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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| भा.रि.बैंक/2021-2022/37 विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22 | 11.05.2021 | विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर | प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/36 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.S77/42.01.033/2021-22 | 10.05.2021 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति | भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/35 विवि.एएमएल.आरईसी.15/14.01.001/2021-22 | 10.05.2021 | विनियमन विभाग | केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/34 ए.पी.(डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं. 03 | 06.05.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | निकारागुआ गणराज्य की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैं/2021-2022/33 विवि.आरईटी.आरईसी.14/10/12.07.150/2021-22 | 06.05.2021 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना | सभी बैंक |
| भारिबैं/2021-2022/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 | 05.05.2021 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/32 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 | 05.05.2021 | विनियमन विभाग | संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबन्धित दबाव का निराकरण | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवासीय वित्त कंपनियां सहित) |
| भारिबैं/2021-2022/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 | 05.05.2021 | विनियमन विभाग | समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| आरबीआई/2021-2022/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 | 05.05.2021 | विनियमन विभाग | एमएसएमई उद्यमियों को ऋण | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| भारिबैं/2021-2022/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 | 05.05.2021 | विनियमन विभाग | केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025
