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सूक्ष्मवित्त (माइक्रोफाइनेंस) ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचे

प्र 11. जब ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र पहले से मौजूद है तो क्या वसूली संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र शामिल करने का कोई विशेष कारण है? +

उत्तर. वसूली संबंधी शिकायतों के लिए एक समर्पित निवारण तंत्र रखने का उद्देश्य यह है कि इन शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। उन्हें अन्य शिकायतों (जैसे संचालन संबंधी मुद्दों) की तरह मानने से कार्रवाई में देरी हो सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वसूली संबंधी शिकायतों के लिए एक अलग निवारण तंत्र अनिवार्य किया जा रहा है। आरई मौजूदा ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र का पुनर्गठन/ पुनर्निर्माण कर सकते हैं ताकि वसूली संबंधी शिकायतों की पहचान की जा सके और उनका तुरंत समाधान किया जा सके।

प्रश्न 11: विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाएगी? +

उत्तर: दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

11. आरबीआई के साथ स्वैप करने के प्रयोजन के लिए अमरीकी डॉलर से अन्य विदेशी मुद्राओं में जुटाई गई एफ़सीएनआर(बी) जमाराशियों की गणना कैसे की जाएगी? +

अमरीकी डॉलर से अन्य अनुमत विदेशी मुद्राओं में जुटाई गई एफ़सीएनआर(बी) जमाराशियों के लिए, बैंक स्वैप करने के लिए पात्र समतुल्य अमरीकी डॉलर की राशि का अभिकलन स्वैप सौदा करने के दिन प्रचलित बाज़ार दर में उनका रूपान्तरण करके करे। बैंक रूपान्तरण करने के संबंध में एक सुसंगत नीति का पालन करें और इस प्रकार के रूपांतरणों के लिए जिस क्रियाविधि का पालन क्यी अगया है उसका एक समुचित प्रलेख (ऑडिट ट्रेल) रखें।

11. यदि किसी को कारोबार अथवा अन्य प्रयोजनों से ₹20,000/- से अधिक नकदी की आवश्यकता हो तो वह क्या करें? +

खातों में इन नोटों को बिना किसी पाबंदी के जमा किया जा सकता है। ₹2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं और उसके बाद इस जमा की गई राशि में से नकदी की आवश्यकता के अनुसार निकाला जा सकता है।

Q.12. What will happen if credit is not afforded to the account of the beneficiary?

Ans: If a Destination Bank is not in a position to credit the beneficiary account due to any reason, the same would be returned to the ECS Centre to enable the ECS Centre to pass on the uncredited items to the User Institution through the Sponsor Bank. The User Institution can then initiate payment through alternate modes to the beneficiary.

In case of delayed credit by the destination bank, the destination bank would be liable to pay penal interest (at the prevailing RBI LAF Repo rate plus two percent) from the due date of credit till the date of actual credit. Such penal interest should be credited to the Destination Account Holder’s account even if no claim is lodged to the effect by the Destination Account Holder.

12. Is there any limit on the amount of compensation as specified in an Award ? +

The amount, if any, to be paid by the bank to the complainant by way of compensation for any loss suffered by the complainant is limited to the amount arising directly out of the act or omission of the bank or ₹ 20 lakhs (₹ Two Million), whichever is lower.

12. How will the bank or the PD bid on behalf of his non-competitive bidders ? +

Each bank or PD will, on the basis of firm orders, submit a single bid for the aggregate amount of non-competitive bids on the day of the auction. The bank or PD will furnish details of individual customers, viz., name, amount, etc. along with the application.

Q.12 Which are the schemes under which an Indian Company can set up a Joint Venture or Wholly Owned Subsidiary abroad ? +

Broadly there are two schemes under which one can set up a JV/WOS abroad, namely automatic route and normal route.

12. Can one pay by cash full rupee equivalent of foreign exchange being purchased for travel abroad ?

Foreign exchange for travel abroad can be purchased from banks against rupee payment in cash up to Rs.50,000/-. However, if the rupee equivalent exceeds Rs.50,000/-, the entire payment should be made by way of a crossed cheque/banker’s cheque/pay order/demand draft only.

प्रश्न12. आईडीएफ-एनबीएफसी किन परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं? +

उत्तर: आईडीएफ-एनबीएफसी केवल पीपीपी और पोस्ट सीओडी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करेंगे, जिन्होंने संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है और समाप्ति भुगतान के साथ अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राही और परियोजना प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय करार के एक पक्ष हैं।

12. बांड लेजर खाता ( बीएलए ) का क्या मतलब है ? +

बीएलए या बांड लेजर खाता से मतलब है भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के साथ या एजेंसी बैंक मे खाता होना, जि‍समें डीमैट फार्म में, धारक की क्रेडि‍ट में, सरकारी प्रति‍भूति‍यां धारण की है । इस मामले में नि‍वेशक भारतीय रि‍ज़र्व बैंक / एजेंसी बैंक से धारि‍ता प्रमाणपत्र (सर्टि‍फि‍केट ऑफ होल्डिंग ) अथवा नि‍वेश प्रमाणपत्र (सर्टि‍फि‍केट ऑफ इनवेस्टमेंट) प्राप्त करता है ।

12. जीएएच के संबंध में किन बुनियादी सुविधाओं की आवश्‍यकता है? +

एनडीएस-ओएम वेब के सभी उपयोगकर्ता के पास एक डिजीटल प्रमाणपत्र होना चाहिए, यह डिजीटल प्रमाणपत्र संबंधित प्राथमिक सदस्‍य द्वारा विनिर्दिष्‍ट प्रमाणीकरण प्राधिकारी से प्राप्‍त किया जाएगा। यह उनके प्राथमिक सदस्‍य द्वारा दिये गये ई-टोकन में निहित होगा। कुशल परिचालनों के लिए एक सुरक्षित, विश्‍वसनीय, स्थिर इंटरनेट का होना जरूरी है। नवीनतम कन्फि‍गरेशन, न्‍यूनतम 1 जीबी रॅम, विंडेज एक्‍सपी तथा उससे उच्‍चतर आपरेटिंग सिस्‍टम की आवश्‍यकता पड़ेगी।

प्रश्न 12. क्या संयुक्त खाता धारक के रूप में निवासी निकट रिश्तेदार के साथ ईईएफसी खाता रखने की अनुमति है? +

उत्तर : निवासी व्यक्तियों को निवासी रिशतेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) को ईईएफसी बैंक खाते में “पहला” अथवा “उत्तरजीवी” आधार पर संयुक्त खाताधारक के रूप में शामिल करने की अनुमति है।

12. दोनों प्रकार के लघु पीपीआई में प्राप्त किए जाने वाले विवरणों में क्या शामिल हैं? +

उत्तर. दोनों प्रकार के लघु पीपीआई में न्यूनतम विवरण एक समान हैं और ये इस प्रकार हैं:

ए. वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) से सत्यापित मोबाइल नंबर; तथा

बी. केवाईसी पर आरबीआई के मास्टर निदेश में इस उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध किसी भी अनिवार्य दस्तावेज अथवा आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) अथवा किसी भी नाम से सूचीबद्ध इस तरह के किसी भी दस्तावेज में नाम और विशिष्ट पहचान /पहचान संख्या की स्व-घोषणा। अनिवार्य दस्तावेज/ओवीडी की वर्तमान सूची में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, आधार संख्या होने का प्रमाण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र शामिल हैं।

12. बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं ? +

बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध सेवाएं हैं - नकदी जमा करना तथा नकद आहरण, इलेक्‍ट्रानिक भुगतान माध्‍यमों के जरिए अथवा बैंक शाखाओं तथा एटीएम में चेक जमा करने / चेकों की वसूली के स्‍वरूप में 'प्राप्ति' / धन का जमा (क्रेडिट)।

प्रश्‍न 12. क्या कोई बैंक एटीएम में और अधिक संख्या में मुफ्त लेनदेन की पेशकश कर सकता है? +

उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएम में नि:शुल्क लेनदेन की न्यूनतम संख्या को अनिवार्य किया है। बैंक अपने ग्राहकों को और अधिक संख्या में नि: शुल्क लेनदेन प्रदान कर सकते हैं।

12. आरटीजीएस में केवल खाता संख्या के आधार पर लाभार्थी को क्रेडिट क्यों दिया जाता है? +

उत्तर. आरटीजीएस में लेन-देन वास्तविक समय में होता है और लाभार्थी को क्रेडिट देने से पहले नाम और खाता संख्या का मिलान संभव नहीं है। चूंकि भारतीय संदर्भ में नाम अलग-अलग तरह से लिखा जाता है और हो सकता है कि वास्तविकता में यह लाभार्थी बैंक के पास उपलब्ध नाम से मेल ना खाए, इसलिए केवल लाभार्थी की खाता संख्या के आधार पर क्रेडिट देने की प्रक्रिया को सक्षम किया गया है।

हमारे परिपत्र संदर्भ सं. डीपीएसएस (सीओ) ईपीपीडी सं./863/04.03.01/2010-11 दिनांक 14 अक्तूबर 2010 'इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद - केवल खाता संख्या सूचना पर आधारित आवक लेनदेन का प्रसंस्करण' (https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=6043&Mode=0 पर उपलब्ध) का अधिक जानकारी के लिए संदर्भ लें।

12. क्या समाधान ढ़ांचे के तहत आईसीए पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास समग्र बकाया एक्सपोजर के संबंध में कोई न्यूनतम कट-ऑफ है? साथ ही, क्या आईसीए मानदंड व्यक्तियों द्वारा व्यवसायिक उद्देश्य के लिए दो या अधिक बैंकों से लिए गए ऋण पर लागू होते हैं? +

यदि कई उधारदाता संस्थाओं का ऐसे उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर है, जिसका समाधान इस ढ़ांचे के अनुबंध के भाग बी के अनुसार किया जा रहा है, तो ऐसे उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर वाली सभी उधारदाता संस्थाओं का आईसीए में रहना आवश्यक है।

12. Can compensation be claimed for mental agony and harassment ? +

The NBFC Ombudsman may award compensation not exceeding rupees 0.1 million to the complainant for causing mental agony and harassment. The NBFC Ombudsman, while passing such award, will take into account the loss of the complainant's time, expenses incurred by the complainant, harassment and mental anguish suffered by the complainant.

12. क्‍या एक निवेशक व्यक्ति/ ट्रस्ट प्रत्‍येक वर्ष 4 किलोग्राम/ 20 किलोग्राम मूल्‍य के राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्‍ड खरीद सकते हैं ? +

हां। कोई भी व्‍यक्ति 4 किलोग्राम मूल्‍य के स्‍वर्ण बॉण्‍ड प्रत्‍येक वर्ष खरीद सकता है। यह सीमा वित्‍तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए है।

12. ट्रेड्स की स्थापना और परिचालन के लिए पात्रता मानदंड क्या है? +

उत्तर: ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की स्थापना और परिचालन के लिए पात्रता मानदंड भारतीय रिज़र्वव बैंक द्वारा जारी किए गए ट्रेड्स दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) में उपलब्ध कराए गए हैं। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं : www.rbi.org.in → "भुगतान और निपटान प्रणाली" ड्रॉप डाउन → "दिशानिर्देश"। 15 अक्टूबर 2019 को जारी की गई आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति भी इस संबंध में पढ़ी जा सकती है। यह निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:

/en/web/rbi/-/guidelines-for-the-trade-receivables-discounting-system-treds-3504 और /en/web/rbi/-/press-releases/on-tap-authorisation-of-payment-systems-48405

12. Can compensation be claimed for mental agony and harassment ? +

The Ombudsman may award compensation not exceeding rupees 0.1 million to the complainant for mental agony and harassment. The Ombudsman, while giving the compensation, shall take into account the loss of time, expenses incurred by the complainant, harassment and mental anguish suffered by the complainant.

12. एडीएफ में 'ग्रैन्युलैरिटी' का कौन सा स्तर वांछनीय है? +

सिस्टम में निर्मित होने वाली ग्रैन्युलैरिटी रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित विनियामक रिपोर्टिंग की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए। तथापि, इसके अलावा, बैंक न केवल समय-समय पर आरबीआई की तदर्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि आंतरिक एमआईएस के लिए भी निर्धारित करने और बेहतर ग्रैन्युलैरिटी रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

12. प्रश्न: यदि किसी ग्राहक को सीपीटीसी/जीएमसीटीए द्वारा निर्धारित शुद्धता स्वीकार्य नहीं है और वह जीएमएस में निवेश नहीं करना चाहता है, तो क्या कोई ग्राहक अपने आभूषण वापस पा सकता है? +

प्रतिक्रिया: सीपीटीसी/जीएमसीटीए द्वारा आभूषण को पिघलाया जाएगा ताकि अग्नि-परख की जा सके और ग्राहक को केवल पिघले हुए रूप में ही सोना वापस मिल सकता है। इस प्रकार, मूल रूप में आभूषण वापस लेने के संबंध में निर्णय ग्राहक द्वारा एक्सआरएफ परीक्षण के बाद और अग्नि-परख के लिए सहमति देने से पहले लिया जाना चाहिए।

12. प्रश्न

'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' में किस प्रकार की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं?

उत्तर

'आधारभूत बचत बैंक जमा खाते' में मुफ्त उपलब्ध सेवाओं में नकद जमा और निकासी; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से या बैंक शाखाओं के साथ-साथ एटीएम में जमा / चेक के संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति / जमा शामिल है।

प्र.12. क्या एमएसई उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है ? +

विनियामक पूंजी के नजरिए से बाहरी रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग तबतक अनिवार्य नहीं है जबतक किसी प्रतिपक्षकार के लिए कुल अधिकतम एक्सपोजर ₹7.5 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं है, बशर्ते कुछ अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन।

12. Do same Rules apply to persons going for studies abroad? +

For the purpose of studies abroad, exchange for maintenance expenses is released in the form of (i) currency notes up to US$ 2,000, (ii) the balance foreign exchange may be taken in form of traveller’s cheques or bank draft payable overseas.

प्रश्न 12. भारत में कौन तथा किस प्रयोजन से एस्करो खाते खोल सकता है ? +

उत्तर: पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोटों के अधिग्रहण/ अंतरण के लिए निवासी और अनिवासी अर्जक एस्क्रो एजेंट के रूप में समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 की अनुसूची-5 के में विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन में भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास भारतीय रूपयों में एस्क्रो खाता खोल सकते हैं।

12. एनईएफटी लेनदेन के लिए बैंक द्वारा लगाए गए ग्राहक शुल्क क्या हैं?

उत्तर: लाभार्थी के खातों में क्रेडिट देने के लिए गंतव्य बैंक शाखाओं में आवक लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।

एनईएफटी प्रणाली का उपयोग करके किए गए बाहरी लेनदेन के लिए, आरबीआई ने 01 जुलाई, 2019 से सदस्य बैंकों पर प्रसंस्करण शुल्क लगाना बंद कर दिया।

साथ ही, डिजिटल खुदरा भुगतान को और गति देने के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 01 जनवरी, 2020 से ऑनलाइन शुरू किए गए एनईएफटी फंड ट्रांसफर के लिए अपने बचत बैंक खाताधारकों से कोई शुल्क न लें।

नीचे दिए गए अधिकतम शुल्क जो मूल बैंक, यदि वे चाहें तो, अपने ग्राहकों से अन्य बाहरी लेनदेन के लिए ले सकते हैं: -

- ₹10,000 तक के लेन-देन के लिए: ₹2.50 से अधिक नहीं (+ लागू जीएसटी)

- ₹10,000 से ₹1 लाख तक के लेनदेन के लिए: ₹5 से अधिक नहीं (+ लागू जीएसटी)

- ₹1 लाख से अधिक और ₹2 लाख तक के लेन-देन के लिए: ₹15 से अधिक नहीं (+ लागू जीएसटी)

- ₹2 लाख से अधिक के लेनदेन के लिए: ₹25 से अधिक नहीं (+ लागू जीएसटी)

आईएनआरएफ योजना के तहत एनईएफटी प्रणाली का उपयोग करके भारत से नेपाल को धन हस्तांतरित करने के लिए लागू शुल्क के बारे में विवरण आरबीआई की वेबसाइट /hi/web/rbi/faq-page-2?ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US=Indo-Nepal Remittance Facility scheme पर उपलब्ध है।

12. प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों के संचालन हेतु एडी श्रेणी के बैंकों, एडी श्रेणी- II और एफएफएमसी द्वारा फ्रैंचाइज़ी नियुक्त करने की योजना का उद्देश्य क्या है ? +

इस योजना का उद्देश्य देश में मुद्रा परिवर्तन सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करके अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित यात्रियों और पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। उम्मीद है कि फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था की सुविधा से एडी श्रेणी- I बैंक, एडी श्रेणी- II और एफएफएमसी सभी पर्यटन केंद्रों और प्रमुख शहरों में अतिरिक्त समय में और छुट्टियों के दौरान भी ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे।

प्रश्न 12. विदेश जाते समय कितने गहने ले जा सकते हैं? +

उत्तर: भारत के बाहर व्यक्तिगत गहने ले जाना कस्टम्स विभाग, भारत सरकार द्वारा शासित तथा लागू किए जाने वाले बैगेज नियमों के अनुसार होता है। जहां इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का किसी प्रकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है, फिर भी यदि कोई अनुमोदन अपेक्षित हो तो उसे कस्टम्स विभाग से प्राप्त किया जाए।

प्र.12. क्या ईसीएस क्रेडिट योजना से बैंकिंग प्रणाली को कोई लाभ है? +

उ. हाँ, बैंकिंग प्रणाली को ईसीएस क्रेडिट से निम्नलिखित लाभ हैं:• कागजी संव्यवहारों से मुक्ति जिसके परिणामगत लाभ यथा समाशोधन में दी गई लिखतों को सभालना, निगरानी करना. जो हिताधिकारी (गंतव्य बैंक शाखाओं के साथ खातों वाले) को ईसीएस क्रेडिट नहीं लेने पर प्राप्त नहीं होते.• प्रसंस्करण और गंतव्य बैंक शाखाओं द्वारा वापिसी में आसानी.• प्रायोजक बैंकों के लिए सहज समाधान प्रक्रिया.• कम लागत है .

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। बैंक की गई कार्रवाइयों और / या उसके आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित हो सकते है।

प्रश्न 12 जमा बीमा की लागत का वहन कौन करता है? +

जमा बीमा प्रीमियम पूर्णत: बीमाकृत बैंक द्वारा वहन किया जाता है।

12. बैंक की चेक वसूली नीति में उल्लिखित अवधि के बाद वसूली में हुए विलंब के लिए क्या ग्राहक को क्षतिपूर्ति की जाएगी ? +

हां। बैंक की नीति के अनुसार घोषित वसूलीअवधि के बाद वसूलीमें हुए विलंब के लिए ग्राहक को अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। ग्राहक द्वारा अनुरोध किए बिना ही क्षतिपूर्ति अपने आप की जाएगी।

प्रश्न 12. कंपाउंडिंग प्रक्रिया का निष्कर्ष किस तरह निकाला जाता है ? +

उत्तर: कंपाउंडिंग प्राधिकारी उल्लंघन तथा फेमा, 1999 के उन प्रावधानों, जिनका उल्लंघन किया गया है, के ब्योरे दर्शाते हुए एक आदेश पारित करते हैं। उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए देय राशि कंपाउंडिंग आदेश में दर्शायी जाती है। लगाये गये दण्ड की राशि के भुगतान के पश्चात कंपाउंडिंग प्रक्रिया पूर्ण होती है।

Q.12. W.r.t. 2(C)(ii)(b), is it mandatory to have a public company which has more than 51% shareholding in the NOFHC as part of the promoter group? +

The requirement is that the companies in the Promoter Group in which the public hold not less than 51 per cent of the voting equity shares shall hold not less than 51 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC.[ para 2 (C) (ii) (b) of the guidelines] A company in which public holds 51 per cent need not necessarily be listed. For the purpose of these guidelines, ‘public shareholding’ implies that no person along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, by virtue of his shareholding or otherwise, exercises ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) over the company.

12. समय पूर्व आहरण करने पर बैंकों से अमरीकी डॉलर का बहिर्गमन होगा। क्या बैंक विदेशी मुद्रा निधियन के किसी अन्य उपलब्ध स्रोत का उपयोग करते हुए इस डॉलर की मांगों को पूरा कर सकते हैं? +

जैसे कि पूर्व में कहा है बैंकों को जमाराशियों के समय से पूर्व आहरण के मामले में स्वैप को समाप्त करने के लिए आरबीआई से अनिवार्यतः संपर्क करना है। तथापि आरबीआई के साथ किए गए स्वैप की समाप्ती के लंबित रेहते बैंक अन्य अनुमत स्रोतों से निधियों की व्यवस्था कर सकते हैं।

प्रश्न 12: मुद्राओं के युग्म के लिए प्रत्यक्ष संदर्भ दर (डाइरेक्ट कोट) के अभाव में आईएनआर और व्यापारिक भागीदार देश की मुद्रा के बीच विनिमय दर बाजार द्वारा कैसे निर्धारित होगी? +

उत्तर: अधिकांश मुद्राओं के लिए विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में निर्धारित की जाती है, खासकर यूएसडी, यूरो, जेपीवाई, आदि वैश्विक मुद्राओं के लिए ऐसा होता है। लेनदेन के संक्रमण चरण में, यदि दो मुद्राओं (जैसे:- आईएनआर और श्रीलंकाई रुपया) के बीच प्रत्यक्ष विनिमय दरों को निर्धारित करने वाला कोई बाजार उपलब्ध नहीं है, तो उन मामलों में दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर उस आधार पर निर्धारित होगी, जहां प्रत्येक करेंसी के बदले वैश्विक मुद्राओं में परिवर्तन के लिए बाजार उपलब्ध है। इन्हें क्रॉस करेंसी दर के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

12. क्या अन्य जमाराशियों पर भिन्न ब्याज दर प्रदान करने के लिए बैंकों को अनुमति प्राप्तहै ? +

बैंक, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मीयादी जमाराशि योजनाएं बना सकते हैं, जिन पर किसी भी राशि की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर दी जा सकती है।

प्रश्न 12. क्या एडी बैंकों को पीओ के लिए रिज़र्व बैंक से यूआईएन प्राप्त करना आवश्यक है? +

उत्तर: नहीं।

12. क्या उपभोक्ता को उसी बैंक के माध्यम से आवेदन करना चाहिए जिसमें उनका खाता है? +

उपभोक्ता एसएचसीआईएल सहित किसी भी प्राधिकृत बैंक से ऐसे निवेश के लिए संपर्क कर सकता है चाहे उस बैंक के साथ खाता हो या न हो।

12. गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को किस दर पर आवंटन मिलेगा? +

गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में आवंटन प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं के लिए सभी आवंटन के भारित औसत मूल्य पर होगा। उपज आधारित नीलामी के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए आवंटन मूल्य पर पहुंचने के लिए भारित औसत उपज का उपयोग किया जाता है।

12. क्या आईआईबी को द्वितीयक बाज़ार में ट्रेड किया जाएगा? +

जैसा कि आईआईबी जी-सेक है, ये द्वितीयक बाज़ार में अन्य जी-सेक की तरह ट्रेड किए जा सकते हैं। निवेशक इन्हें एनडीएस-ओम, एनडीएस-ओम (वेब आधारित), ओटीसी बाज़ार और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकेंगे।

12. क्या मैं किसी भी समय योजना के अंतर्गत अपने जमा को रद्द कर सकते हैं ? +

योजना के अधीन बांड लेजर खाता सृजित होने के बाद जमा रद्द करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

12. सीपीएस में सीधी भागीदारी करने वाले प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसपी के लिए किस प्रकार का पर्यवेक्षी मूल्यांकन लागू होगा ? +

उत्तर. प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसपी के लिए मौजूदा विनियामक अपेक्षाओं के अलावा, पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु निम्न में उल्लिखित विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा:

भुगतान प्रणाली तक पहुंच पर मास्टर निदेश;

आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली; तथा

एनईएफटी क्रियाविधिक दिशानिर्देश।

प्र 12. ‘घरेलू आय के आकलन के लिए सांकेतिक कार्यप्रणाली' पर अनुबंध-I के तहत प्रदान किए गए घरेलू खर्चों के आकलन का उद्देश्य क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि एक परिवार के ऋण चुकौती दायित्वों की सीमा की गणना के लिए घरेलू आय, व्यय को हटाने के बाद बची घरेलू आय है? +

उत्तर . अनुबंध I में घरेलू आय के आकलन के लिए केवल एक सांकेतिक कार्यप्रणाली प्रदान की गई है, और आरई को घरेलू आय के आकलन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने की आवश्यकता है। घरेलू खर्चों और घरेलू प्रोफाइल के आकलन के संदर्भ केवल उधारकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई घरेलू आय को सत्यापित करने के लिए हैं।

12. नोटों को बदलने के लिए क्या कोई शुल्क अदा करना होगा? +

जी नहीं। नोटों को बदलने की सुविधा नि:शुल्क होगी।

Q.13. What are the advantages of the ECS Credit Scheme to the beneficiary

Ans : ECS Credit offers many advantages to the beneficiary –

The beneficiary need not visit his / her bank for depositing the paper instruments which he would have otherwise received had he not opted for ECS Credit.
The beneficiary need not be apprehensive of loss / theft of physical instruments or the likelihood of fraudulent encashment thereof.
Cost effective.
The beneficiary receives the funds right on the due date.