Clarifications to Queries on Guidelines for Licensing of New Banks in the Private Sector
उत्तर. बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता विषय पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.लेग.बीसी.78/09.07.005/2017-18 दिनांकित 6 जुलाई 2017 अथवा डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.06/12.05.001/2017-18 दिनांकित 14 दिसंबर 2017 द्वारा निर्देशित होंगे।
उत्तर. इस एमडी के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन निम्नलिखित हो सकते हैं-
ए. रिमोट/ऑनलाइन भुगतान लेनदेन: ऐसे लेनदेन जिनमें वास्तविक पीपीआई को लेनदेन के स्थान पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वॉलेट, कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन, आदि; तथा
बी. फेस-टू-फेस/निकटता भुगतान लेनदेन: ऐसे लेनदेन जिनमें लेनदेन के स्थान पर भौतिक पीपीआई की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे एटीएम, पीओएस उपकरण आदि पर लेनदेन)।
उत्तर. इस ढांचे के तहत संरक्षण पाने के लिए, ग्राहक (पीपीआई धारक) के लिए एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है।
उत्तर. ऊपर उल्लिखित दिनों की संख्या की गिनती गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता से सूचना प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर की जाएगी।
उत्तर. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के मामले में ग्राहक के दायित्व को साबित करने का भार गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता पर होता है।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और/अथवा लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, किसी व्यक्ति को बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।
A. a (i) There would be no relaxation for the pattern of shareholding in the NOFHC with regard to the provisions at the para 2 (C) (iii) of the guidelines
(ii) For the purpose of these guidelines, NBFC (Investment Companies) (which would include CIC and a non-operative holding company) would be held outside the purview of the NOFHC. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]. The regulated financial business/entities of the holding company, if any, cannot remain with the holding company. It has to come under the NOFHC. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]
(iii) In the case of other NBFCs in which public holds more than 51 percent of voting equity shares, wishes to set up a bank or convert itself into a bank, it must transfer all its regulated financial services business to a separate company/companies and transfer the shareholding in such companies to the NOFHC. After it has transferred the regulated financial services business, it can set up a NOFHC, provided it meets the requirements of para 2 (C) (ii) and (iii) of the guidelines.
(b) As stated above, before the listed NBFC holds shares in the NOFHC, it must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the listed NBFC into a listed non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C) (iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para 2(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.
A. No. An existing non-operating listed holding company, with more than 51 per cent public shareholding cannot operate as the NOFHC as the NOFHC has to be wholly-owned by the Promoter / Promoter Group. The above cited example does not meet this criteria as the non-operating listed holding company has equity shareholding from non-promoters/promoter group entities. However, this existing non-operative listed holding company in which public shareholding exceeds 51 per cent can promote a NOFHC.
A non operating holding company being a promoter of NOFHC will be required to be registered as a CIC with RBI if it meets the stipulated criteria.
If the non operating holding company does not meet the criteria for being defined as a Core Investment Company but is an NBFC (Investment Company) it will be required to be registered with RBI as NBFC(Investment Company).
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022