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इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)

प्र 2. ईसीएस के विभिन्न घटक क्या है? वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? +

उ. प्रमुख रूप से ईसीएस के दो घटक हैं ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट।ईसीएस क्रेडिट का प्रयोग हिताधिकारियों की बड़ी संख्या को क्रेडिट देने के लिए किया जाता है जिनका खाता ईसीएस केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विभिन्न बैंक शाखाओं में होता है और संस्था का बैंक खाता (प्रयोक्ता संस्था का खाता) एक बार ही डेबिट किया जाता है। ईसीएस क्रेडिट में प्रयोक्ता संस्था का लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि का भुगतान किया जाता है।ईसीएस डेबिट का प्रयोग ईसीएस केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में स्थित विभिन्न बैंक शाखाओं के बहुत से खातों को डेबिट करने के लिए किया जाता है। इसमें बैंक का खाता (प्रयोक्ता संस्था का खाता) एक बार ही क्रेडिट होता है। ईसीएस डेबिट टेलीफोन, बिजली, पेयजल का बिल, उपकर/ कर संग्रहण, ऋण किश्तों के पुनर्भुगतान, पारस्परिक निधियों के आवधिक निवेशों इत्यादि के लिए उपयोगी है जो कि संस्थाओं को देय और आवधिक एवं पुनरावृत्तीय किस्म के होते हैं।

2. Who is a Banking Ombudsman ? +

The Banking Ombudsman is a senior official appointed by the Reserve Bank of India to redress customer complaints against deficiency in certain banking services covered under the grounds of complaint specified under Clause 8 of the Banking Ombudsman Scheme 2006 (As amended upto July 1, 2017).

2. What is non-competitive bidding for dated Government securities ? +

Non-competitive bidding means the bidder would be able to participate in the auctions of dated government securities without having to quote the yield or price in the bid. Thus, he will not have to worry about whether his bid will be on or off-the-mark; as long as he bids in accordance with the scheme, he will be allotted securities fully or partially.

2. क्या बचत बैंक खातों पर बैंक तिमाही ब्याज दे सकते हैं ? +

बैंक बचत बैंक खातों पर तिमाही या उससे लंबी अवधि के अंतराल पर ब्याज दे सकते हैं।

Who has the authority to permit remittance to Foreign Satellite Channels in respect of advertisement aired on its channel with effect from June 1, 2000? +

Authorised dealers can permit such remittance, subject to the position stated for Question 1 above, after netting of the commission of local advertisement agent, as also local television channel agent and applicable taxes. Authorised dealers are required to satisfy themselves about the applicant's eligibility to advertise, bonafides of the transactions, and that they are in compliance with the Government of India Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 and S.O.301(E) dated March 30, 2001.

2. Can foreign nationals resident in India open resident account ? +

Yes. Foreign nationals resident in India can open and maintain resident Rupee account in India.

2. What credits can be made to such accounts ? +

Funds remitted from outside India or those obtained by sale of foreign exchange brought by the tourists to India can be credited to the NRO account.

2. Can one obtain additional foreign exchange for medical treatment outside India?
+

A person visiting abroad for medical treatment can also obtain foreign exchange upto the amount recommended by the doctor or hospital abroad for his treatment. This exchange is to meet the expenses involved in treatment and in addition to the amount referred to in paragraph 1 above.

2. यदि चेक/ लिखत मार्ग में /समाशोधन प्रक्रिया के दौरान खो जाते हैं तो क्या होता है? +

यदि चेक पारगमन में या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में भौतिक लिखत वितरण समाशोधन के तहत गुम हो जाते हैं, तो बैंक को इसे तुरंत प्रस्तुतकर्ता ग्राहक (लाभार्थी) के नोटिस में लाना चाहिए ताकि ग्राहक आहर्ता को भुगतान रोकने के लिए सूचित कर सके और यह भी ध्यान रख सके कि खोए हुए चेक से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट की प्रत्याशा में जारी किए गए अन्य चेक खोए हुए चेकों/लिखतों की राशि के क्रेडिट न होने के कारण अस्वीकृत न हों।

हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीटीएस द्वारा कवर किए गए स्थानों में अदाकर्ता बैंक के हाथ में भौतिक लिखत खोने की संभावना बहुत कम है क्योंकि समाशोधन छवियों के आधार पर किया जाता है।यदि संग्राहक बैंक के पास जमा करने के बाद लिखत खो जाता है, लेकिन छवि-आधारित समाशोधन के माध्यम से भेजने के लिए उसे ट्रंकेट करने से पहले, प्रस्तुतकर्ता बैंक को ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

ग्राहक डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए संबंधित खर्चों और इसे प्राप्त करने में उचित देरी के लिए ब्याज के लिए बैंकों द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार है।

2. एनडीएस-ओएम वेब माड्युल क्‍या है? +

एनडीएस-ओएम में ऐसे अकाउंट होल्‍डर का एक्‍सेस बढ़ाने के लिए, ऐसे ग्राहकों को इन्‍टरनेट पर आधारित वेब एप्लिकेशन उपलब्‍ध कराई जाती है जो अब रिज़र्व बैंक के स्‍वामित्‍व में एनडीएस-ओएम सिस्‍टम प्रत्‍यक्ष एक्‍सेस कर सकते हैं। इंटरनेट आधारित प्रणाली से जीएएच सैकंडरी बाजार में सीधे ही सरकारी प्रतिभूतियों में सौदे कर सकते हैं (खरीदना और बेचना) लेकिन यह एक्‍सेस संबंधित पीएम के नियंत्रण के अधीन है जिनके साथ जीएएच गिल्‍ट तथा चालू खाता रखते हैं।

प्रश्न 2. आईएफसी क्या है और आरबीआई के साथ आईएफसी -एनबीएफसी के पंजीकरण के लिए पात्रता या प्रवेश बिंदु मानदंड क्या +

उत्तर: आईएफसी एक जमा न स्वीकार करने वाली ऋण कंपनी है जो निम्नलिखित का अनुपालन करती है:

एक आईएफसी-एनबीएफसी की कुल आस्ति का कम से कम 75 प्रतिशत बुनियादी ढांचा ऋण में लगाया जाना चाहिए;
कंपनी की न्यूनतम मालियत 300 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
कंपनी का सीआरएआर 15% और टियर I पूंजी 10% और
कंपनी की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'ए' या क्रिसिल, फिच, केयर, आईसीआरए, ब्रिकवर्क के समकक्ष या किसी अन्य मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा समकक्ष रेटिंग होनी चाहिए।

उनके अनुरोध को नवीनतम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के आस्ति पैटर्न की पुष्टि करने वाले उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

प्रश्न2. आईडीएफ को किन विधिक रूपों में स्थापित किया जा सकता है और विनियामक कौन होंगे? +

उत्तर: इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) को ट्रस्ट या कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। एक ट्रस्ट आधारित आईडीएफ आम तौर पर सेबी द्वारा विनियमित एक म्यूचुअल फंड (एमएफ) होगा, जबकि एक कंपनी आधारित आईडीएफ सामान्य रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एक एनबीएफसी होगा।

प्रश्न 2. कंपाउंडिंग के लिए कौन आवेदन कर सकता है ? +

उत्तर: यदि कोई व्यक्ति फेमा, 1999 के किसी प्रावधान (धारा 3(ए) को छोड कर) का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन करता है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जिस शर्त के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है, उस शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह रिज़र्व बैंक के पास कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकता है। फेमा, 1999 की धारा 3(ए) के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के आवेदन प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्तुत किए जाएं।

प्रश्न सं. 2. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता कौन खोल सकता है? +

उत्तर: सभी श्रेणी के विदेशी मुद्रा अर्जक जैसे व्यक्ति, कंपनियाँ, आदि जो भारत में निवास करते हैं वे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं।

2. क्या 7 जुलाई 2016 के मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.1/04.09.01/2016-17 (अद्यतित) के पैरा 6.1 में सूचीबद्ध सभी कृषि ऋण समाधान ढांचे के तहत अयोग्य है? क्या एमएफआई द्वारा किसान परिवारों को दिए गए जेएलजी ऋण समाधान ढांचे के तहत समाधान योजना के लिए पात्र हैं?

एनबीएफसी सहित सभी उधार दाता संस्थाओं के सभी कृषि ऋण एक्सपोजर, जो 7 जुलाई 2016 के मास्‍टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.1/04.09.01/2016-17 (अद्यतित) के पैरा 6.1 में सूचीबद्ध प्रकार के हैं, किंतु जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और रेशम पालन जैसी संबन्धित गतिविधियां शामिल नहीं है, को समाधान ढांचे के दायरे से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त के अनुपालन में, किसान परिवारों को दिए गए ऋण समाधान ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्र होंगे, यदि वे समाधान ढांचे की अपवर्जन सूची की किसी अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

2. एनईएफटी प्रणाली का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

उत्तर: एनईएफटी निधि अंतरण या प्राप्ति के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्धता।
लाभार्थी के खाते में निकट-वास्तविक समय में धन हस्तांतरण और सुरक्षित तरीके से निपटान।
सभी प्रकार के बैंकों की शाखाओं के वृहद नेटवर्क के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज।
कागजी लिखतों को जमा करने के लिए लाभार्थी को बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रेषक का बैंक ऐसी सेवा प्रदान करता है, तो वह इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने घर/कार्यस्थल से प्रेषण शुरू कर सकता है।
लाभार्थी के खाते में क्रेडिट पर एसएमएस/ई-मेल द्वारा प्रेषक को सकारात्मक पुष्टि।
क्रेडिट या लेन-देन की वापसी में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज प्रावधान।
आरबीआई द्वारा बैंकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
ऑनलाइन एनईएफटी लेनदेन के लिए बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं।
लेन-देन शुल्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।
धन हस्तांतरण के अलावा, एनईएफटी प्रणाली का उपयोग कार्ड जारी करने वाले बैंकों को क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के भुगतान, ऋण ईएमआई के भुगतान, आवक विदेशी मुद्रा प्रेषण आदि सहित विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
लेन-देन को कानूनी समर्थन प्राप्त है।
भारत से नेपाल के लिए वन-वे फंड ट्रांसफर के लिए उपलब्ध।

प्रश्न 2. व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) क्या होते है? +

उत्तर: गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। गैर-बैंक एटीएम परिचालक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत होते हैं। प्राधिकृत व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043

2. क्या आरटीजीएस के तहत भुगतान अंतिम और अपरिवर्तनीय हैं?

यह ध्यान में रखते हुए कि निधियों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पुस्तकों में होता है, भुगतान अंतिम और अपरिवर्तनीय हैं।

2. पीपीआई क्या हैं? +

उत्तर. पीपीआई ऐसे लिखत हैं जो उनमें संगृहीत मूल्य से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, विप्रेषण आदि सुविधाओं को सक्षम करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

2. क्‍या 'शून्य' अथवा अत्‍यल्‍प शेष वाले 'नो फ्रील' खातों पर जारी दिशानिर्देश 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' लागू किए जाने के बाद भी जारी रहेंगे ? +

जी नहीं, 'नो फ्रील' खातों पर 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि.सं. 19/13.01.000/2005-06 में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को अब अपने सभी ग्राहकों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' प्रदान करने के लिए 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं. 5/13.01.000/2012-13 द्वारा सूचित किया गया है जिसमें उसमें वर्णित प्रकार से न्‍यूनतम आम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने वर्तमान के 'नो फ्रील' खातों को'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' में परिवर्तित कर दें।

2. मैं भौतिक स्‍वर्ण के बजाय राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड क्‍यों खरीदूं? इसके क्‍या फायदे हैं? +

इसे खरीदने पर निवेशक ने स्‍वर्ण की जितनी मात्रा के लिए पैसे दिए हैं उतनी मात्रा संरक्षित हो जाती है और बॉण्‍ड की मीयाद पूरी हो जाने पर या उससे पहले बॉण्‍ड जमा कर देने पर उसे उस समय बाज़ार में चल रही कीमत मिलती है। अत: स्‍वर्ण को भौतिक रूप में अपने पास रखने के बजाय राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के रूप में रखना बेहतर विकल्‍प है। इस प्रकार जोखिम से बचने के साथ-साथ इसे सुरक्षित रखने की लागत नहीं है। निवेशकों को इस बात का आश्‍वासन मिलता है कि बॉण्‍ड की अवधि समाप्ति पर उन्‍हें स्‍वर्ण का बाज़ार भाव मिलेगा और साथ ही आवधिक ब्‍याज भी। स्‍वर्ण के आभूषणों पर कारीगरी शुल्‍क देना पड़ता है और उसकी शुद्धता भी देखनी पड़ती है। राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बॉण्‍ड रिज़र्व की बहियों अथवा डीमैट रूप में दर्ज रहते हैं, अत: इनके गुम होने की गुंजाइश नहीं रहती।

2. प्रश्न: जमा करने के लिए कौन पत्र है? +

प्रतिक्रिया: निवासी भारतीय [व्यक्ति, एचयूएफ़, प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, एसबीआई (म्यूचुअल फंड) विनियमों, कंपनियों, धर्मार्थ संस्थानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किसी अन्य संस्था के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित न्यासी]

प्रश्न 2. व्यापारिक लेनदेन के लिए फेमा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व किस पर होगा? +

उत्तर:

ए. एसएनआरआर खाते में डेबिट के लिए (घरेलू स्तर पर आगे क्रेडिट के लिए)

पारदेशीय क्रेता के एसएनआरआर खाते में डेबिट के जरिये किसी भारतीय पक्ष द्वारा निर्यात आय प्राप्त करने के मामले में:

निर्यात भुगतान प्राप्ति संबंधी किसी भी आवक विप्रेषण के मामले में, निर्यात दस्तावेज रखने वाला एडी बैंक फेमा के तहत निर्धारित सभी निर्यात संबंधी नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
एसएनआरआर खाता रखने वाला एडी बैंक अपने विदेशी ग्राहक के ब्योरे रखने और संबंधित फेमा प्रावधानों के अनुपालन की समुचित सावधानी बरतने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, भारतीय निर्यातक के एडी बैंक (लाभार्थी के बैंक) को निधियों का अंतरण करते समय वह केवाईसी संबंधी सम्पूर्ण ब्योरा, जैसे: खाताधारक का ब्योरा (नाम, पता, देश आदि), विप्रेषण का उद्देश्य, विप्रेषित की जा रही राशि और उसकी करेंसी की जानकारी , लाभार्थी का नाम व खाता संख्या आदि की जानकारी प्रदान करें, ताकि आगे उक्त प्रेषण के संबंध में ईडीपीएमएस में प्रविष्टियां बंद करने में सहूलियत हो।

बी. एसएनआरआर खाते में क्रेडिट करने के लिए (घरेलू खाते से प्राप्त)

किसी भारतीय पक्ष द्वारा आयात के लिए भुगतान हेतु पारदेशीय विक्रेता के एसएनआरआर खाते में क्रेडिट के माध्यम में:

आयात भुगतान संबंधी किसी भी जावक विप्रेषण के मामले में, आयात दस्तावेज रखने वाला एडी बैंक फेमा के तहत आयात संबंधी सभी निर्धारित नियमों/विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
वह अपने पारदेशीय ग्राहक का एसएनआरआर खाता रखने वाले एडी बैंक को आयातक से संबंधित सभी आवश्यक ब्योरे भी प्रेषित करेगा।

सी. इसी प्रकार, बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, विदेशी निवेश, आदि के मामले में, निवासी ग्राहक के खाते रखने वाले नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक फेमा प्रावधानों जिसमें एफआईआरसी जारी करना, जहां भी लागू हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, , यह उसी तरीके से करना होगा जैसे किसी आवक विप्रेषण के तहत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निधियों के मामलों में किया जाता है। इसके अलावा, लेनदेन में शामिल बैंक ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के समान ही लेनदेन के ब्योरे साझा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. How many Ombudsman for Digital Transactions have been appointed and where are they located ? +

As on date, 21 Ombudsman for Digital Transactions have been appointed with their offices located mostly in state capitals. The addresses and contact details of the offices of the Ombudsman for Digital Transactions is provided under Annex I of the Scheme.

2. क्या इस सुविधा के तहत निकासी की जा सकने वाली नकदी की कोई सीमा है? +

उत्तर: हां इस सुविधा के तहत, एक कार्डधारक ₹10,000 की संपूर्ण मासिक सीमा के भीतर प्रति लेनदेन ₹2,000 तक नकद निकाल सकता है।

2. सरकारी प्रति‍भूति अधि‍नि‍यम, 2006 क्या है ? +

सरकारी प्रति‍भूति अधि‍नि‍यम, 2006 का उद्देश्य सरकारी प्रति‍भूति से संबधि‍त कानून तथा आरबीआई द्वारा इसके प्रबंधन और इससे संबंधि‍त मामले में समेकन और संशोधन करना है ।

(ii) यदि कोई उधारकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही, जैसे 31 मार्च, 2017 के दौरान 'निर्दिष्ट उधारकर्ता' बन जाता है, तो हतोत्साहन तंत्र के आवेदन की तिथि क्या होगी? +

उत्तर : चूंकि उस वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष से हतोत्साहन तंत्र लागू होगा जिसमें एक उधारकर्ता 'निर्दिष्ट उधारकर्ता' बन जाता है, एनपीएलएल से परे बैंकिंग प्रणाली से किसी भी उधार के लिए 1 अप्रैल, 2017 से हतोत्साहन तंत्र लागू होगा।

2. प्रश्न

क्या 'शून्य' या बहुत कम न्यूनतम शेष वाले 'नो-फ्रिल्स' खातों पर जारी दिशा-निर्देश 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' के प्रारम्भ होने के बाद भी जारी रहेंगे?

उत्तर

नहीं। नो फ्रिल खातों पर 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी.54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 को जारी परिपत्र संख्या आरपीसीडी. सीओ. सं. आरआरबी. बीसी. 58/03.05.33(एफ)/2005-06 में निहित निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, बैंकों को अब 22 अगस्त 2012 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सभी ग्राहकों को एक 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' प्रदान करने की सूचना दी गई है, जो उसमें बताए गए अनुसार न्यूनतम सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा। बैंकों को मौजूदा 'नो-फ्रिल्स' खातों' को 'आधारभूत बचत बैंक जमा खातों' में बदला जाना आवश्यक है।

2. क्या प्रभारित परिपक्वता काल प्रीमियम संविदात्मक परिपक्वता काल या अवशिष्ट परिपक्वता काल के लिए होगी? +

चूंकि फ्लोटिंग दर वाले ऋण आवधिक पुनर्निर्धारण के अधीन होते हैं, इसलिए अगली पुनर्निर्धारण तिथि तक शेष अवधि के लिए परिपक्वता काल प्रीमियम उपयुक्त प्रीमियम होगा।

क्रम संख्या 2. क्या बैंकों और/या एनबीएफसी के लिए सीधे सर्विस एजेंट(डीएसए) /कारोबार प्रतिनिधि के रूप में सेवारत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एनबीएफसी-पी2पी निदेश के दायरे में आते हैं? +

उत्तर: उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए केवल बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित एआईएफआईज की सहायता करने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मस को पी2पी प्लेटफॉर्म नही माना जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां बैंकों या एनबीएफसी या एआईएफआईज के अलावा अन्य खुदरा ऋणदाता ऋण देने के लिए उक्त प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को एनबीएफसी-पी2पी के रूप में अलग से पंजीकरण करना होगा।

2. How many NBFC Ombudsman have been appointed and where are they located ? +

As on date, four NBFC Ombudsman have been appointed with their offices located at Chennai, Kolkata, New Delhi and Mumbai. The addresses, contact details and territorial jurisdiction of the Ombudsman is provided in the Annex I of the Scheme.

2. मूलधन और ब्याज दर दोनों को मुद्रास्फीति से सुरक्षा कैसे मिलेगी? क्या ब्याज के साथ मुद्रास्फीति घटक का भुगतान किया जाएगा? +

मूलधन पर मुद्रास्फीति घटक का भुगतान ब्याज के साथ नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त को सूचकांक अनुपात के साथ मूलधन गुणक द्वारा मूलधन में समायोजित किया जाएगा। शोधन के समय पर, समायोजित ब्याज या अंकित मूल्य, जो भी अधिक है का भुगतान किया जाएगा।

मुद्रास्फीति के सापेक्ष समायोजित मूलधन पर नियत कूपन दर का भुगतान करके मुद्रास्फीति के सापेक्ष ब्याज दर को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

आईआईबी पर नकदी प्रवाह का उदाहरण नीचे दिया गया है।

उदाहरण 1 (स्पष्टीकरण के लिए)
वर्ष	अवधि	वास्तविक कूपन	मुद्रास्फीति सूचकांक	सूचकांक अनुपात	सूचकांक समायोजित मूलधन	कूपन भुगतान	मूलधन पुनर्भुगतान
I	II	III	IV	V_ti=(IV_ti/IV_t0)	VI=(FV*V)	VII=(VI*III)	VIII
0	28 मई 2013	1.50%	100	1.00	100.0
1	28 मई 2014	1.50%	106	1.06	106.0	1.59
2	28 मई 2015	1.50%	111.8	1.12	111.8	1.68
3	28 मई 2016	1.50%	117.4	1.17	117.4	1.76
4	28 मई 2017	1.50%	123.3	1.23	123.3	1.85
5	28 मई 2018	1.50%	128.2	1.28	128.2	1.92
6	28 मई 2019	1.50%	135	1.35	135.0	2.03
7	28 मई 2020	1.50%	138.5	1.39	138.5	2.08
8	28 मई 2021	1.50%	142.8	1.43	142.8	2.14
9	28 मई 2022	1.50%	150.3	1.50	150.3	2.25
10	28 मई 2023	1.50%	160.2	1.60	160.2	2.40	160.2
उदाहरण 2 (स्पष्टीकरण के लिए)
0	28 मई 2013	1.50%	100.0	1.00	100	1.50
1	28 मई 2014	1.50%	106.0	1.06	106	1.59
2	28 मई 2015	1.50%	111.0	1.11	111	1.67
3	28 मई 2016	1.50%	104.0	1.04	104	1.56
4	28 मई 2017	1.50%	98.0	0.98	98	1.47
5	28 मई 2018	1.50%	99.0	0.99	99	1.49
6	28 मई 2019	1.50%	105.5	1.06	105.5	1.58
7	28 मई 2020	1.50%	110.2	1.10	110.2	1.65
8	28 मई 2021	1.50%	106.5	1.07	106.5	1.60
9	28 मई 2022	1.50%	104.2	1.04	104.2	1.56
10	28 मई 2023	1.50%	99.2	0.99	99.2	1.49	100

प्र.2. बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को उधार देना किस श्रेणी में आता है ? +

बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण निम्नानुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु माना जाएगा:

(i) एमएसएमई की परिभाषा, भारत सरकार के दिनांक 26 जून 2020 के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2119(ई) के साथ पठित दिनांक 02 जुलाई 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21, दिनांक 21 अगस्त 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 और दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22, समय-समय पर अद्यतन, के अनुसार होगी।

(ii) इसके अलावा ऐसे एमएसएमई, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित किसी भी प्रकार के विनिर्माण या वस्तुओं के उत्पादन में लगे होने चाहिए या सेवा अथवा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में संलग्न होने चाहिए। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार देने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 24 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 में उपलब्ध हैं। विभिन्न मामलों पर आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी दिशानिर्देश हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

2. What is an application ? +

An application can be any application, addressed to any department of RBI, through which members of the public can apply (except such applications for which specific instructions have been given regarding mode of submission, etc.)

2. एडीएफ का उद्देश्य क्या है? +

एडीएफ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बैंकों से सीधे उनके सिस्टम से रिज़र्व बैंक को सही और सुसंगत डेटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहता है।

प्रश्न 2. विदेशी मुद्रा खाता क्या होता है ? +

उत्तर: भारत अथवा नेपाल या भूटान की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में धारित किया गया अथवा रखा गया खाता विदेशी मुद्रा खाता कहलाता है।

2. एफएफएमसी को व्यवसाय करने की अनुमति देने के पीछे क्या उद्देश्य है ? +

विदेशी मुद्रा सुविधाओं तक निवासियों और पर्यटकों की पहुंच को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कुशल ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना।

प्रश्न 2: यात्रा के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा बेचने के लिए रिज़र्व बैंक ने किसे प्राधिकृत किया है? +

उत्तर: विदेशी मुद्रा किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति जैसे कि एडी श्रेणी-I बैंक तथा एडी श्रेणी- II बैंक से खरीदी जा सकती है। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफ़एफ़एमसी) को भी कारोबारी तथा निजी दौरों के लिए विदेशी मुद्रा देने की अनुमति है।

2. ‘सरकार का बैंकर’ के रूप में भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अपना सांवि‍धि‍क उत्तरदायि‍त्व कैसे नि‍भाता है ? +

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक सरकारों का सामान्य बैंकिंग व्यवसाय अपने स्वयं के कार्यालयों और अपने एजेंट के रूप में नियुक्त वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक और निजी दोनों, के माध्यम से करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 में यह निर्धारित है कि वह विभिन्न प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत “इस संबंध में जनता के हित में, बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग का विकास और ऐसे अन्य कारक जो इसकी राय में इससे संबंधित हैं” उल्लिखित है, के लिए भारत में सभी स्थानों पर अथवा किसी स्थान पर एजेंट के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नियुक्त कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रधान खाते रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारतवर्ष में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ-साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक का सरकारी बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क सरकारी लेनदेन का कार्य करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र के सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र के चुने हुए बैंक भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की नामित शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय कर सकती हैं।

Q.2. At how many centres and bank branches is the EFT facility available? +

Ans The EFT system presently covers all the branches of the 27 public sector banks and 55 scheduled commercial banks at the 15 centres (viz., Ahmedabad, Bangalore, Bhubneshwar, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthpuram). Funds transfer is possible from any branch of these banks at these centres to other branch of any bank at these centres both inter-city and intra-city.

प्रश्न 2 डीआईसीजीसी किसका बीमा करता है? +

डीआईसीजीसी निम्नलिखित जमाराशियों को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसे सभी बैंक जमाराशियों को बीमा प्रदान करता है:-

विदेशी सरकारों की जमाराशियां;
केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियां;
अंतर बैंक जमाराशियां;
राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियां;
भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि के कारण देय कोई राशि; और
रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त कोई राशि

प्रश्न: 2. एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य कौन है ? +

उत्तर: ईरान, भारत, बांगलादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार के केंद्रीय बैंक तथा मुद्रा प्राधिकारी एशियाई समाशोधन संघ (एसीयु) के सदस्य देश हैं।

प्रश्न 2. भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) किसे कहा जाता है ? +

उत्तर: ‘भारतीय मूल का व्यक्ति’ (पीआईओ) भारत से बाहर का निवासी है, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान अथवा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अन्य देश से भिन्न किसी देश का नागरिक है, और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:

ए) जो भारतीय संविधान के अनुसार अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था, अथवा

बी) वह ऐसे किसी भौगोलिक क्षेत्र से आता हो, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया; अथवा

सी) वह भारतीय नागरिक का या ऊपर उल्लिखित पैरा (ए) या (बी) में उल्लिखित किसी व्यक्ति का पुत्र /पुत्री या पोता /पोती अथवा पर-पोता/ पर-पोती है; अथवा

डी) वह किसी भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का पति/ की पत्नी है, अथवा ऊपर उल्लिखित पैरा (ए) (बी) या (सी) में उल्लिखित किसी व्यक्ति का विदेशी मूल का पति/ की पत्नी है।

पीआईओ में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा-7(ए) की परिभाषा के अंतर्गत ‘विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड-धारक” भी शामिल है। उक्त विदेशी भारतीय नागरिकता कार्डधारक व्यक्ति भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति होना चाहिए।

प्रश्न 2. ऐसी कौनसी आस्तियां हैं जिन में से निधियों का विप्रेषण किया जा सकता है और कौन कर सकता है? +

भारतीय मूल के व्यक्ति न होने वाले व्यक्तियों द्वारा द्वारा विप्रेषण (नेपाल अथवा भूटान के नागरिकों अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) को छोड़कर)	अनिवासी भारतीयों (NRIs) / भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs)	भारतीय एंटिटी	भारत के बाहर के निवासी द्वारा स्थापित शाखा अथवा कार्यालय
1. कोई व्यक्ति भारत में किसी नौकरी से सेवा-निवृत्त हुआ हो; 2. फेमा की धारा 6 (5)¹ में उल्लिखित किसी व्यक्ति से उसने परिसंपत्तियों को उत्तराधिकार में पाया हो; 3. भारत से बाहर की/का निवासी कोई विधवा/विधुर है और जिसने अपने मृतक पति/ पत्नी, जो भारत का/ की निवासी भारतीय नागरिक था/थी, की परिसंपत्तियां उत्तराधिकार में पायी हों। ऐसे विप्रेषण प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होने चाहिए।	1. अनिवासी (साधारण) (NRO) खाते में जमाशेष से-घोषणा के अधीन * 2. परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आगम राशि से 3. उत्तराधिकार / विरासत/ निष्पादित निपटान विलेख से अधिग्रहित आस्तियां प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि का विप्रेषण कर सकते हैं *जहां विप्रेषण एनआरओ (NRO) खाते में जमाशेष से किया जाता है/ जाना है, वहां खाताधारक व्यक्ति प्राधिकृत व्यापारी को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि "विप्रेषक के खाते में जमाशेष से विप्रेषण किया जाना है, जिसमें जमाशेष भारत में उसे वैध रूप में प्राप्त हुई राशि है और जो किसी अन्य व्यक्ति से उधार नहीं लिया गया है अथवा किसी अन्य एनआरओ खाते से अंतरित नहीं किया गया है तथा यदि ऐसा पाया जाएगा तो खाताधारक फेमा के अंतर्गत स्वयं को दण्ड का भागी बनाएगा।"	किसी संस्था (एंटिटी) का अपने प्रवासी स्टाफ, जो भारत के निवासी है, परंतु “स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं करते”, की भविष्य निधि / अधिवर्षिता / पेंशन निधि में अंशदान	अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद समापन पर आगम राशि का विप्रेषण कर सकते हैं

2. कौन पीएमजीकेएस में जमा करने के लिए पात्र हैं ? +

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत अप्रकटित आय के संदर्भ में घोषणा करने वाले कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं।

2. यह योजना क्या है ? +

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 08 नवंबर 2016 तक जारी 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग नोटों का वैध निविदा स्वरूप (जिसे बाद में विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा जाएगा) वापिस लिया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोट का व्यापारिक लेन-देन और / अथवा भावी उपयोग हेतु मूल्य-संचय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा । 25 नवंबर, 2016 तक बैंक शाखाओं / डाकघरों तथा 30 दिसंबर, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की अनुमति थी तथा 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक (केवल शहरी सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों में) की किसी भी शाखा में अथवा किसी भी प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर में जमा किए जा सकते थे ।

प्रश्न 2. क्या एलओ/ बीओ भारत में एक से अधिक खाते रख सकते हैं? +

उत्तर: नहीं, यदि किसी एलओ/ बीओ को एक से अधिक खाते खोलने हों, तो उसे अपने एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी और अतिरिक्त खाता खोलने की आवश्यकता का उचित कारण भी देना होगा।

2. भुगतान डेटा कहाँ संग्रहीत किया जाना चाहिए ? +

संपूर्ण भुगतान डेटा केवल भारत में स्थित प्रणालियों में संग्रहीत किया जाएगा, यहाँ स्पष्ट किए गए मामलों को छोडकर ।

2. परिपत्र के पैरा 2.4 में, सीसीओ के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से एक 55 वर्ष से अधिक की आयु सीमा के न होने का उल्लेख किया गया है। आयु सीमा पर विचार करने के लिए संदर्भ बिंदु क्या होगा? +

उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2.4 में आयु-सीमा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई थी कि सीसीओ से जुड़ी जिम्मेदारियों को एक विशेष और मुख्य कार्य के रूप में माना जाए। उपर्युक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि सीसीओ के रूप में चिन्हित किया गया कोई व्यक्ति 55 वर्ष से अधिक आयु का है, भले ही वह सीसीओ के रूप में या अन्यथा, अनुपालन कार्य के साथ जुड़ा रहा/रही हो, तो 55 वर्ष की आयु सीमा को उस तारीख के रूप में लिया जा सकता है जब से वह सीसीओ के रूप में अनुपालन कार्य के साथ जुड़ा हुआ था/हुई थी; उदाहरण के रूप में, यदि सीसीओ की भूमिका के लिए चिन्हित किए गए व्यक्ति की आयु 55 वर्ष से अधिक है, लेकिन वह 55 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले अनुपालन कार्य से लगातार जुड़ा हुआ/हुई है, तो वह ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होगी।

2. अनुबंध I के पैरा बी (iv) के अनुसार, यदि सनदी लेखाकार फर्म का कोई भागीदार किसी संस्था में निदेशक है, तो उक्त फर्म को उस संस्था की किसी भी समूह संस्था के एससीए/एसए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्या यह शर्त समूह की सभी संस्थाओं पर लागू होती है या समूह में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर लागू होती है? +

यहां समूह संस्थाएं का अर्थ समूह में आरबीआई विनियमित संस्थाओं को संदर्भित करती हैं, जो परिपत्र में उल्लिखित समूह संस्था की परिभाषा को पूरा करती हैं। इसलिए, यदि सनदी लेखाकार फर्म का कोई भागीदार समूह में आरबीआई विनियमित संस्था में निदेशक है, तो उक्त फर्म को समूह में आरबीआई विनियमित संस्थाओं में से किसी के एससीए/एसए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, अगर किसी लेखापरीक्षा फर्म को एससीए/एसए के रूप में नियुक्ति के लिए समूह में आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में से किसी द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसका भागीदार किसी भी समूह संस्था (जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं है) में निदेशक है, तो उक्त लेखापरीक्षा फर्म एसीबी के साथ-साथ बोर्ड/एलएमसी को उचित प्रकटीकरण करेगा।