At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

RBI will issue the securities to the bank or PD that has bid on behalf of non-competitive bidder against payment made by the bank or PD on the date of issue itself.The non-competitive bidder will make payment to the bank or the PD through which he has put the bid and receive his securities from them.In other words, the RBI will issue securities to the bank or the PD against payment received from the bank or the PD on the date of issue irrespective of whether the bank or the PD has received payment from their clients.

बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि वे सभी ऋण निर्धारित अथवा अस्थायी दरों पर दें बशर्ते वे परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

Yes, requests for direct investment outside India in a JV/WOS by way of share swap arrangement are considered under the Normal Route.

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता लिखतों को जारी करते समय धारकों को सभी महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को स्पष्ट और सरल भाषा में प्रकट करेंगे। इन प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए. लिखत के उपयोग से जुड़े सभी प्रभार और शुल्क; तथा

बी. वैधता अवधि की समाप्ति और लिखत की वैधता समाप्ति से संबंधित नियम और शर्तें।

जारीकर्ता बैंक/ एचएससीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट जिसके माध्‍यम से प्रतिभूति खरीदी गई है, वह अन्‍य ग्राहक सेवाएं जैसे कि पते में परिवर्तन, समय से पूर्व भुनाना, नामांकन आदि सुविधाएं प्रदान करेगा।

हां । सरकार की प्रति‍भूति‍यों की ब्याज राशि देय होने की ति‍थि से 6 वर्षों पश्चात भुगतान का दायि‍त्व समाप्त हो जाता है, नि‍वेशक को भुगतान देय होने की ति‍थि से 6 वर्षो के अंदर अपना ब्याज भुगतान का दावा प्रस्तुत कर देना चाहि‍ए और सरकार 6 वर्षो के बाद किए ऐसे दावे को निरस्त कर सकती है । हालांकि सरकार एक प्रामाणि‍क ब्याज भुगतान दावें को 6 वर्ष की सीमा अवधि के बाद भी स्वीकार कर सकती है ।

जीएएच को एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर ऐसे रियल टाइम क्‍वोट ऐक्‍सस कर सकता है जैसा कि मेन एनडीएस-ओएम सिस्‍टम पर उपलब्‍ध है। जीएएच विभिन्‍न सेक्‍यूरिटियों से संबंधित सर्वोच्‍च बिड/आफर (मार्केट वाट्च) तथा सर्वोच्‍च दस बिड और आफर (मार्केट बाई प्राइज़/मार्केट बाई आर्डर) को देख सकता है। साथ ही, जीएएच कुल ट्रेड की जानकारी (ट्रेड वाट्च) और प्रत्‍येक सेक्‍यूरिटी के मूल्‍य में आधे घंटे के अंतराल पर होने वाले उतार-चढ़ाव (मार्केट मूव्‍मेंट) को देख सकता है। इसके संबंध में और जानकारी यूज़र मैनुअल में उपलब्‍ध्‍ा है।

This is a new facility extended to all resident individuals under which they may freely remit upto USD 25,000 per calendar year for any permissible current or capital account transaction or a combination of both.

At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

Yes, there is a specific scheme, which permits acquisition by an eligible entity of shares of a foreign company engaged in a similar activity in exchange of issue of its own ADR/GDRs to the latter on an automatic basis.

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता, उनके एजेंटों सहित, अन्य पीपीआई/बैंक खातों में नकद-आधारित विप्रेषणों की सुविधा के लिए हर बार नए पीपीआई नहीं बनाएंगे। उस व्यक्ति द्वारा पिछले विप्रेषण के लिए बनाए गए पीपीआई का उपयोग किया जाएगा।

भुगतान नकदी (₹ 20,000 तक)/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ इलेक्‍ट्रानिक निधि अंतरण से कर सकते हैं।

आयकर अधि‍नि‍यम 1961 की धारा 193 प्रावधान (iv) के अनुसार 1 जून 1997 से केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रति‍भूति‍यों पर देय ब्याज से कर नही काटा जाएगा । हालांकि वि‍त्त अधि‍नि‍यम 2007 एवं भारत सरकार की अधि‍सूचना क्रं एफ 4 (10) W&M /2003 दि‍नांक 31 मई 2007 के अनुसार 1 जून 2007 से 8% बचत ( करयोग्य ) बांड, 2003 पर वि‍त्तीय वर्ष में दस हजार से ज्यादा ब्याज होने पर स्त्रोत पर कर की कटौती की जाएगी ।

जीएएच उसके द्वारा दिए गए आर्डरों में से बकाया रहने वाले आर्डरों, एक्जि़क्‍यूट किए गए आर्डरों, निवल निधि की स्थिति देख सकता है। साथ ही, वह ऐसा एक्टिविटी लॉग देख सकता है जिसमें जीएएच द्वारा दिए गए प्रत्‍येक आर्डर का ऑडिट ट्रेल करने की व्‍यवस्‍था है। ट्रैंज़ेक्‍शनल यूज़र अपने आर्डरों/ट्रेडों को देख सकता है, जबकि वियू यूज़र एक ही क्‍लायंट के अंतर्गत शामिल विभिन्‍न ट्रैंज़ेक्‍शनल यूज़र द्वारा दिए गए आर्डरों/ट्रेडों को देख सकता है।

The facility is available to resident individuals only.

At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

The bank or the PD can recover upto six paise per Rs.100 as commission for rendering this service to their clients.

हां ? बैंकों से अनुरोध है कि वे मीयादी ऋणों सहित सभी अग्रिमों के मामले में संबंधित ऋण करारों में निम्नलिखित परंतुक अनिवार्यत: शामिल करें ताकि बैंक, निर्धारित दर वाले ऋणों के मामले को छो?कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनरूप लागू ब्याज दर लगा सकें।

"बशर्ते उधारकर्ता द्वारा दिया जानेवाला ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अधीन होगा।"

The bank or the PD can build this cost into the sale price or it can recover separately from the clients.

जी हां। फिलहाल, 2 लाख रुपये तक के ऋण आधारभूत मूल उधार दर से अनधिक की शर्त के अधीन हैं और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में बैंक आधारभूत मूल उधार दर और लगाई गई दर के बीच के अंतर संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दर निर्धारित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने हेतु बैंक निर्यातकों अथवा अन्य अच्छी साख वाले उधारकर्ताओं, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं, को संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर आधारभूत मूल उधार दर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं।

The norms for investment under the ADR/GDR stock swap scheme are as follows:the Indian party has already made an ADR and/or GDR issue and such ADRs/GDRs are currently listed on any stock exchange outside India;such investment by the Indian party does not exceed the higher of the following amounts, namely: -amount equivalent of US$ 100 mn. oramount equivalent to 10 times the export earnings of the Indian party during the preceding financial year as reflected in its audited balance sheet, inclusive of all investments made under the automatic route in the same financial year.the ADR and/or GDR issue for the purpose of acquisition is backed by underlying fresh equity shares issued by the Indian party;the total holding in the Indian party by persons resident outside India in the expanded capital base, after the new ADR and/or GDR issue, does not exceed the sectoral cap prescribed under the relevant regulations for such investment;the valuation of the shares of the foreign company is made: -as per the recommendations of the Investment Banker if the shares are not listed on any stock exchange; orbased on the current market capitalisation of the foreign company arrived at on the basis of monthly average price on any stock exchange abroad for the three months preceding the month in which the acquisition is committed and over and above, the premium, if any, as recommended by the Investment Banker in its due diligence report in other cases.

उत्तर. हां। पीपीआई जारीकर्ता द्वारा एकल आधार पर अथवा अन्य संस्था के साथ सह-ब्रैंडेड आधार पर पीपीआई जारी किए जा सकते हैं।

हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्‍ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्‍ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-

i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा

ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।

हां । भारतीय रि‍ज़र्व बैंक या उसके एजेंट, इस आधार पर, कि प्रति‍भूति के आपके नाम पर होने या आपके एक ऐसा व्यक्ति होने, जि‍सका प्रति‍भूति में प्रति‍नि‍धि‍त्मक / वास्तवि‍क हि‍त है, आपको सरकारी प्रति‍भूति से संबंधि‍त जानकारी या दस्तावेज के नि‍रीक्षण की अनुमति दे सकते है ।

मौजूदा सेटिलमेंट प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर जीएएच द्वारा पूरा किए जाने वाले ट्रेड सेटिलमेंट के लिए सीधा सीसीआईएल को एसटीपी तरीके से प्रस्‍तुत किए जाते हैं। प्राइमरी मेंबर ऐसे ट्रेडों को सेटिल करने और उनके संबंध में सीसीआईएल में पर्याप्‍त मार्जिन बनाए रखने के लिए जि़म्‍मेदार रहेगा।

Resident individuals can avail of the remittance facility under the Scheme once in a calendar year.

All regulated financial services entities of the Promoters/Promoter Group in which the Promoters/Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) have to be held by a NOFHC. Regarding financial groups setting up banks, the existing NBFC must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the NBFC into a non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C)(iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

Modalities for obtaining payment from clients towards the cost of securities, accrued interest, wherever applicable and commission will have to be worked out by the bank or the PD and clearly stated in the contract made for the purpose with the client.

नहीं। बैंकों को सहायता संघीय व्यवस्था के अधीन भी एक समान ब्याज दर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सदस्य बैंक को चाहिए कि वह उधारकर्ताओं को जो ऋण सीमा प्रदान करता है उसके संबंधित हिस्से पर अपनी आधारभूत मूल उधार दर के अधीन ब्याज दर लगाए।

An applicant company satisfying the above norms may make such investment on an automatic basis and subsequently report the same in form ODG to the Reserve Bank.

उत्तर. सह-ब्रैंडिंग भागीदार कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी होगी। सह-ब्रैंडिंग भागीदार एक सरकारी विभाग/मंत्रालय भी हो सकता है। यदि सह-ब्रांडिंग भागीदार एक बैंक है, तो वह आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होगा। बैंक और गैर-बैंक संस्था के बीच सह-ब्रैंडिंग व्यवस्था के मामले में, बैंक पीपीआई जारीकर्ता होगा। यदि दोनों संस्थाएं गैर-बैंक हैं, तो उनमें से एक को आपस में जारीकर्ता की भूमिका अग्रिम रूप से पूर्व-निर्धारित की जाएगी।

हां, बॉण्‍डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है। उसके लिए आवेदन में ही निश्चित अनुरोध किया जाना है।

डीमैटीरियालाइज़ेशन की प्रणाली पूर्ण होने तक इन बॉण्‍डों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में रखा जाएगा। बॉण्‍ड आबंटित किए जाने के पश्चात डीमैट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

एनडीएस-ओएम पर पूरे किए जाने वाले ट्रेड के संबंध में पीडीओ-एनडीएस पर पुन: रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है।

This facility is available for making remittance/s for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. It is not available for purposes specifically prohibited (Schedule I) or regulated by the Government of India (Schedule II) of Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000.

हां। एससी, बीएलए, एसजीएल/एससीजीएल के रुप में धारि‍त सरकारी प्रति‍भूति‍यों को गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक अथवा ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत रखा जा सकता है एवं ऐसी प्रति‍भूति‍यों का धारक प्रश्न 34 मे दी गई शर्तों के अधीन इसे गिरवी रख कर ऋण प्राप्त कर सकता है । हांलांकि सरकारी प्रामि‍सरी नोट एवं धारक बांड के रुप में जारी प्रति‍भूति गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक अथवा ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत नही रखी जा सकती है ।

All regulated financial services entities of the Promoters/Promoter Group in which the Promoters/Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) have to be held by a NOFHC. Regarding financial groups setting up banks, the existing NBFC must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the NBFC into a non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C)(iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

Yes, such requests are considered by the Special Committee on case-to-case basis. Indian companies desirous of making such investment are required to submit an application in form ODB to Reserve Bank for the purpose.

उत्तर. दो साझेदारों के बीच, एक को पीपीआई जारीकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा जो सह-ब्रैंडेड पीपीआई से संबंधित सभी ग्राहक सेवा पहलुओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

Yes. Individuals are free to use this Scheme to acquire and hold immovable property, shares or any other asset outside India without prior approval of RBI.

All regulated financial services entities of the Promoters/Promoter Group in which the Promoters/Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) have to be held by a NOFHC. Regarding financial groups setting up banks, the existing NBFC must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the NBFC into a non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C)(iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

No. The bank or the PD is not permitted to build any other cost, such as funding cost, into the price. In other words, the bank or the PD cannot recover any other cost from the client other than accrued interest as indicated in Q21 and Q23 and commission(Q31)

10 अक्तूबर 2000 से, बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए पारदर्शी नीति तैयार करें। तथापि, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के मामले में, रु 25,000/- तक के ऋणों के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जा सकता। चुकौती में चूक, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत न करना आदि जैसे कारणों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है। तथापि, दंडात्मक ब्याज संबंधी नीति को पारदर्शिता, औचित्य, ऋणशोधन हेतु प्रोत्साहन, और ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों के स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

नहीं । संबद्ध सरकारी अधिसूचना के अनुसार ,सरकारी प्रति‍भूति‍ को गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक, अथवा ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत रखने की सुवि‍धा, ऐसे ऋणों के लिए जो अहस्तांतरणीय है और जो समपार्श्वि‍क सुवि‍धा के पात्र नही है, उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से बॉण्‍डों का ट्रेड (यह नोट करें कि निक्षेपागार के पास डीमैट रूप में उपलब्ध बॉण्ड ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किया जाएगा) किया जा सकता है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन बॉण्‍डों को बेचा या हस्‍तांतरित किया जा सकता है। बॉन्डों के आंशिक अंतरण भी संभव है।

The company will have to make an application to the Reserve Bank of India in form ODI along with necessary documents under the Normal Route.

जहां तक डीआइसीजीसी गारंटी फीस का प्रश्न है, बैंकों को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वे, कमजोर वर्ग के अग्रिमों को छो?कर रु.25,000/- से अधिक के अग्रिमों के मामले में गारंटी शुल्क स्वयं वहन करें या संबंधित उधारकर्ता पर गारंटी फीस डालें ? रु. 25,000/- तक के और कमजोर वर्ग को दिए सभी अग्रिमों के मामले में डीआइसीजीसी गारंटी फीस बैंकों को वहन करनी चाहिए।

उत्तर. प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों द्वारा जारी पूर्ण-केवाईसी पीपीआई, फेमा के तहत अनुमत चालू खाता लेनदेनों, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए, सीमा-पार जावक लेनदेनों में उपयोग किए जा सकते हैं। यह सुविधा केवल पीपीआई धारक के स्पष्ट अनुरोध पर ही सक्षम की जाएगी।

लेनदेन की सीमाएं:

ए. प्रति लेनदेन सीमा ₹10,000/- से अधिक नहीं होगी।

• ए. प्रति लेनदेन सीम ₹10,000/- से अधिक नहीं होगी।

• बी. प्रति माह सीमाा ₹50,000/- से अधिक नहीं होगी।

अनुमत लेनदेन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के तहत अनुमत चालू खाता लेनदेन, अर्थात इस तरह के लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा मानदंडों के अनुपालन के अधीन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।

लेनदेन जिनकी अनुमति नहीं है:

• ए. उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत कोई सीमा-पार जावक निधि अंतरण और/अथवा विप्रेषण के लिए।

• बी ऑनलाइन व्यापारियों के खाते की प्रीफंडिंग।

बॉन्ड के नामिती/नामितियों को अपने दावे के साथ संबन्धित प्राप्त करने वाले कार्यालय से संपर्क करना होगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ विनियमन 2007 के अध्याय 3 के साथ सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नामित/नामितियों के दावों को देखा जाएगा। नामांकन न होने की दशा में, निष्पादक या मृतक होल्डरकर्ता के प्रबन्धकों या आगामी प्रमाणपत्र होल्डरकर्ता के दावे (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत जारी) को प्राप्त करने वाले कार्यालय/ निक्षेपागार को प्रस्तुत करना होगा। यह भी नोट किया जाए कि उपर्युक्त प्रावधान मृतक अवयस्क निवेशक पर भी लागू है। इन मामलों में, बॉन्ड का हकदार सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 में बताये गए मानदंड को पूरा कर रहे व्यक्ति के पास होगा और आवश्यक नहीं है कि यह नैसर्गिक अभिभावक को मिले।

सरकारी प्रति‍भूति‍यों पर गि‍रवी भारतीय रि‍ज़र्व बैंक या इसका एजेंट अंकि‍त कर सकता है ,जोकि उस प्रतिभूति का रिकार्ड रखता हो । जैसे कि बीएलए एवं एसजीएल जि‍सका रि‍कार्ड व लेखा भारतीय रि‍ज़र्व बैंक रखता है, गि‍रवी भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की बही में अंकि‍त की जाएगी एवं एजेंसी बैंकों द्वारा जारी बीएलए या सीएसजीएल में धारि‍त प्रति‍भूति के लि‍ए संबंधि‍त एजेंसी बैंक या सीएसजीएल खाता धारक गि‍रवी अंकि‍त करेंगे ।