यदि कुल राशि की बोली गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आरक्षित राशि से अधिक है, तो आवंटन यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

उदाहरण:

गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर आवंटन के लिए आरक्षित राशि यदि ₹ 10 करोड़ है और गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के लिए बोली की कुल राशि ₹ 12 करोड़ है। आंशिक आवंटन प्रतिशत = 10/12 = 83.33% है। अर्थात्, प्रत्येक बैंक या पीडी या विनिर्दिष्ट शेयर बाज़ार जो पात्र निवेशकों से प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रस्तुत किया है उन्हें कुल जमा राशि का 83.33% प्राप्त होगा। यह ध्यान दिया जाए कि आबंटित राशि ₹ 10,000/- के गुणकों में होना सुनिश्चित करने के लिए आंशिक आबंटन अनुपात से वास्तविक आबंटन अलग हो सकते हैं।

उत्तर. ग्राहक को केवल उन्ही शुल्कों का भुगतान करना है जो ऋणदाता द्वारा प्रदान की गयी फैक्टशीट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। इसके अलावा, ग्राहक को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए:सूक्ष्मवित्त ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान दंड नहीं है।विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना, यदि कुछ है तो, केवल अतिदेय राशि पर लागू किया जा सकता है, न कि संपूर्ण ऋण राशि पर।ब्याज दर या किसी अन्य शुल्क में कोई भी परिवर्तन उधारकर्ता को लिखित रूप में अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा और ये परिवर्तन केवल संभावित रूप से प्रभावी होंगे।

इस प्रकार की सेवा में कमी के मामले में शिकायत के समाधान के लिए शिकायतकर्ता/परेशान ग्राहक सबसे पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकता है। यदि शिकायत दर्ज़ कराने के बाद 30 दिन के भीतर बैंक कोई जवाब नहीं देता है अथवा शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/समाधान से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अंतर्गत आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

यदि गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत बोली की कुल राशि आरक्षित राशि से कम है, तो सभी आवेदकों को आवंटित किया जाएगा और प्रतिस्पर्धी नीलामी के लिए उपलब्ध राशि में कमी को जोड़ा जाएगा।

Yes. The Banking Ombudsman may reject a complaint at any stage if it appears to him that a complaint made to him is:not on the grounds of complaint referred to abovecompensation sought from the Banking Ombudsman is beyond ₹ 20 lakh (₹ Two Million).requires consideration of elaborate documentary and oral evidence and the proceedings before the Banking Ombudsman are not appropriate for adjudication of such complaintthe complaint is without any sufficient causethe complaint that it is not pursued by the complainant with reasonable diligencein the opinion of the Banking Ombudsman there is no loss or damage or inconvenience caused to the complainant.

The RBI will allot the bids under the non-competitive segment to the bank or PD which, in turn, will allocate to the bidders.

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की प्रतिभूति पर जमाकर्ताओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर लगायी जानेवाली ब्याज दर तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। वे यह दर अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर से असंबद्ध रखकर निर्धारित कर सकते हैं, चाहे चुकौती रुपये में हो या विदेशी मुद्रा में।

Any person resident in India can remit upto US$5,000 in any one year as a gift to a person residing outside India or as donation to a charitable/educational / religious /cultural organisation outside India. Remittances exceeding the limit require prior permission from the Reserve Bank.

उत्तर: यदि आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर रकम अदा नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदक ने रिज़र्व बैंक को कंपाउंडिंग के लिए कभी भी आवदेन नहीं किया था और उल्लंघन के संबंध में फेमा, 1999 के अन्य उपबंधों लागू होंगे। ऐसे मामले आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित किए जाएंगे।

जी नहीं, बीएसबीडीए में बैंकों से अपेक्षित है कि वे एटीएम और अन्‍य माध्‍यम जिसमें आरटीजीएस/ एनइएफटी/ समाशोधन/ शाखा/ नकद आहरण/ अंतरण/ इंटरनेट नामे / स्‍थायी अनुदेश/ ईएमआइ आदि शामिल है, के माध्‍यम से न्‍यूनतम चार आहरण बिना प्रभार के उपलब्‍ध करायें। यह बैंक पर निर्भर रहेगा कि वह अतिरिक्‍त आहरण/णों के लिए मुफ्त में या प्रभार के साथ अनुमति दें। तथापि, यदि बैंक अतिरिक्‍त आहरण के लिए प्रभार लगाने का निर्णय लें तो बैंक द्वारा उचित, पक्षपातरहित और पारदर्शी ढंग से मूल्‍यन संरचना तैयार की जाए।