जी नहीं, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे व्‍यक्तियों के संबंध में बीएसबीडीए खोलने के लिए आयु और आय मानदंड जैसे प्रतिबंध न लगाएं।

उत्तर. ये पीपीआई किसी संस्था द्वारा केवल उसी संस्था की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं। इनमें नकद आहरण की अनुमति नहीं है। इन लिखतों का उपयोग तीसरे पक्ष की सेवाओं के भुगतान अथवा निपटान के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तरह के लिखतों को जारी करने अथवा इनके परिचालन को ऐसे भुगतान प्रणाली के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है जिसके लिए आरबीआई से अनुमोदन / प्राधिकरण की आवश्यकता है और इस कारण से इनका विनियमन अथवा पर्यवेक्षण आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता है।

उत्तर. 01 जुलाई 2019 से, आरबीआई ने आरटीजीएस लेनदेन के लिए अपने द्वारा लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क को माफ कर दिया है। बैंक अपने ग्राहकों को यह लाभ दे सकते हैं।

आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से धन हस्तांतरण की पेशकश के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से, शुल्कों का एक व्यापक ढांचा निम्नानुसार अनिवार्य किया गया है:

अ) आवक लेनदेन - नि: शुल्क, कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

ब) बाहरी लेनदेन - ₹ 2,00,000/- से ₹ 5,00,000/-: ₹ 25/- से अधिक नहीं (कर को छोड़कर, यदि कोई हो)

₹ 5,00,000/- से अधिक: ₹ 50 से अधिक नहीं (कर को छोड़कर, यदि कोई हो)

बैंक कम दर चार्ज करने का निर्णय ले सकते हैं लेकिन आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क नहीं ले सकते।

समाधान ढांचे को निवेश एक्सपोजर सहित पात्र-उधारकर्ताओं को ऋण देने वाली संस्थाओं के सभी एक्सपोजर के समाधान के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, किसी विशेष एक्सपोजर के संबंध में संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य विभागों द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश भी लागू रहेंगे ।

One can file a complaint with the NBFC Ombudsman by writing on a plain paper and sending it to the concerned office of the NBFC Ombudsman by post/fax/hand delivery. One can also file it by email to the NBFC Ombudsman.

A complaint form along with the scheme is also available on RBI's website, though, it is not mandatory to use this format.

आवेदन पत्र जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ चुनिंदा डाकघरों/ एजेंटों द्वारा उपलब्‍ध कराए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट से भी यह फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की सुविधा भी दे सकते हैं।

उत्तर: एक फैक्टरिंग यूनिट (एफयू) एक मानक नामकरण है जिसका उपयोग ट्रेड्स में इन्वॉइस (इन्वॉइसेज़) अथवा बिल (बिल्स) ऑफ एक्सचेंज के लिए किया जाता है। प्रत्येक एफ़यू, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कॉर्पोरेट अथवा अन्य खरीदारों की स्थायी बाध्यता दर्शाता है।

One can file a complaint with the Ombudsman by writing on a plain paper and sending it to the concerned office of the Ombudsman by post/fax/hand delivery. One can also file it by email to the Ombudsman for Digital Transactions. (For contact details please click here) A complaint form along with the scheme is also available on RBI's website, though, it is not mandatory to use this format.

उत्तर: हां। व्यापारी को पीओएस टर्मिनल द्वारा उत्पन्न एक मुद्रित रसीद प्रदान करना आवश्यक है। यदि माल की खरीद के साथ सुविधा का लाभ उठाया जाता है, तो उत्पन्न रसीद अलग से नकद निकासी की राशि को इंगित करेगी।

बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे स्रोत प्रणाली से' का तात्पर्य है कि सीबीएस और बैंकों की अन्य आईटी प्रणालियों में जो भी डेटा और जानकारी उपलब्ध है, उसे बिना किसी मैनुअल एकत्रीकरण, रूपांतरण या डेटा भरने के नियामक को प्रस्तुत किया जाएगा। विविध स्रोत प्रणालियों से डेटा एकत्र करने या एकत्रित करने और उन्हें मैन्युअल रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूपों में संकलित करने जैसी गतिविधियां मैन्युअल हस्तक्षेप के अर्थ में आती हैं।