01 फरवरी 2017 से एटीएम से नकदी आहरण सीमा को हटा दिया गया है । बैंक अपने विवेकाधीन परिचालन सीमाएं रख सकते हैं जो 08 नवंबर 2016 से पहले थी, जो किसी खाते से समग्र नकदी आहरण सीमा के अधीन होंगी ।

उत्तर

'आधारभित बचत बैंक जमा खाता' पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन होगा। बीएसबीडीए को सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के साथ भी खोला जा सकता है। हालांकि, यदि सरलीकृत केवाईसी के आधार पर बीएसबीडीए खोला जाता है, तो खातों को अतिरिक्त रूप से "बीएसबीडीए-लघु खाता" के रूप में माना जाएगा और हमारे दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरसीबी.एएमएल बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11 और दिनांक 8 अगस्त 2011 के परिपत्र संख्या ग्राआऋवि. सीओ. आरआरबी. एएमएल.बीसी.सं.15/03.05.33(ई)/2011-12 में दर्शाए गए अनुसार ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

• आईआईबी पर ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभों पर वर्तमान कर प्रावधान लागू होंगे।

• इन बॉन्डों के लिए कोई विशेष कर-उपाय नहीं होंगे।

वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के अंतर्गत, ब्याज वसूलने सहित बैंकों के सभी ऋण संबंधी मामलों को आरबीआई द्वारा अविनियमित किया गया है और यह बैंकों द्वारा उनकी अपनी उधार नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

मौद्रिक नीति संचारण में सुधार की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋणों को 01 अक्टूबर 2019 से एक बाहरी बेंचमार्क से लिंक करें (दिनांक 04 सितंबर 2019 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019 को देखें)। मौद्रिक नीति दरों के संचारण में और सुधार करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2020 से मध्यम उद्यमों को ऋण बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा। (दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20 को देखें)

उत्तर: धन-शोधन निवारण, आतंकवाद का वित्तपोषण अथवा राष्ट्र की सार्वभौमिकता और अखंडता को प्रभावित करने की आशंका वाले गंभीर उल्लंघनों को संवेदनशील उल्लंघन माना जाएगा।

उत्तर: कोई भी बहुपक्षीय संगठन, जिसका भारत एक सदस्य देश है अथवा उसकी सहायक संस्थाएं/ सम्बद्ध निकाय और उनके भारत में पदस्थ अधिकारी भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अपना खाता खोल सकते हैं।

एफएफएमसी/गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से दो महीने पहले या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि से पहले करना होगा। जब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन उपर्युक्त के अनुसार प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो लाइसेंस के नवीनीकरण की तारीख अथवा आवेदन अस्वीकार किए जाने की तारीख, जैसा भी मामला हो, तक उक्त लाइसेंस वैध रहेगा। किसी भी एफएफएमसी/गैर-बैंक एडी श्रेणी-II द्वारा लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

उत्तर: डांस ट्रौप्स , कलाकार आई, जो विदेश में सांस्कृतिक यात्रा करना चाहते हैं, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय(संस्कृति एवं शिक्षा विभाग) , भारत सरकार, नई दिल्ली से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

Ans Each participating bank has to identify a branch at the respective centre to act as the link point for transmitting all outward messages and receiving all inward messages. The Service Branches/Main Branches of banks who have been coordinating the cheque-clearing work are in the best position to discharge this role. So no additional organisational infrastructure is required to be created.

उ. यह ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि हिताधिकारी को उसके खाते के क्रेडिट जैसे क्रेडिट की प्रस्तावित दिनांक, राशि और संबंधित भुगतान विवरण सूचित करे.गंतव्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पासबुक/ हिताधिकारी खाता धारक को दिया जाने वाला विवरण/ ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था द्वारा दिये जाने वाले क्रेडिट की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे. हिताधिकारी ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था से प्राप्त सूचना से मिलान कर सकते हैं. कई बैंक मोबाइल अलर्ट/ संदेशों से ग्राहकों को निधियां क्रेडिट होने पर सूचना देते हैं.