उ. ईसीएस क्रेडिट योजना में सहभागी होने हेतु हिताधिकारी ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था को मैंडेट के माध्यम से इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देगा. मेंडेट में उसकी बैंक शाखा एवं खाते का विवरण होगा और ईसीएस क्रेडिट देने वाली बैंक को गंतव्य बैंक शाखा के साथ उसके खाते से क्रेडिट लेने के लिए प्राधिकृत करेगा.

One can file a complaint before the Banking Ombudsman if the reply is not received from the bank within a period of one month after the bank concerned has received one's complaint, or the bank rejects the complaint, or if the complainant is not satisfied with the reply given by the bank.

मीयादी जमाराशि, बैंक और ग्राहक के बीच एक निश्चित अवधि की संविदा है तथा बैंक अपनी इच्छा से इसका समयपूर्व भुगतान नहीं कर सकते। मीयादी जमाराशियों का समयपूर्व भुगतान ग्राहक के अनुरोध पर किया जा सकता है ।

To begin with, non-competitive bidding will be allowed only in select auctions of dated Government of India securities which will be announced as and when proposed to be issued.

Firms/companies/organizations, as well as banks/financial institutions in India, are free to advertise in Print Media abroad, such as overseas newspapers/periodicals or on Internet.

An Indian company can make overseas investment in any activity (except those that are specifically prohibited) in which it has experience and expertise. However, for undertaking activities in the financial sector, certain additional conditions specified in Regulation 7 may be adhered to (Please refer to Q.9).

Person going abroad for immigration can draw foreign exchange upto US$ 5,000 or the amount prescribed by the country of emigration from an authorised dealer in India. These amount is only to meet the incidental expenses in the country of migration. No amount of foreign exchange can be remitted outside India to become eligible or for earning points or credits for immigration. All such remittances require prior permission of the Reserve Bank.

ग्राहक को कोई भी लेन-देन करने से पहले बैंक के सीसीपी को जानने का अधिकार है।

बैंक उसके व्यापक नोटिस बोर्ड में उस राशि का खुलासा करने के लिए बाध्य है, जिस तक बाहरी चेक का तत्काल क्रेडिट पेश किया जाता है, जिसे बैंक की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित किया जाना है। बैंक को स्थानीय/बाहरी लिखतों की वसूली के लिए समय-सीमा और विलंबित वसूली के लिए देय मुआवजे के लिए नीति का खुलासा करना भी आवश्यक है। यह सूचना पुस्तिकाओं में उपलब्ध होगा जो सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। यदि ग्राहक चाहे तो बैंक के सीसीपी की एक प्रति प्राप्त करने का भी हकदार है। बैंकों को भी अपनी वेबसाइट पर अपना सीसीपी प्रदर्शित करना होता है।

उत्तर: आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रायोजित करने के लिए एनबीएफसी-आईएफसी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

• प्रायोजक आईएफसी को आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी में अधिकतम 49 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति होगी, जिसमें आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी का 30 प्रतिशत न्यूनतम इक्विटी होल्डिंग होगा:

• आईडीएफ-एनबीएफसी में निवेश के बाद, प्रायोजक एनबीएफसी-आईएफसी को आईएफसी के लिए निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर और एनओएफ बनाए रखना चाहिए

• आईएफसी के संबंध में कोई पर्यवेक्षी चिंता नहीं है।

अमरीकी बैंकों पर आहरित अमरीकी डॉलर में मूल्यांकित चेकों की वसूली से संबंधित पार्टियों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं के संबंध में मूलभूत कानूनी ढांचे को यूएस फेडरल व यूनिफार्म कमर्शियल कोड (यूसीसी) आदि जैसे सरकारी कानूनों के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। किंतु इस प्रक्रिया में किसी जाली चेक को वापस कर दिए जाने की दशा में अमरीका स्थित अदाकर्ता बैंक को अमरीकी समाशोधन गृह के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रस्तुतकर्ता बैंकों से प्राप्य-राशियों की वसूली करने का अधिकार है।