RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

FAQ DetailPage Breadcrumb

RbiFaqsSearchFilter

सामग्री प्रकार:

श्रेणी पहलू

केटेगरी

कस्टम पहलू

ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US

खोज परिणाम

Clarifications to Queries on Guidelines for Licensing of New Banks in the Private Sector

The shares of NOFHC can be held by individuals, corporate entities and companies belonging to the Promoter Group. An LLP and trust do not fall under any of these categories. Therefore, an LLP or trust cannot hold voting equity shares directly in the NOFHC but can hold indirectly through a company in the Promoter Group which holds voting equity shares of the NOFHC.
भारतीय बैंक संघ ने बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की प्रथा बंद कर दी है। सितंबर 1999 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सेवा प्रभार निर्धारित कर सकते हैं।
उत्तर. यदि पीपीआई को वॉलेट के रूप में जारी किया जाता है, तो सभी पीपीआई में अंतरपरिचालनीयता को यूपीआई के माध्यम से सक्षम किया जाएगा। यदि पीपीआई कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, तो कार्ड अंतरपरिचालनीयता के लिए प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क से संबद्ध होगा।
The shares of NOFHC can be held by individuals, corporate entities and companies belonging to the Promoter Group. An LLP and trust do not fall under any of these categories. Therefore, an LLP or trust cannot hold voting equity shares directly in the NOFHC but can hold indirectly through a company in the Promoter Group which holds voting equity shares of the NOFHC.
Yes, loss making banks can make donations totaling Rs.5 lakhs only in a financial year.

उत्तर. बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता विषय पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.लेग.बीसी.78/09.07.005/2017-18 दिनांकित 6 जुलाई 2017 अथवा डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.06/12.05.001/2017-18 दिनांकित 14 दिसंबर 2017 द्वारा निर्देशित होंगे।

A. The overall track record of the Promoters/Promoter Group for at least 10 years will be seen. If the Promoters/Promoter Group incorporates a new CIC for the purpose of holding shares in the NOFHC, the track record of the Promoters/Promoter Group setting up the CIC will be seen. [para 2 (B) (b) of the guidelines]
Yes, the overseas branches of the banks can make donations abroad, provided the banks do not exceed the prescribed ceiling of one per cent of their published profit of the previous year.
उत्तर. गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए पीपीआई में अनधिकृत लेनदेन के खिलाफ ग्राहकों (पीपीआई धारकों) की देयता को सीमित करने की रूपरेखा एमडी-पीपीआई के पैरा 17 में दी गई है और यह 01 मार्च 2019 से प्रभावी है। नीचे दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी पीपीआई से संबंधित हैं।
A. Promoter Group for the purpose of these guidelines will be as per the definition given in Annex I to the guidelines.
i) Boards of Directors of the banks should lay down policy and formulate detailed operational guidelines separately in respect of metropolitan, urban, semi-urban and rural areas covering all areas in respect of acquiring premises on lease/rental basis for the bank's use including delegation of powers at various levels. The decision of surrender or shifting of premises other than at rural centres is taken at central office level by a committee of senior executives. ii) Banks' Boards should lay down a separate policy in respect of loans granted to landlords who provide to them premises on lease/rental basis. The rate of interest to be charged on such loans should be fixed as per the lending rate directives issued by RBI with minimum PLR for the loans above Rs. 2 lakhs. The rate of interest may be simple rate or compound rate as per the usual practice of the bank as applicable to other term loans. iii) Banks should evolve a suitable machinery for dealing with genuine grievances of the landlord for expeditious disposal. iv) In case of negotiated contracts in respect of advances to landlords and rental (including taxes etc. and deposits of Rs.25 lakhs and above) in respect of premises taken on lease/rental basis by public sector banks, the cases will be reported to Central Bureau of Investigation as per the extant Government instructions. This requirement is not applicable to banks in the private sector.
उत्तर. एमडी-पीपीआई के पैरा 10.2 के अंतर्गत जारी पीपीआई-एमटीएस को छोड़कर, यह ढांचा प्राधिकृत गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी सभी पीपीआई पर लागू होता है। पीपीआई-एमटीएस में भी, जारीकर्ता की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी के मामलों को कवर किया जाता है।
A. Merely holding 10 per cent of the free float in the listed CIC would not make the investor a Promoter. If the investor does not form a part of the Promoters/Promoter Group as per the definition given in Annex I to the guidelines, he would not be considered as a Promoter.
The banks have been given the freedom to determine the service charges to be levied from their customers and the RBI has not prescribed any ceilings in this regard.

उत्तर. इस एमडी के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन निम्नलिखित हो सकते हैं-

ए. रिमोट/ऑनलाइन भुगतान लेनदेन: ऐसे लेनदेन जिनमें वास्तविक पीपीआई को लेनदेन के स्थान पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वॉलेट, कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन, आदि; तथा

बी. फेस-टू-फेस/निकटता भुगतान लेनदेन: ऐसे लेनदेन जिनमें लेनदेन के स्थान पर भौतिक पीपीआई की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे एटीएम, पीओएस उपकरण आदि पर लेनदेन)।

A. It is essential that clause (b) of para 2(C)(ii) (i.e. not less than 51 per cent of the voting equity shares of the NOFHC to be held by companies in which the public hold not less than 51 per cent of the voting equity shares) is satisfied in all cases, whereas clause (a) of para 2(C) (ii) does not stipulate any minimum shareholding. Accordingly, it is not necessary that an individual, along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and along with entities in which he and/or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares should hold shares in the NOFHC. [para 2 (C) (ii) of the guidelines]

उत्तर. इस ढांचे के तहत संरक्षण पाने के लिए, ग्राहक (पीपीआई धारक) के लिए एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है।

A. Yes. It would be possible for an individual belonging to the Promoter Group, along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and along with entities in which he and/or his relatives hold not less than 50 per cent of voting equity shares, to have significant holdings in other Promoter Group companies in which the public holds not less than 51 per cent of voting equity shares.
उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए ग्राहक को उनके खाते में किसी भी भुगतान लेनदेन के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजना अनिवार्य है। इसके अलावा, जहां कहीं भी पंजीकृत है, एक ईमेल अलर्ट भी भेजा जा सकता है। लेनदेन अलर्ट में एक संपर्क नंबर और/अथवा ईमेल आईडी होना चाहिए, जिस पर ग्राहक अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट कर सकता है अथवा आपत्ति की सूचना दे सकता है।
A company in which public holds 51 per cent need not necessarily be listed. For the purpose of these guidelines, ‘public shareholding’ implies that no person along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, by virtue of his shareholding or otherwise, exercises ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) over the company.[para 2 (C) (ii) of the guidelines]
उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन और/अथवा पीपीआई की क्षति अथवा चोरी की सूचना देने के लिए वेबसाइट/एसएमएस/ईमेल/समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से रात दिन सात दिन (24x7) पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों की सूचना देने के लिए विशिष्ट विकल्प के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीधा लिंक गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप / उनकी वेबसाइट के होम पेज / किसी अन्य विकसित स्वीकृति मोड पर प्रदान किया जाएगा।
A company in which public holds 51 per cent need not necessarily be listed. For the purpose of these guidelines, ‘public shareholding’ implies that no person along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, by virtue of his shareholding or otherwise, exercises ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) over the company.[para 2 (C) (ii) of the guidelines]
उत्तर. अनधिकृत भुगतान लेनदेन अथवा लिखत की क्षति की सूचना मिलने पर, गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक के पीपीआई खाते में और अधिक अनधिकृत भुगतान लेनदेन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। इस तरह के एक लिखत के मामले में कोई और डेबिट लेनदेन की देयता जारीकर्ता की होगी।
Yes, to the extent permissible under the relevant laws. However, it will not be reckoned for the purpose of calculation of promoter shareholding in the NOFHC.
उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की ओर से हुई अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी के मामलों में ग्राहक की देयता शून्य है। पीपीआई-एमटीएस जारीकर्ता भी ऐसे कृत्यों/घटनाओं के लिए कवर किए जाते हैं।
Yes, to the extent permissible under the relevant laws. However, it will not be reckoned for the purpose of calculation of promoter shareholding in the NOFHC.
उत्तर. ग्राहक के खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की सूचना देना हमेशा उचित होता है। तथापि, जारीकर्ता गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की ओर से हुई अंशदायी धोखाधड़ी/ लापरवाही/कमी के खिलाफ क्षतिपूर्ति से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता है कि ग्राहक ने अपने खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की सूचना नहीं दी है।
A. The percentage holding of the NOFHC/bank will be computed with reference to the date of the investment.
उत्तर. ऐसे मामलों में 'प्रति लेनदेन ग्राहक दायित्व' गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता से ग्राहक द्वारा लेनदेन सूचना की प्राप्ति और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को ग्राहक द्वारा अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बीच व्यतीत दिनों की संख्या पर निर्भर करेगा। यदि जारीकर्ता को सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर सूचित किया जाता है, तो ग्राहक की देयता शून्य होगी। इसी तरह, सूचना प्राप्त होने के चार से सात दिनों के बीच रिपोर्ट किए गए ऐसे किसी भी लेनदेन के लिए, ग्राहक की देयता अधिकतम ₹10,000/ तक सीमित होगी। सात दिनों के बाद की गई रिपोर्टिंग वाले मामलों में गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
A. As per Para 2 C (vii) of the guidelines, only the regulated financial sector entities in which a Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) will be held under the NOFHC. Thus, the NOFHC does not need to wholly own the regulated financial services entities and direct participation in such entities by non-Promoter Group individuals/ companies is permitted. The pattern of shareholding and the capital requirements in the regulated financial services entities held by the NOFHC shall be as prescribed by the respective sectoral regulators. The FDI limits in such entities would be as per extant FDI policy of the Government of India/ Notifications issued under FEMA. As regards the bank, the foreign shareholding would be as per para 2 (F) of the guidelines.

उत्तर. ऊपर उल्लिखित दिनों की संख्या की गिनती गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता से सूचना प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर की जाएगी।

A. The bank as well as the other financial services entities in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) and that are regulated by RBI or other financial sector regulators will have to be necessarily held under the NOFHC. If any financial service is not regulated by RBI or any of the other financial sector regulators, any entity in the Promoter Group providing such service, cannot come under the NOFHC. The Promoter Group will not be required to divest its holdings in such entities. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]
उत्तर. ऐसे मामलों में जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि उसने भुगतान संबंधी जानकारी साझा किया है, ग्राहक पूरे नुकसान को तब तक वहन करेगा जब तक कि वह गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता।
A. If a Promoter Group entity rendering outsourced services is regulated by any of the financial sector regulators, it would come under the NOFHC. If the said entity is not regulated by any of the financial sector regulators, it cannot come under the NOFHC. The position remains the same irrespective of whether the outsourced services are provided to the regulated financial services entities of the group or to other group entities, including non financial services entities or to non-group entities. [para 2 (C) (vii) of the guidelines]
उत्तर. अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के बाद होने वाली किसी भी हानि को गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
Para 2(C)(iii) of the guidelines provide that only non-financial services companies/entities and non-operative financial holding company in the Group and individuals belonging to Promoter Group will be allowed to hold shares in the NOFHC. Accordingly, a non-operative financial holding company though regulated by RBI will remain outside NOFHC. NBFC (Investment Companies) which hold/deal in equity shares of Promoter Group Companies cannot be under the NOFHC because, in terms of para 2 (I) (IV) (a) of the Guidelines, the financial entities held by NOFHC shall not have any credit and investment (including investments in the equity/debt capital instruments) exposure to the Promoters/Promoter Group entities or individuals associated with the Promoter Group or the NOFHC. Therefore, NBFC (Investment Companies), which would include CICs and other non-operative holding companies, would remain outside NOFHC. However, if there are investments in voting equity shares of regulated financial sector entities in which the Group has significant influence or control, such entities will have to be brought under the NOFHC. ‘Investment Company’ as defined under para 2(I)(vi) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Direction, 1998, means any company which is a financial institution carrying on, as its principal business, the acquisition of securities.
उत्तर. गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक द्वारा इस तरह की सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर ग्राहक के पीपीआई में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन में शामिल राशि (नोशनल रिवर्सल / शैडो रिवर्सल) क्रेडिट करेगा। संबंधित प्रकार/श्रेणी के पीपीआई पर लागू अधिकतम अनुमत सीमा का उल्लंघन होने पर भी ऐसा रिवर्सल प्रभावी किया जाएगा। क्रेडिट अनधिकृत लेनदेन की तिथि के अनुसार मूल्य-दिनांकित होगा।
Para 2(C)(iii) of the guidelines provide that only non-financial services companies/entities and non-operative financial holding company in the Group and individuals belonging to Promoter Group will be allowed to hold shares in the NOFHC. Accordingly, a non-operative financial holding company though regulated by RBI will remain outside NOFHC. NBFC (Investment Companies) which hold/deal in equity shares of Promoter Group Companies cannot be under the NOFHC because, in terms of para 2 (I) (IV) (a) of the Guidelines, the financial entities held by NOFHC shall not have any credit and investment (including investments in the equity/debt capital instruments) exposure to the Promoters/Promoter Group entities or individuals associated with the Promoter Group or the NOFHC. Therefore, NBFC (Investment Companies), which would include CICs and other non-operative holding companies, would remain outside NOFHC. However, if there are investments in voting equity shares of regulated financial sector entities in which the Group has significant influence or control, such entities will have to be brought under the NOFHC. ‘Investment Company’ as defined under para 2(I)(vi) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Direction, 1998, means any company which is a financial institution carrying on, as its principal business, the acquisition of securities.
उत्तर. इस प्रकार प्राप्त नोशनल क्रेडिट का उपयोग गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता द्वारा शिकायत के समाधान और ग्राहक की देयता स्थापित करने पर किया जा सकता है। तथापि, किसी भी परिस्थिति में, यह अवधि शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।
It is not necessary that a NOFHC should be held only by non-financial services companies/ entities. It can be held by a CIC or a non-operating holding company. The regulated financial business / entities of the holding company, if any, cannot remain with the holding company. It has to come under the NOFHC. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

उत्तर. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के मामले में ग्राहक के दायित्व को साबित करने का भार गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता पर होता है।

It is not necessary that a NOFHC should be held only by non-financial services companies/ entities. It can be held by a CIC or a non-operating holding company. The regulated financial business / entities of the holding company, if any, cannot remain with the holding company. It has to come under the NOFHC. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर की गई कार्रवाइयों और/अथवा लिए गए निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, किसी व्यक्ति को बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

A. a (i) There would be no relaxation for the pattern of shareholding in the NOFHC with regard to the provisions at the para 2 (C) (iii) of the guidelines

(ii) For the purpose of these guidelines, NBFC (Investment Companies) (which would include CIC and a non-operative holding company) would be held outside the purview of the NOFHC. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]. The regulated financial business/entities of the holding company, if any, cannot remain with the holding company. It has to come under the NOFHC. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

(iii) In the case of other NBFCs in which public holds more than 51 percent of voting equity shares, wishes to set up a bank or convert itself into a bank, it must transfer all its regulated financial services business to a separate company/companies and transfer the shareholding in such companies to the NOFHC. After it has transferred the regulated financial services business, it can set up a NOFHC, provided it meets the requirements of para 2 (C) (ii) and (iii) of the guidelines.

(b) As stated above, before the listed NBFC holds shares in the NOFHC, it must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the listed NBFC into a listed non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C) (iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para 2(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

A. Yes. An existing non-operating listed holding company, with more than 51 percent public shareholding, will be eligible to promote a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC). [para 2 (C) (ii) (b) and 2 (C) (iii) of the guidelines]
A. A non operating holding company being a promoter of NOFHC and holding investments in unregulated financial sector entities and non financial sector entities will be required to be registered as a CIC with RBI if it meets the criteria laid down in para 2 and 3 (h) of Notification No DNBS.PD. 219/CGM(US)-2011 dated January 05, 2011 regarding Regulatory Framework for Core Investment Companies.
A. NOFHC, being a non-operative financial holding company, cannot hold physical assets belonging to the Group and charge for them on an arm’s length basis. A holding company of the Promoter Group, which holds the NOFHC can undertake related businesses such as technology services or banking correspondent services or distribution services on its own, or through a subsidiary. If the non-operative holding company is a CIC or NBFC, the relevant regulations will be applicable.

A. No. An existing non-operating listed holding company, with more than 51 per cent public shareholding cannot operate as the NOFHC as the NOFHC has to be wholly-owned by the Promoter / Promoter Group. The above cited example does not meet this criteria as the non-operating listed holding company has equity shareholding from non-promoters/promoter group entities. However, this existing non-operative listed holding company in which public shareholding exceeds 51 per cent can promote a NOFHC.

A non operating holding company being a promoter of NOFHC will be required to be registered as a CIC with RBI if it meets the stipulated criteria.

If the non operating holding company does not meet the criteria for being defined as a Core Investment Company but is an NBFC (Investment Company) it will be required to be registered with RBI as NBFC(Investment Company).

A. For the purpose of these guidelines, the investment company (SPV/CIC) that holds shares only in non-financial companies of the Promoter Group would not be considered as a financial services company and would be held outside the purview of the NOFHC. [para 2 (C) (iii) of the guidelines]
A. A non-operative financial holding company is a company which has no operational activities and holds the non-financial sector companies of the Promoter Group and which has no subsidiaries, joint venture or associate or other controlled entities in the financial sector except investments in the NOFHC. Such company can hold voting equity shares in the NOFHC in accordance with Paragraph 2 (C) (ii) and (iii) of the guidelines. The said holding company can hold upto 100 per cent of the voting equity of the NOFHC, if it has public shareholding of not less than 51 per cent. [para 2 (C)(ii)(b) of the guidelines].

Web Content Display (Global)

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

क्या यह पेज उपयोगी था?