प्रश्न 31 में दि‍ए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1 जून 1997 से कोई टीडीएस नही काटा जाएगा । हालांकि‍ वि‍त्त अधि‍नि‍यम 2007 एवं भारत सरकार की अधि‍सूचना क्र. एफ 4 (10) W & M/2003 दि‍नांक 31/05/2007 के अनुसार 1 जून 2007 से 8% बचत ( करयोग्य ) बांड, 2003 में वि‍त्तीय वर्ष में 10000 से ज्यादा ब्याज पर स्त्रोत पर कर की कटौती की जाएगी । तदनुसार 8% बचत बांड 2003 (कर योग्य) को छोड़कर अन्य राहत/बचत बांड पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है ।

Disinvestment of holding in a JV/WOS abroad requires prior approval of the Reserve Bank of India for which the holder will have to submit an application furnishing the reasons /justifications for such disinvestment along with a Chartered Accountant’s valuation certificate, latest audited financial statements of the JV/WOS, Board Resolution approving the disinvestment and Chartered Accountant’s certificate regarding position of dues of the WOS and total amount to be received by parent company on disinvestment.

The Scheme does not restrict such transactions, provided the transactions are within the limit of USD 25,000 per calendar year and is otherwise in order.

An Indian Party will have to comply with the following: -receive share certificates or any other documentary evidence of investment in the foreign entity to the satisfaction of the Reserve Bank within six months, failing which an application for extension of time citing reasons for non-receipt will have to be made to the Reserve Bank.repatriate to India, all dues receivable from the foreign entity, like dividend, royalty, technical fees etc., within 60 days of its falling due, or such further period as the Reserve Bank may permit.submit to the Reserve Bank every year within 60 days from the date of expiry of the statutory period as prescribed by the respective laws of the host country for finalisation of the audited accounts of the Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India an Annual Performance Report in form APR in respect of each Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India set up or acquired by the Indian party. This APR should inevitably be accompanied byCopies of FIRCs in support of inward remittances on account of dividend, royalty, etc.Audited Financial Statements of the overseas venture.CA’s certificate in support of realization of export proceeds.A note on the working of the JV/WOS during the previous year highlighting the ups and downs, reasons for non-performance, etc. in monetary terms. In case the promoter company is unable to submit APRs within the stipulated time, an application on the due date should be made to the Reserve Bank of India seeking extension, giving reasons for the same.

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता एक औपचारिक, सार्वजनिक रूप से प्रकट ग्राहक शिकायत निवारण ढांचा लागू करेंगे, जिसमें ग्राहकों की शिकायतों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी, एस्केलेशन मैट्रिक्स और शिकायत समाधान के लिए टर्न-अराउंड-टाइम शामिल हैं। ढांचे में, कम से कम, निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए. सरल भाषा में पीपीआई जारीकर्ता की ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण नीति की जानकारी का प्रसार;

बी. पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहक सेवा संपर्क विवरण का स्पष्ट उल्लेख, जिसमें वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कार्ड पर शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी का विवरण शामिल है;

सी. पीपीआई जारीकर्ता के एजेंटों द्वारा उचित साइनेज और ऊपर (बी) के अनुसार ग्राहक सेवा संपर्क विवरण का प्रदर्शन;

डी. ग्राहक द्वारा दर्ज शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा के साथ-साथ दर्ज की गई शिकायतों के लिए विशिष्ट शिकायत संख्या प्रदान करना;

ई. किसी भी ग्राहक शिकायत का शीघ्रता से समाधान करने के लिए कार्रवाई शुरू करना, प्राथमिकता देते हुए 48 घंटों के भीतर और ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसका समाधान करने का प्रयास करना;

एफ. वेबसाइट / मोबाइल ऐप पर पीपीआई जारीकर्ता के प्राधिकृत / नामित एजेंटों (नाम, एजेंट आईडी, पता, संपर्क विवरण, आदि) की विस्तृत सूची प्रदर्शित करना; तथा

जी. पीपीआई से संबंधित वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर उपलब्ध कराएं।

A. No. No non-resident shareholder, directly or indirectly, individually or in group through subsidiary, associate or joint venture will be permitted to hold 5 per cent or more in the paid up voting equity capital of the bank for a period of 5 years from the commencement of the business of the bank. [ para 2 (F) of the guidelines ]

हां, अन्य सरकारी प्रति‍भूति की तरह राहत /बचत बांड के लि‍ए यह सुवि‍धा प्रश्न 33 एवं 34 में दि‍ए गए स्पष्टीकरण के अधीन प्राप्त है । भारत सरकार ने 7% बचत बांड 2002, 6.5% बचत बांड, 2003 (कर मुक्त) एवं 8% बचत (कर योग्य) बांड 2003 में संशोधन की अधि‍सूचना जारी कर 19 अगस्त 2008 से अनुसूचि‍त बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लि‍ए गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक या ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत इन बांडस को संपार्श्वि‍क के रुप में रखने की अनुमति प्रदान की है । हालांकि ऐसी सुवि‍धा केवल बांड धारकों को ही प्राप्त है, न कि तीसरे पक्षों को ।

Banks including those not having operational presence in India are required to obtain prior approval from Reserve Bank for soliciting deposits for their foreign/overseas branches or for acting as agents for overseas mutual funds or any other foreign financial services company.

बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड के आबंटन पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं -

1. अंतर बैंक लेनदेन को छो?कर सभी लेनदेन केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों और पंजीकृत दलालों के माध्यम से किए जाने चाहिए।
2. बांड खरीदते समय बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे प्रतिभूति का स्पष्ट हक मिलता है तथा द्वितीयक बाजार में उस प्रतिभूति का क्रय-विक्रय किया जा सकता है।
3. इस प्रकार का लेनदेन करने के लिए बैंक को बोर्ड के अनुमोदन से अपना आंतरिक दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए।

Reserve Bank takes a serious view on non-submission of such reports and can take such measures against the delinquent company as it deems fit including reference to Enforcement Directorate.

ऋणों /अग्रिमों की प्रतिभूति के रूप में बैंकों द्वारा स्वीकृत शेयरों /डिबेंचरों /बांडों का मूल्य निर्धारण मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

मृतक एकमात्र /संयुक्त बांड धारक के मामले में राहत /बचत बांड के उत्तराधि‍कारी नि‍र्धारि‍त करने की सरलीकृत प्रक्रि‍या प्रश्न 16 पर दी गई है ।

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता पीपीआई धारकों को कम से कम पिछले 6 महीनों के लिए खाता विवरण सृजित करने / प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करेंगे। खाता विवरण में, कम से कम, लेनदेन का दिनांक, डेबिट / क्रेडिट राशि, निवल शेष राशि और लेनदेन का विवरण जैसे विवरण प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पीपीआई जारीकर्ता कम से कम 10 लेनदेनों के लिए पूर्व लेनदेन का विवरण प्रदान करेंगे।

A. No.It is not envisaged that all the companies in the Promoter Group have to set up the wholly owned NOFHC. As provided in para 2(C)(iii) of the guidelines, only the non-financial services companies/entities and non-operative financial holding companies in the Promoter Group and individuals belonging to Promoter Group, conforming to the stipulation in para 2(C)(ii)(a) and (b), will be allowed to hold the shares of NOFHC. Further, para 2(C)(vii) requires that all the regulated financial services entities, in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’, (as defined in Accounting Standard 23) shall be held by the NOFHC, and that, such entities cannot hold shares in the NOFHC [para 2 (C) (iii) & (vii)].

It has been decided in public interest that all banks, both Indian and foreign, including those not having an operational presence in India, should seek prior approval from Reserve Bank for the schemes being marketed by them in India to Indian residents either for soliciting foreign currency deposits for their foreign/overseas branches or for acting as agents for overseas mutual funds or any other foreign financial services company.

Resident individuals in India can acquire foreign securities without prior approval in the following cases: -by way of gift from a person outside India; orissued by a company incorporated outside India under Cashless Employees Stock Option Scheme which does not involve any remittance from India; orby way of inheritance from a person whether resident in or outside India; orpurchase of foreign securities out of funds held in the Resident Foreign Currency Account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account) Regulations, 2000; orbonus shares on the foreign securities already held by them; orResident individuals are permitted to make overseas investments without any limit in listed overseas companies that have at least 10% share in an Indian company listed in a recognized stock exchange in India as on 1st January of the year of investment.

हाँ. बैंक कंपनियों को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह /निर्गम और अपरिवर्तनिय डिबेंचर, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों से प्राप्त होने वाली राशि तथा / या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में प्राप्त होने वाली निधि को ध्यान में रखते हुए ‘ब्रिज लोन’ स्वीकृत कर सकते हैं, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि उधारकर्ता कंपनी ने उपर्युक्त संसाधन /निधि जुटाने के लिए पक्की व्यवस्था की है। बैंक द्वारा स्वीकृत ब्रिज लोन पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोज़र की 5 प्रतिशत की निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होगा।

हां, अन्य सरकारी प्रति‍भूति‍यों की तरह प्रश्न 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार यह हस्तांतरणीय है, हालांकि 7% बचत बांड 2002, 6.5% बचत बांड 2003 (कर मुक्त) एवं 8% बचत बांड, 2003 (कर योग्य) के लि‍ए जारी सरकारी अधि‍सूचना में हस्तांतरण की आवश्यक शर्ते दी गई है । ये सभी तीन बांड धारक की मृत्यु की दशा में हस्तांतरणीय है एवं इसके अलावा 7% बचत बांड 2002 एवं 6.5% बचत बांड 2003 (कर मुक्त) रि‍श्तेदारों को उपहार के रुप में हस्तांतरणीय है रि‍श्तेदारों की परि‍भाषा भारतीय कंपनी अधि‍नि‍यम 1956 की धारा 6 के अनुसार होगी, जोकि नीचे दी गई है :

एक व्यक्ति दूसरे का रि‍श्तेदार तभी माना जाएगा यदि,

ए) वे हि‍न्दू अवि‍भक्त परि‍वार के सदस्य हो, या

बी) वे पति-पत्नी हो, या

सी) वे भारतीय कंपनी अधि‍नि‍यम,1956 की अनुसूचि‍त 1 ए के दर्शाए तरीके से एक दूसरे से संबंधि‍त हो ।

उपरोक्त के अलावा, स.प्र.विनियमावली के विनियम 21(3) के अनुसार उपरोक्त तीन बचत बॉन्ड यदि गिरवी रखने वाला/ उधारदाता यदि गिरवी, दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकृत पर स्वामित्व करना चाहे, तो यह उसके हक में हस्तांतरणीय होगी ।

यह एफएक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सामान्य जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए दिया है, बैंक इसके आधार पर लिए गए निर्णय / की गई कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नही है । व्याख्या / स्पष्टीकरण के लिए निवेशक कृपया सरकार एवं बैंक द्वारा समय -समय पर जारी संबंधित परिपत्र / अधिसूचना एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 एवं सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 से मार्गदर्शन प्राप्त करें ।

उत्तर. बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा ज़ारी किए गए पीपीआई के मामले में, ग्राहक शिकायत निवारण के लिए रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का सहारा ले सकते है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in लिंक पर उपलब्ध है।

A. The Promoters/Promoter Group cannot set up a bank directly. They have to first set up a wholly owned NOFHC, which will hold the bank and other regulated financial services entities/companies in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard-23).NOFHC could be set-up with equity participation by a sub-set of non-financial services companies/entities/individuals and non-operative financial holding companies in the Promoter Group provided the equity participation is in conformity with the stipulation at para 2 (C) (ii) of the guidelines.

No ratings or guidelines have been prescribed under the Liberalised Remittance Scheme of USD 25,000 on the quality of the investment an individual can make. However, the individual investor is expected to exercise due diligence while taking a decision regarding the investments which he or she proposes to make.

शेयरों, डिबेंचरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण / अग्रिम, यदि प्रतिभूति भैतिक रूप में हो तो 10 लाख रुपये और यदि प्रतिभूति ‘अमूर्त’ रूप में हो तो 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) में अभिदान के लिए व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक अधिकतम वित्त स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु, बैंक को अन्य कंपनियों के आइपीओ में निवेश के लिए कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं करना चाहिए। बैंक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए शेयरों के क्रय मूल्य के 90 प्रतिशत या 20 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, तक अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं। आइपीओ में अभिदान के लिए व्यक्तियों को ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। आइपीओ में अभिदान के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों / अग्रिमों को पूंजी बाजार का एक्सपोज़र मानना चाहिए।

बैंक, उपरोक्‍त दर्शित वित्‍तीय घाटे के लिए, निवेशक को क्षतिपूर्ति का भुगतान, 8% प्रतिवर्ष की स्थिर दर (10 अप्रैल 2012 से प्रभावी) पर करेंगे।

उत्तर. एक पीपीआई जारीकर्ता ग्राहक को निम्नलिखित तीन प्रकारों में से कोई एक जारी कर सकता है:

ए) ₹10,000 तक के लघु पीपीआई (नकद लोडिंग सुविधा के साथ);

बी) ₹10,000 तक के लघु पीपीआई (कैश लोडिंग सुविधा के बिना); और

सी) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई।

A. The Promoters/Promoter Group have to first set up a wholly owned NOFHC for holding the bank. They cannot set up a bank directly. In case, some entities/companies in the Promoter Group having ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard-23) in regulated or unregulated financial services activities do not wish to participate in the voting equity of the NOFHC, they can do so. However, the regulated financial services entities, in which the companies in the Promoter Group have ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard-23), have to come under the NOFHC. The unregulated financial services activities/entities of the Promoter Group cannot come under the NOFHC. [para 2 (C) (i), (ii), (iii) & (vii) of the guidelines]

Banks may take necessary steps in the matter based on the settled legal position regarding enforcement of the declaration in case the remittance is made on behalf of a minor.

Yes, a person resident in India, being an individual, who is an employee or a director of Indian office or branch of a foreign company or of a subsidiary in India of a foreign company or of an Indian company in which foreign equity holding is not less than 51 per cent, may purchase the equity shares offered by the said foreign company: -Provided that the shares are offered at a concessional price.

Yes, Reserve Bank has given general permission to a person resident of India to acquire foreign security to the extent of the minimum number of qualification shares required to be held for holding the post of Director and this amount shall not exceed 1% of the paid-up capital of the company subject to a limit of USD 20,000 in a calendar year.

उत्तर. ऊपर वर्णित प्रकारों में, यदि कोई पीपीआई जारीकर्ता विभिन्न कारणों (उदाहरण के लिए कई सह-ब्रांडिंग साझेदार, वॉलेट/कार्ड जैसे विभिन्न रूपों में पीपीआई ज़ारी करना) से एक ही ग्राहक को कई पीपीआई जारी कर रहा है, तब पीपीआई ज़ारीकर्ता केंद्रीकृत डेटाबेस/प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से सीमाओं की निगरानी करेगा।

उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट पीपीआई ज़ारीकर्ता द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं/फॉर्म फैक्टर के तहत किसी ग्राहक को ज़ारी किए गए सभी पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के मूल्य को मिलाकर किसी भी समय ₹2,00,000/- की सीमा की गणना की जाएगी। इसी तरह, एमडी-पीपीआई के पैराग्राफ 9.1 (i) में उल्लिखित ₹10,000 की सीमा सभी छोटे पीपीआई (विभिन्न व्यवस्थाओं / फॉर्म फैक्टर के तहत पीपीआई जारीकर्ता द्वारा जारी) के लिए है। एक पीपीआई जारीकर्ता एक ही समय में एक ही मोबाइल नंबर पर दोनों प्रकार के छोटे पीपीआई ज़ारी नहीं कर सकता है।

हालांकि, सीमाओं में एमडी-पीपीआई के पैराग्राफ 10 में उल्लिखित दो श्रेणियां (उपहार पीपीआई और पीपीआई-एमटीएस) शामिल नहीं हैं।

A. Yes. All the regulated financial services entities in which the Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) will have to be brought under the NOFHC as subsidiaries, or associates or joint ventures. [para 2 (C) (iii) & (vii) of the guidelines]

No. The Scheme does not envisage extension of credit facility against the security of the deposits.

शेयरों की जमानत /गारंटी जारी करने के आधार पर दिए गए सभी अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस 50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर पूंजी बाज़ार परिचालनों के संबंध में बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के मामले में, कम से कम 25 प्रतिशत का नकद मार्जिन होना चाहिए।

Yes, Reserve Bank on an application may permit a person resident in India to acquire foreign securities by way of rights shares issued by a company incorporated outside India up to an amount not exceeding US$ 20,000 in a block of five calendar years in case the existing shares were held in accordance with the provisions of the law.

हाँ. लाभ अर्जक बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान पिछले वर्ष में बैंक के प्रकाशित लाभ की एक प्रतिशत राशि तक कुल दान दे सकते हैं, परंतु, प्रधान मंत्री राहत कोष तथा व्यावसायिक निकायों / संस्थाओं यथा भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय बैंकर्स संस्थान, बैकिंग कार्मिक चयन संस्थान, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ को वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान /अभिदान उक्त उच्चतम सीमा में शामिल नहीं होगा। एक वर्ष के दौरान अनुमत सीमा की अप्रयुक्त राशि दान के उद्देश्य से अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले जायी जा सकती।

उत्तर. अंतरपरिचालनीयता तकनीकी अनुकूलता है जो किसी भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के संयोजन में उपयोग में लाने में सक्षम बनाती है। 16 अक्तूबर 2018 के परिपत्र के माध्यम से पीपीआई में अंतरपरिचालनीयता की अनुमति दी गई है और इसे 19 मई 2021 के परिपत्र के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है।

A. The overall track record of the Promoters/Promoter Group for at least 10 years will be seen in all its activities both financial and non-financial. If some, but not all, companies forming part of the Promoter Group have been in existence for less than 10

No. Banks in India can not open a foreign currency account in India for residents under the Scheme.

Yes, Reserve Bank on an application will permit the individual employees/directors of an Indian promoter company engaged in the field of software for acquisition of shares of a JV/WOS abroad provided -the consideration for purchase does not exceed US$ 10,000 or its equivalent per employee in a block of five calendar years,the shares so acquired do not exceed 5% of the paid-up capital of the Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary outside India, andafter allotment of such shares, the percentage of shares held by the Indian promoter company, together with shares allotted to its employees is not less than the percentage of shares held by the Indian promoter company prior to such allotment.Further, Reserve Bank may also on an application made to it by an Indian company engaged in the field of software allow its resident employees (including working directors) to purchase foreign securities under the ADR/GDR linked stock option scheme provided the consideration for purchase does not exceed US$ 50,000 or its equivalent in a block of five calendar years.

हाँ. हानि में चल रहे बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान केवल 5 लाख रुपये तक दान दे सकते हैं।

उत्तर. कोई भी प्राधिकृत बैंक अथवा गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता पीपीआई अंतरपरिचालनीयता की सुविधा प्रदान कर सकता है।

No. For the purpose of the Scheme, an OBU in India is not treated as an overseas branch of a bank in India.

A. The requirement that Promoters / Promoter Group should have a past record of sound credentials and integrity as a part of ‘Fit and Proper’ criteria is a matter of overall judgment and no indicative criteria can be spelt out. [para 2 (B) of the guidelines]

Reserve Bank has given general permission to mutual funds approved by SEBI to purchase foreign securities, subject to such terms and conditions as may be stipulated.

हां, बैंकों की विदेशी शाखाएँ विदेश में दान दे सकती हैं, बशर्तें बैंक पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत की निर्धारित उच्च्तम सीमा का अतिक्रमण नहीं करते।

उत्तर. हां, पीपीआई जारीकर्ता के लिए अंतरपरिचालनीयता की अनुमति देना अनिवार्य है। पीपीआई जारीकर्ता के लिए प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क और यूपीआई के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई धारकों को अंतरपरिचालनीयता की सुविधा देना अनिवार्य है। स्वीकृति के सभी तरीके (क्यूआर कोड सहित) और पीपीआई जारी करने के लिए 31 मार्च 2022 तक अंतरपरिचालनीयता का होना आवश्यक है।

A. No. NOFHC is to be wholly-owned by the Promoters/Promoter Group. Therefore, it cannot be a listed company. [para 2 (C) (i) of the guidelines]

i. बैंकों के निदेशक मंडल को बैंकों के उपयोग के लिए पट्टा/किराये के आधार पर परिसर लेने के संबंध में सभी पहलुओं को शामिल करते हुए नीति निर्धारित करनी चाहिए और महानगरीय, शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परिचालनात्मक दिशानिर्देश बनाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन भी शामिल होना चाहिए। ग्रामीण केंद्रों को छो?कर अन्य केंद्रों पर परिसर छो?ने या दूसरा परिसर लेने के संबंध में निर्णय केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर वरिष्ठ कार्यपालकों की एक समिति द्वारा लिया जाना चाहिए।

ii. पट्टा /किराये के आधार पर परिसर देने वाले मकान मालिकों को ऋण मंजूर करने के संबंध में बैंक के निदेशक मंडल को अलग से नीति निर्धारित करनी चाहिए। ऐसे ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उधार दर संबंधी निदेशों के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए तथा 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के मामले में न्यूनतम उधार दर बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) होनी चाहिए। बैंक की सामान्य प्रथा के अनुरूप ब्याज दर साधारण या चक्रवृद्धि हो सकती है, जैसा कि अन्य मीयादी ऋणों पर लागू हो।

iii. मकान मालिकों की वास्तविक शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के लिए बैंकों को एक उपयुक्त पद्धति विकसित करनी चाहिए।

iv. सरकारी क्षेत्र के बेंकों द्वारा मकान मालिकों को दिए गए अग्रिमों तथा पट्टे /किराये पर लिए गए परिसरों पर किराये (कर आदि तथा 25 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों सहित) के संबंध में तय की गयी संविदा के ब्यौरे सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जाने चाहिए। यह अपेक्षा निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होगी।

उत्तर. अंतरपरिचालनीयता की अनुमति केवल पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए है।