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Basic Savings Bank Deposit Account

1. चेक ट्रंकेशन क्या है? +

भुगतानकर्ता बैंक शाखा के मार्ग में प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा किसी बिंदु पर आहर्ता द्वारा जारी किए गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया ट्रंकेशन है। भौतिक चेक के स्थान पर चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि प्रासंगिक जानकारी जैसे कि एमआईसीआर बैंड पर डेटा, प्रस्तुति की तारीख, प्रस्तुत करने वाला बैंक, आदि के साथ ही समाशोधन गृह के माध्यम से भुगतान करने वाली शाखा को प्रेषित की जाती है। इस प्रकार समाशोधन उद्देश्यों के लिए असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, चेक ट्रंकेशन बैंक शाखाओं में भौतिक लिखतों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह प्रभावी रूप से भौतिक चेकों के संचलन की संबंधित लागत को समाप्त करता है, उनके संग्रह के लिए आवश्यक समय को कम करता है और चेक प्रसंस्करण की संपूर्ण गतिविधि में लालित्य लाता है।

1. एनईएफटी पारिस्थितिकी तंत्र के तहत इंडो-नेपाल रेमिटेंस सुविधा योजना क्या है? +

उत्तर: भारत-नेपाल धनप्रेषण सुविधा (आईएनआरएफ, योजना) एनईएफटी पारिस्थितिकी तंत्र के तहत, भारत से नेपाल (केवल एक तरफा) को फंड ट्रांसफर करने के लिए एक क्रॉस-बॉर्डर धनप्रेषण योजना है। यह योजना मई 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुरू की गई थी ताकि भारत में प्रवासी नेपाली कामगारों को नेपाल में अपने परिवारों को पैसा वापस भेजने के लिए एक सुरक्षित और लागत प्रभावी मार्ग प्रदान किया जा सके।

अगस्त 2021 में, दोनों देशों के बीच व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने और नेपाल में बसे/स्थानांतरित हमारे पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति, पेंशन आदि से संबंधित भुगतान की सुविधा देने के लिए इस योजना को बढ़ाया गया।

प्र1. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) क्या है? +

उ. ईसीएस, बार-बार एवं आवधिक आधार पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरणों का माध्यम है । संस्थाओं द्वारा ईसीएस का प्रयोग लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के बड़े भुगतानों के थोक वितरणों के लिए अथवा टेलीफोन, बिजली, पेयजल की देयताएं, उपकर/ कर वसूली, ऋण किश्तों के पुनर्भुगतान, पारस्परिक निधियों के आवधिक निवेशों इत्यादि में भुगतान करने के लिए किया जाता है। ईसीएस वस्तुत: एक ईसीएस केन्द्र के एक बैंक खाता से कई बैंक खातों अथवा इसके विपरीत मुद्रा के थोक अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

1. What is the Banking Ombudsman Scheme ? +

The Banking Ombudsman Scheme is an expeditious and inexpensive forum for bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks. The Banking Ombudsman Scheme is introduced under Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 by RBI with effect from 1995. Presently the Banking Ombudsman Scheme 2006 (As amended upto July 1, 2017) is in operation.

The Government of India issues securities in order to borrow money from the market. One way in which the securities are offered to investors is through auctions. The government notifies the date on which it will borrow a notified amount through an auction. The investors bid either in terms of the rate of interest (coupon) for a new security or the price for an existing security being reissued. Since the process of bidding is somewhat technical, only the large and informed investors, such as, banks, primary dealers, financial institutions, mutual funds, insurance companies, etc generally participate in the auctions. This left out a large section of medium and small investors from the primary market for government securities which is not only safe and secure but also give market related rates of return. The Reserve Bank of India has announced a facility of non-competitive bidding in dated government securities on December 7th 2001 for small investors.

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1. Who can participate in the Scheme ? +

Participation in the Scheme of non-competitive bidding is open to individuals, HUFs, firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts and any other entity prescribed by RBI. As the focus is on the small investors lacking market expertise, the Scheme will be open to those whodo not have current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of Indiado not require more than Rs.one crore (face value) of securities per auctionAs an exception, Regional Rural Banks (RRBs), Urban Cooperative Banks (UCBs) and Non-banking Financial Companies (NBFCs) can also apply under this Scheme in view of their statutory obligations. However, the restriction in regarding the maximum amount of Rs. one crore per auction per investor will remain applicable.

1. क्या बैंक बिना ब्याज दिए जमा स्वीकार कर सकते हैं ? +

चालू खाते के अलावा किसी भी खाते में बैंक बिना ब्याज दिए जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं

Who is eligible to advertise on Foreign Satellite Channels? +

Exporters whose export earnings are Rs.10 lakhs or more during each of the preceding two years, or where the payment is to be made out of funds held in RFC or EEFC account of the remitter, are permitted by authorised dealers to make remittance for advertisement on foreign television, in terms of Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 made by Government of India, vide Notification G.S.R.381(E) dated May 3, 2000. All other cases need to be referred by the authorised dealer to the Reserve Bank of India, for prior approval, before effecting any remittance.

1. Does QA 22 Account continue under Foreign Exchange Management Act, 1999 ? +

No. With the introduction of Foreign Exchange Management Act, 1999, the accounts opened by foreign nationals who are resident in India are treated as resident accounts. Such accounts are at par with other resident Rupee accounts.