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FAQ for opening of deposit accounts by foreign tourists
EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT NON RESIDENT FOREIGN ACCOUNTS DIVISION
Introduction
The legal framework for administration of exchange control in India is provided by the Foreign Exchange Management Act, 1999. Under the Act, freedom has been granted for buying and selling of foreign exchange for undertaking current account transactions. However, the Central Government has been vested with powers in consultation with Reserve Bank to impose reasonable restrictions on current account transactions. Accordingly, the Government has issued Notifications GSR.381(E) dated May 3, 2000, and S.O. 301(E) dated March30, 2001, imposing certain restrictions on current account transactions in public interest.
These details are available on the Bank’s website besides with the authorised dealers and regional offices of the Exchange control Department. Our experience so far has been that the residents like to get information on several matters relating to various current account transactions and other incidental issues. This pamphlet contains answers to all such questions in simple language. While preparing replies to questions, special care has been taken to ensure that the replies are drafted in simple words and reference to technical details are avoided.
The Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), has come into force with effect from June 1, 2000. With introduction of the new Act (in place of FERA) certain structural changes have been introduced and now all transactions involving foreign exchange have been classified either as Capital or Current Account transactions. All transactions undertaken by a resident that do not alter his assets or liabilities outside India are current account transactions. In terms of Section 5 of the FEMA, persons are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions on which Central Government has imposed restrictions, vide its Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 (as amended from time to time). Full text of the said Notification is available in the Official Gazette. Incidentally, no release of foreign exchange is admissible for any kind of travel to Nepal and Bhutan or for any transaction with persons resident in Nepal and Bhutan.
Some of the commonly or frequently asked questions by residents in connection with foreign exchange facilities or restrictions have been answered in following paragraphs.
Introduction
The legal framework for administration of exchange control in India is provided by the Foreign Exchange Management Act, 1999. Under the Act, freedom has been granted for buying and selling of foreign exchange for undertaking current account transactions. However, the Central Government has been vested with powers in consultation with Reserve Bank to impose reasonable restrictions on current account transactions. Accordingly, the Government has issued Notifications GSR.381(E) dated May 3, 2000, and S.O. 301(E) dated March 30, 2001, imposing certain restrictions on current account transactions in public interest.
These details are available on the Bank’s website besides with the authorised dealers and regional offices of the Foreign Exchange Department. Our experience so far has been that the residents like to get information on several matters relating to various current account transactions and other incidental issues. This pamphlet attempts to answer to all such questions in simple language. While preparing replies to questions, special care has been taken to ensure that the replies are drafted in simple words and reference to technical details are avoided.
The Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), has come into force with effect from June 1, 2000. With introduction of the new Act (in place of FERA), certain structural changes have been introduced and now all transactions involving foreign exchange have been classified either as Capital or Current Account transactions. All transactions undertaken by a resident that do not alter his assets or liabilities outside India are current account transactions. In terms of Section 5 of the FEMA, persons are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions on which Central Government has imposed restrictions, vide its Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 (as amended from time to time). Full text of the said Notification is available in the Official Gazette. It is also available as annexure to our Master Circular on Miscellaneous remittances available at our website /en/web/rbi/notifications/master-circulars .Incidentally, no release of foreign exchange is admissible for any kind of travel to Nepal and Bhutan or for any transaction with persons resident in Nepal and Bhutan.Some of the commonly or frequently asked questions by residents in connection with foreign exchange facilities or restrictions have been answered in the following paragraphs.
General Information
For further details/guidance, please approach any bank authorised to deal in foreign exchange or contact Regional Offices of the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank.
FAQ-as on July 1, 2004
“अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों’ का यह खण्ड इस विषय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा आम तौर पर पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने का एक प्रयास है। तथापि किसी प्रकार का लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों अथवा निदेशों का संदर्भ लिया जाए। इससे संबंधित मूल विनियमावली 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 10(आर)/2015-आरबी के तहत जारी की गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 है। इस संबंध में जारी किए गए विभिन्न निदेश ‘जमा राशियां और खाते’ विषय पर जारी मास्टर निदेश सं.14 के भाग-I में समेकित किए गए हैं। मूल विनियमावली में किए गए संशोधन, यदि कोई हों, को परिशिष्ठ में जोड़ा गया है ।
उत्तर : विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा-2(वी) में ‘भारत में निवासी व्यक्ति’ को परिभाषित किया गया है; जो निम्नानुसार है:
(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अधिक समयावधि तक भारत में निवास कर रहा था किन्तु इसके अंतर्गत :-
(ए) ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो –
(क) भारत से बाहर रोजगार हेतु नियोजित होने के लिए या नियोजित हो जाने पर; या
(ख) भारत के बाहर कोई कारोबार करने या भारत के बाहर कोई व्यवसाय करने के लिए; अथवा
(ग) ऐसी परिस्थितियों में, किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिनसे उसका भारत से बाहर अनिश्चित अवधि तक ठहरने का आशय उपदर्शित होता हो,
भारत से बाहर चला गया है या भारत से बाहर ठहरता है,
(बी) ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो-
(क) भारत में रोजगार पर नियोजित होने के लिए या नियोजित होने पर, या
(ख) भारत में कोई कारोबार करने या भारत में कोई व्यवसाय चलाने के लिए; या
(ग) ऐसी परिस्थितियों में, किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिनसे उसका भारत में अनिश्चित अवधि तक ठहरने का आशय उपदर्शित होता हो,
भारत लौट आता है या भारत में ठहरता है।
(ii) कोई व्यक्ति या भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई कॉर्पोरेट निकाय ;
(iii) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन भारत में कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी;
(iv) भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन भारत में कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी।
स्थानीय चेक
समाशोधन गृह के क्षेत्राधिकार में स्थानीय चेक देय हैं और जो उस केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। स्थानीय चेकों से उत्पन्न क्रेडिट, संबंधित संग्राहक बैंक की चेक संग्रहण नीति (सीसीपी) में दर्शाए अनुसार, ग्राहक के खाते में दिया जाएगा।
संबंधित संग्राहक बैंक के सीसीपी के होते हुए भी, आदर्श रूप से, स्थानीय समाशोधन के संबंध में, सामान्य सुरक्षा उपायों को ध्यान मे रखते हुये बैंक अगले कार्य दिवस पर संबंधित रिटर्न समाशोधन के बंद होने के तुरंत बाद या समाशोधन में प्रस्तुति के दिन से तीसरे कार्य दिवस पर व्यवसाय शुरू होने के एक घंटे के भीतर ग्राहकों के खातों में दिए गए शेडो क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देंगे।
ग्रिड-आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) समाशोधन के तहत, ग्रिड क्षेत्राधिकार में आने वाली बैंक शाखाओं पर आहरित सभी चेकों को स्थानीय चेकों के रूप में माना और समाशोधित किया जाता है। ग्रिड समाशोधन, बैंकों को, ग्रिड क्षेत्र में अपनी सेवा शाखाओं के माध्यम से एकल समाशोधन गृह में/कई शहरों से चेक प्रस्तुत करने/प्राप्त करने की अनुमति देता है।
ऊपर निर्दिष्ट अवधि से परे, यदि क्रेडिट में कोई देरी होती है तो, ग्राहक संबंधित संग्राहक बैंक के सीसीपी में निर्दिष्ट दर पर मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। यदि स्थानीय चेकों की वसूली में देरी के लिए सीसीपी में कोई दर निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो देरी की संबंधित अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर मुआवजा देना होगा।
बाहरी चेक
राज्यों की राजधानियों/प्रमुख शहरों/अन्य स्थानों पर आहरित चेकों की वसूली के लिए अधिकतम समय-सीमा क्रमश: 7/10/14 दिन है।
यदि वसूली में इस अवधि से अधिक कोई देरी होती है, तो ग्राहक संबंधित बैंक के सीसीपी में निर्दिष्ट दर पर मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। यदि सीसीपी में दर निर्दिष्ट नहीं है, तो संबंधित परिपक्वता के लिए सावधि जमा पर ब्याज दर का भुगतान किया जाना है। बैंकों की चेक संग्रहण नीति यह भी बताती है कि किस सीमा तक बाहरी चेकों को तत्काल/तत्काल क्रेडिट दिया जाता है।
सरकारी प्रतिभूति, निवेशकों के लंबे अवधि के लिए सुरक्षा, तरलता और आकर्षक प्रतिलाभ के अवसर प्रदान करता है । सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 को लागू करने से भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें राहत /बचत बांड शामिल है, निवेशक के लिए अधिक सुविधाजनक हो गए है । अधिनियम में हुए बदलाव के कारण इन बांडो में निवेशकों को विशेष लाभ होगा । इस संबंध में जनजागृति निर्माण करने और अनुकूल उपाय के रुप में निम्नलिखित अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) को उत्तर के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) द्वारा प्रकाशित किया गया है ।
सरकारी प्रतिभूति(जी–सेक ) अर्थात लोक ऋण वृघ्दि या किसी उद्देश्य से सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए अनुसार सरकार द्वारा निर्मित या जारी प्रतिभूति है और जो निम्नलिखित रूपों में है :-
i) व्यक्ति को या के आदेश से देय सरकारी वचनपत्र (जीपीएन); या
ii) धारक को देय वाहक बांड; या
iii) स्टॉक; या
iv) बांड लेजर खाते में धारित बांड (बीएलए).
उत्तर: "बुनियादी ढांचा ऋण" का अर्थ एनबीएफसी द्वारा एक उधारकर्ता को निम्नलिखित बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए दी गई ऋण सुविधा है:
| क्र.सं. | क्षेत्र | बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्र |
| 1. | परिवहन | i. सड़कें और पुल ii. बंदरगाह iii. अंतर्देशीय जलमार्ग iv. एयरपोर्ट v. रेलवे ट्रैक, सुरंग, लंबा पुल, पुल1 vi. शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में चल स्टॉक को छोड़कर) |
| 2. | ऊर्जा | i. विद्युत उत्पादन ii. विद्युत संचरण iii. विद्युत वितरण iv. तेल पाइपलाइन v. तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा2 vi. गैस पाइपलाइन3 |
| 3. | जल और स्वच्छता | i. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ii. जल आपूर्ति पाइपलाइन iii. जल उपचार संयंत्र iv. सीवेज संग्रह, उपचार और निपटान प्रणाली v. सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) vi. तूफानी जल निकासी प्रणाली |
| 4. | संचार | i. दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क)4 ii. दूरसंचार टावर |
| 5. | सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना | i. शिक्षा संस्थान (पूंजीगत स्टॉक) ii. अस्पताल (पूंजीगत स्टॉक)5 iii. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल iv. औद्योगिक पार्कों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा v. उर्वरक (पूंजीगत निवेश) vi. शीत भंडारण सहित कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए कटाई उपरांत भंडारण अवसंरचना vii. टर्मिनल बाजार viii. मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं ix. कोल्ड चेन6 |
टिप्पणियाँ:
1. इसमें सहायक टर्मिनल अवसंरचना जैसे लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनल, स्टेशन और भवन शामिल हैं
2. कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण शामिल है
3. शहर गैस वितरण नेटवर्क शामिल है
4. इसमें ऑप्टिक फाइबर/केबल नेटवर्क शामिल हैं जो ब्रॉडबैंड/इंटरनेट प्रदान करते हैं
5. इसमें मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं
6. कृषि और संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के संरक्षण या भंडारण के लिए फार्म लेवल प्री-कूलिंग के लिए कोल्ड रूम की सुविधा शामिल है।
उत्तर: आईडीएफ ऐसे निवेश माध्यम हैं जिन्हें भारत में वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है जिसमें घरेलू / अपतटीय संस्थागत निवेशक, विशेष रूप से बीमा और पेंशन फंड आईडीएफ द्वारा जारी इकाइयों और बांडों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आईडीएफ अनिवार्य रूप से बुनियादी ढांचा कंपनियों के मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए वाहक के रूप में कार्य करेगा, जिससे बैंकों के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण देने के लिए नए हेडरूम का निर्माण होगा। आईडीएफ-एनबीएफसी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मार्ग के माध्यम से बनाई गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋणों में आगे निकाल जाएंगे और वे सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उत्पादन का एक वर्ष पूरा कर चुके हैं। बैंकों से ऋणों का ऐसा अधिग्रहण आईडीएफ, रियायतग्राही और परियोजना प्राधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि छूटग्राही द्वारा चुकौती में चूक की स्थिति में समाप्ति भुगतान के साथ एक अनिवार्य खरीद सुनिश्चित की जा सके।
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022
