जी हां, कृपया उपर्युक्‍त प्रश्‍न (प्रश्‍न सं.14) का उत्‍तर देखें। तथापि, यदि बैंक कोई अतिरिक्‍त प्रभार नहीं लगाता है और न्‍यूनतम शेष के बिना बीडीबीडीए खातों के अंतर्गत निर्धारित उन सुविधाओं के अलावा मुफ्त में अतिरिक्‍त सुविधाएं दे रहा हो तो ऐसे खाते बीएसबीडीए के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

उत्तर: एटीएम स्थापित करने वाले बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यथोचित साधनों (एटीएम / स्टिकर / पोस्टर आदि पर प्रदर्शित संदेश) के माध्यम से प्रत्येक एटीएम स्थान पर यह स्पष्ट रूप से इंगित करें कि 'मेट्रो' या 'गैर-मेट्रो' स्थान पर स्थित है ताकि ग्राहक उपलब्ध नि: शुल्क लेनदेन की संख्या की उपलब्धता के संबंध में एटीएम की स्थिति की पहचान कर सके।

उत्तर. एक लघु पीपीआई (नकद लोडिंग सुविधा के साथ) केवल 24 महीने की अधिकतम अवधि के लिए रखा जा सकता है। 24 महीने की गणना ऐसे पीपीआई को शुरू करने के दिन से की जाएगी। 24 महीनों की इस अवधि के भीतर, इसे पूर्ण-केवाईसी पीपीआई में परिवर्तित करना होगा, जिसके विफल होने पर ऐसे पीपीआई में आगे कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। तथापि, उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति पीपीआई धारक को होगी।

उत्तर. नहीं, आरटीजीएस एक क्रेडिट-पुश प्रणाली है, अर्थात, लेन-देन भुगतानकर्ता / प्रेषक / प्रेषक द्वारा केवल लाभार्थी को धन का भुगतान / हस्तांतरण / प्रेषण के लिए किया जा सकता है।

ये बॉण्‍ड राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यालय अथवा शाखाओं, अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों/ अनुसूचित विदेशी बैंकों /चुनिंदा डाकघरों से सीधे/ एसएचसीआईएल / प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या उनके एजेंटों के माध्‍यम से बेचे जाएंगे।

Yes. As per the 13 of the Scheme, the NBFC Ombudsman may reject a complaint at any stage on the following grounds:the complaint made is not on the grounds of complaint referred to in clause 8 of the Scheme; orthe compensation sought is beyond the pecuniary limit specified under the Scheme; orthe complaint made requires consideration of elaborate documentary and oral evidence and the proceedings before the Ombudsman are not appropriate for adjudication of such complaint; orthe complaint made is without any sufficient cause; orthe complaint made is not pursued by the complainant with reasonable diligence required to be taken; orin the opinion of the Ombudsman there is no loss or damage or inconvenience caused to the complainant.

Yes. As per Clause 13 of the Scheme, the Ombudsman may reject a complaint at any stage on the following grounds:Complaint not on the grounds of complaint referred to in Clause 8; orNot in accordance with Sub Clause (3) of Clause 9; orThe compensation claimed beyond the limit prescribed under Clause 12 (5) and 12 (6): orRequiring consideration of elaborate documentary and oral evidence and the proceedings before the Ombudsman are not appropriate for adjudication of such complaint; orWithout any sufficient cause; orComplaint not pursued by the complainant with reasonable diligence; orIn the opinion of the Ombudsman there is no loss or damage or inconvenience caused to the complainant.

ऐसे मामले में वह इक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रैट( कार्यकारी दंडाधिकारी) को इस दस्तावेज का नि‍ष्पादन करने या उनकी ओर से पृष्ठांकन करने के लि‍ए अपनी पहचान संबंधी पर्याप्त दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत कर और इक्जिक्यूटिव मजि‍स्ट्रेट को संतुष्ट कर कि उसने ऐसे नि‍ष्पादन या पृष्ठांकन का परिणाम समझ लि‍या है, आवेदन कर सकता है ।

ऐसे रिटर्न जिनमें गुणात्मक या व्यक्तिपरक इनपुट और विवरण की आवश्यकता होती है, उन्हें बैंकों द्वारा जटिल रिटर्न के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार किया जा सकता है और परियोजना के अंत में कार्यान्वयन के लिए लिया जा सकता है।

प्रतिक्रिया: जी नहीं।