरबीआई/2014-15/260 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 659 /02.10.002 /2014-2015 10 अक्टूबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, एटीएम का उपयोग – नि:शुल्क लेनदेनों की संख्या का यौक्तिकीकरण - स्पष्टीकरण उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 316 / 02.10.002 / 2014-2015 का संदर्भ लें। इस परिपत्
अगस्त 22, 2014
सुरक्षा मामले और कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) लेनदेन से संबंधित जोखिम कम करने के उपाय
आरबीआई/2014-15/190 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 371/02.14.003/2014-2015 22 अगस्त 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदय / महोदया, सुरक्षा मामले और कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) लेनदेन से संबंधित जोखिम कम करने के उपाय कृपया हमारे दिनांक 18 फरवरी 2009 के परिपत्र आरबीआई/डीपीएसएस संख्या 1501 / 02.14.003 /
आरबीआई/2014-15/190 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 371/02.14.003/2014-2015 22 अगस्त 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदय / महोदया, सुरक्षा मामले और कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) लेनदेन से संबंधित जोखिम कम करने के उपाय कृपया हमारे दिनांक 18 फरवरी 2009 के परिपत्र आरबीआई/डीपीएसएस संख्या 1501 / 02.14.003 /
अगस्त 14, 2014
एटीएम का उपयोग - नि: शुल्क लेनदेन की संख्या का यौक्तिकीकरण
आरबीआई/2014-15/179 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या.316/02.10.002/2014-2015 14 अगस्त 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया एटीएम का उपयोग - नि: शुल्क लेनदेन की संख्या का यौक्तिकीकरण मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) की संख्या जो 27,000 से थोड़ी ज्यादा थी, वह मार्च 2014 के अंत में बढ़कर देश भ
आरबीआई/2014-15/179 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या.316/02.10.002/2014-2015 14 अगस्त 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया एटीएम का उपयोग - नि: शुल्क लेनदेन की संख्या का यौक्तिकीकरण मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) की संख्या जो 27,000 से थोड़ी ज्यादा थी, वह मार्च 2014 के अंत में बढ़कर देश भ
जून 20, 2014
तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली की नई विशेषताएं
आरबीआई/2013-14/651 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं 2589/04.04.017/2013-14 20 जून 2014 आरटीजीएस के प्रतिभागियों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली की नई विशेषताएं कृपया नई आरटीजीएस प्रणाली के शुभारंभ और "आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली 2013" के प्रभावी होने के संबंध में 11 अक्टूबर 2013 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 801/04.04.017/2013-14 का संदर्भ लें। कृपया "आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली 2013" का
आरबीआई/2013-14/651 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं 2589/04.04.017/2013-14 20 जून 2014 आरटीजीएस के प्रतिभागियों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली की नई विशेषताएं कृपया नई आरटीजीएस प्रणाली के शुभारंभ और "आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली 2013" के प्रभावी होने के संबंध में 11 अक्टूबर 2013 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 801/04.04.017/2013-14 का संदर्भ लें। कृपया "आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली 2013" का
जनवरी 22, 2014
एनईएफटी - ग्राहक सेवा और प्रभार - प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशो और परिपत्रों का अनुपालन
आरबीआई/2013-14/457 डीपीएसएस.सीओ.ईपीपीडी सं.1583/04.03.01/2013-14 21 जनवरी 2014 एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, एनईएफटी - ग्राहक सेवा और प्रभार - प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशो और परिपत्रों का अनुपालन नवंबर 2005 से कार्य कर रही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली ने लेनदेनों की मात्रा में काफी वृद्धि दर्ज की है जिसमें अपनी धनराशि अंतरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनईएफ़टी का प्रय
आरबीआई/2013-14/457 डीपीएसएस.सीओ.ईपीपीडी सं.1583/04.03.01/2013-14 21 जनवरी 2014 एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, एनईएफटी - ग्राहक सेवा और प्रभार - प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशो और परिपत्रों का अनुपालन नवंबर 2005 से कार्य कर रही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली ने लेनदेनों की मात्रा में काफी वृद्धि दर्ज की है जिसमें अपनी धनराशि अंतरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनईएफ़टी का प्रय
अक्तूबर 11, 2013
नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का शुभारंभ
आरबीआई/2013-14/324 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 801/04.04.017/2013-14 11 अक्टूबर, 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरटीजीएस सदस्य महोदया /प्रिय महोदय नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का शुभारंभ कृपया आईएसओ 20022 संदेश मानक के अनुरूप नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में हमारे परिपत्र आरबीआई/2012-13/355 [डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 1052/04.04.017/2012-13 दिनांक 31 दिसंबर 2012] का संदर्भ लें। 2. नई आरटीजीएस प्रणाली 19 अक्टूब
आरबीआई/2013-14/324 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 801/04.04.017/2013-14 11 अक्टूबर, 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरटीजीएस सदस्य महोदया /प्रिय महोदय नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का शुभारंभ कृपया आईएसओ 20022 संदेश मानक के अनुरूप नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में हमारे परिपत्र आरबीआई/2012-13/355 [डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 1052/04.04.017/2012-13 दिनांक 31 दिसंबर 2012] का संदर्भ लें। 2. नई आरटीजीएस प्रणाली 19 अक्टूब
सितंबर 27, 2013
कार्ड प्रेजेंट लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन के उपाय
आरबीआई/2013-14/296 डीपीएसएस (सीओ) पीडी सं. 719/02.14.011/2013-14 27 सितम्बर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदय / महोदया, कार्ड प्रेजेंट लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन के उपाय कार्ड प्रेजेंट लेनदेनों के संबंध में सुरक्षा के मामलों एवं जोखिम शमन के उपायों से संबन्धित दिनांक 22 सितंबर 2011
आरबीआई/2013-14/296 डीपीएसएस (सीओ) पीडी सं. 719/02.14.011/2013-14 27 सितम्बर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क महोदय / महोदया, कार्ड प्रेजेंट लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन के उपाय कार्ड प्रेजेंट लेनदेनों के संबंध में सुरक्षा के मामलों एवं जोखिम शमन के उपायों से संबन्धित दिनांक 22 सितंबर 2011
अगस्त 23, 2013
चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के अंतर्गत एक समान छुट्टी कैलेंडर को अपनाना
आरबीआई/2013-14/199 डीपीएसएस. सीओ. सीएचडी. सं. / 458 / 04.07.05 / 2013-14 23 अगस्त 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक महोदय/ महोदया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस ) के अंतर्गत एक समान छुट्टी कैलेंडर को अपनाना चेक समाशोधन प्रणाली की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कई राज्यों / संघ शासित क्षेत
आरबीआई/2013-14/199 डीपीएसएस. सीओ. सीएचडी. सं. / 458 / 04.07.05 / 2013-14 23 अगस्त 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक महोदय/ महोदया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस ) के अंतर्गत एक समान छुट्टी कैलेंडर को अपनाना चेक समाशोधन प्रणाली की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कई राज्यों / संघ शासित क्षेत
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